गुन्हे शाबितीचे प्रमाण वाढवणे राज्याच्या पोलीस दलासमोर आव्हान Print

हर्षद कशाळकर
अलिबाग
राज्यातील शाबितीचे घटणारे प्रमाण पोलीस दलासाठी चिंतेची बाब बनत चालली आहे. राज्यातील न्यायालयात गुन्हे शाबितीचे प्रमाण आता केवळ ९ टक्क्यांवर येऊन पोहचले आहे. तपास कार्यातील त्रुटी, साक्षीदारांचे फितूर होण्याचे प्रमाण, सरकारी वकील आणि पोलीसांमध्ये समन्वयाचा आभाव यामुळे राज्यातील न्यायालयात गुन्हे शाबितीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आता हे प्रमाण वाढवण्यासाठी राज्यभरात प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
 देशातील सगळ्यात मोठय़ा पोलीस दलांमध्ये राज्याच्या पोलीस दलाचा समावेश होतो. मात्र तरीही देशातील इतर पोलीस दलांच्या तुलनेत महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या गुन्हे शाबितीकरणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मुंबई, सांगली, अमरावती आयुक्तालय तसेच मुंबई रेल्वे, पुणे रेल्वे विभागाचे गुन्हे शाबितीचे प्रमाण २० टक्क्य़ांहून अधिक आहे. सातारा, धुळे, गडचिरोली, वर्धा, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद या आयुक्तालयात हे प्रमाण १० ते २० टक्क्य़ांमध्ये आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, अहमदनगर, आौरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्य़ात हे प्रमाण ५ ते १० टक्के एवढे आहे. तर ठाणे, नाशिक, जळगाव, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, लातूर, नांदेड, बीड, जालना, हिंगोली, नागपूर, यवतमाळ या जिल्ह्य़ात गुन्हे शाबितीकरण पाच टक्क्य़ापेक्षा कमी आहे. राज्याच्या पोलीस दलाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.
राज्याच्या तुलनेत मिझोराम, दिल्ली, तामिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक या राज्यांमध्ये गुन्हे शाबितीचे प्रमाण जास्त आहे. मिझोराममध्ये हे प्रमाण तब्बल ९१ टक्के आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलिसांचा तपास आणि न्यायालयात सरकारी वकिलाकडून केलेल्या कामाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गुन्हे शाबितीचे प्रमाण कमी असण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. यात पोलीस तपासातील त्रुटी, राजकीय तपासात राजकीय हस्तक्षेप, साक्षीदारांचे फितुर होण्याचे वाढते परिणाम आणि तपास अधिकारी सरकारी वकिलांमध्ये समन्वयाचा आभाव या घटकांचा समावेष आहे.
  पोलीस तपासातील त्रुटी सगळ्यात आधी भरून काढल्या पाहिजेत. केवळ साक्षीदार आणि पंचावर अवलंबून न राहता भौतिक व तांत्रिक पुराव्यांचा तपासाचा वापर केला गेला पाहिजे. यासाठी निष्पक्ष पंच आणि चांगले साक्षीदार यांची मदत घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर तपास अधिकारी आणि सरकारी वकिलांमध्ये समन्वय वाढला तर गुन्हे शाबीत होण्याचे प्रमाण नक्की वाढू शकेल अस मत अप्पर पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप यांनी व्यक्त  केले.
  न्यायालयात येणाऱ्या साक्षीदारांना पोलिसांकडून आवश्यक संरक्षण मिळत नसल्याने साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे मत सहाय्यक संचालक सरकारी अभिव्यक्ता व्ही. व्ही. मुदगल यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे पैरवी अधिकारी कोण आहे यांची माहितीदेखील सरकारी वकिलांना नसते त्यामुळे पोलीस आणि सरकारी वकिलांमध्ये ठराविक अंतराने समन्वय बैठक झाली पाहिजे असे मत जिल्हा सरकारी वकील प्रसाद पाटील यांनी व्यक्त  केले.