‘जेएनयूआरएम’अभियानातील १२० कोटींचे अनुदान थकीत? Print

राज्यातील पालिका आयुक्तांच्या सरकारकडील पाठपुराव्याला प्रतिसाद नाही!
बाळासाहेब जवळकर
पिंपरी
‘जेएनयूआरएम’ अभियानातील बहुतांश महापालिकांचे जवळपास १२० कोटींचे एकत्रित अनुदान केंद्र व राज्य सरकारकडे थकीत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. जानेवारीपासून थकलेल्या अनुदानासाठी त्या-त्या महापालिकांनी पाठपुरावा करूनही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली असून मंत्रालयात लागलेल्या आगीत संबंधित कागदपत्रे जळाल्याचे कारण देत या संदर्भात टाळाटाळ केली जात असल्याचे सांगण्यात येते. िपपरी पालिकेचे सुमारे तीन कोटी ८७ लाख रुपये मिळावेत, यासाठी आयुक्तांनी पाठपुरावा करूनही त्यांना प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.
केंद्र शासन पुरस्कृत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान योजनेत देशभरातील ६३ शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न व तेव्हाचे विभागीय आयुक्त नितीन करीर, पालिका आयुक्त दिलीप बंड यांच्या शिष्टाईने पिंपरी पालिकेची मार्च २००६ मध्ये त्यात निवड झाली. त्यानुसार, महापालिकेने ५२०० कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला. त्यापैकी पालिकेच्या एकूण १४ प्रकल्पांसाठी २ हजार ५७१ कोटींचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. आतापर्यंत पिंपरी पालिकेला १ हजार ३४६ कोटी ४८ लाख रुपये निधी मिळाला आहे. त्याआधारे शहरातील अनेक कामे सुरू आहेत. तथापि, जानेवारीपासूनचे केंद्र व राज्याकडून मिळणारे अनुदान थकले आहे. नाशिक फाटा ते वाकड बीआरटीएस कॉरिडॉर - एक कोटी २४ लाख, घनकचरा व्यवस्थापन ८९ लाख रुपये, ई- गव्हर्नन्स ४६ लाख, बसखरेदीचे केंद्राकडील ९९ लाख व राज्य सरकारकडील ३९ लाख असे एक कोटी ३८ लाख रुपये मिळून तीन कोटी ८७ लाख रुपये थकीत आहेत.
केवळ िपपरी-चिंचवड नव्हे तर याच पध्दतीने मुंबई परिसरातील सहा महापालिका तसेच पुणे, नागपूर, नांदेड, नाशिक पालिकेचे अनुदानही थकले आहे. याबाबत निश्चित रकमेचा तपशील हाती नसला तरी जवळपास १२० कोटी रुपये थकल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. या संदर्भात, मुख्य सचिवांकडे पत्रव्यवहार करूनही फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचा अनुभव पालिका आयुक्तांना येत आहे. मंत्रालयात आग लागली, त्यामध्ये महत्त्वाची कागदपत्रे जळून खाक झाली, हेच कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे हतबल होण्याची वेळ महापालिकांवर आली आहे.