शेतकरी व कारखान्यांनी एकत्र बसून उसाचा दर ठरवावा-पवार Print

वार्ताहर
कराड
ऊसदराबाबत काढण्यात येणाऱ्या आंदोलनांसंदर्भात कोणतेही वक्तव्य करण्याचे टाळतानाच उसाचा दर शेतकरी व साखर कारखानदार यांनी एकत्र बसून ठरवावा, या राज्य सरकारच्या भूमिकेचे केंद्रीय कृषीमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी समर्थन केले.
ऊसदराबाबत राज्य शासनाने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली असल्याबाबत विचारले असता पवार म्हणाले, साखर कारखाने सभासदांच्या मालकीचे असल्याने त्यांनीच योग्य तो दर ठरवावा अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. साखर विकून जे पैसे मिळतील तो दर शेतकऱ्यांना मिळेल. आंदोलनकर्ते व कारखानदारांनी समन्वयातून ऊसदराचा प्रश्न सोडवावा. गेल्या आठ-दहा वर्षांतील कारखान्याच्या नफ्यातील मागणी प्राप्तिकर विभागाने केली आहे. तशा नोटिसाही महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांना बजावण्यात आल्या आहेत. याबाबत ते न्यायालयात गेले आहेत. किंमत कमी केली तर नफ्यातील वाटा प्राप्तिकर खात्याला द्यावा, असा निर्णय न्यायालयाने घेतल्यास ती रक्कम भरण्याचे बंधन कारखानदारीवर येईल आणि कारखाने अडचणीत येतील. एका साखर कारखान्याचे खाते गोठविण्याचा निर्णय प्राप्तिकर विभागाने घेतला. मात्र, त्यामध्ये विनंती करून काही रक्कम भरून खाते गोठवू नका, असे सांगितले आहे. प्राप्तिकर माफी देण्याचा अधिकार पंतप्रधानांनाही नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्ते व कारखानदारांनी एकत्र बसून दराचा निर्णय घ्यावा, असे पवार म्हणाले. देशाचा अन्नपुरवठामंत्री म्हणून काम करत असताना ऊसउत्पादकांना चार पैसे जादा मिळण्याकडे लक्ष दिले. परंतु गतवर्षी झालेल्या ऊसदर आंदोलनावेळी आपल्या विरोधातच मोर्चा काढला गेला. आणखी काय, काय गोष्टी केल्या. तेव्हापासून ऊसदराचा विषय आपण सोडून दिला असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
केळकर समिती दुष्काळाची दखल घेईल
सातारा जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी केळकर समितीसमोर पोटतिडकीने दुष्काळी परिस्थिती मांडली असून, याची नोंद केळकर समिती घेईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. केळकर समितीच्या राज्यातील दौऱ्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, राज्याच्या प्रत्येक भागाच्या समस्या जाणून घेण्याचे काम केळकर समितीचे आहे. राज्यातील अनुशेषाबाबत विधिमंडळात सतत चर्चा होते. केळकर समिती राज्याचा दौरा करून प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. अनुशेषामुळे काही लोकांचे म्हणणे आहे, की आमचे नुकसान झाले आहे. अपेक्षा अशी होती, की गेल्या दहा- पंधरा वर्षांत अनुशेष निघेल त्याच्यासाठी विकासासंबंधी पैसे देण्याचा विधानसभेचा अधिकार अर्थमंत्र्यांकडून काढून घेऊन तो अधिकार राज्यपालांना देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.