भूसंपादनास बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध कायम Print

प्रशासन संमतीपत्रासाठी जाणार गावोगाव
प्रतिनिधी , नाशिक
संपादित केल्या जाणाऱ्या जागेसाठी एक कोटी रुपये प्रति एकर दर मिळावा, प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले द्यावेत, जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक प्रकल्प (सेझ) व रेल्वेत सामावून घ्यावे अशा वेगवेगळ्या मागण्या सिन्नरच्या रेल्वे मार्गासाठी बुधवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित अंतिम वाटाघाटीत शेतकऱ्यांनी मांडल्या. या प्रक्रियेत प्रशासनाकडून दिशाभूल केली जात असल्याचा आक्षेपही काही शेतकऱ्यांनी नोंदविला. काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या दरानुसार जागा देण्याचे संमतीपत्र दिले असले तरी बहुतांश जणांनी विरोध कायम ठेवून तसे पत्र दिले नाही. यापूर्वी घेतलेल्या हरकतींवर कोणतीही स्पष्टता केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र ही चर्चा सकारात्मक झाली असून पुढील आठ दिवसांत संबंधित गावांमध्ये जाऊन संमतीपत्र व करारनामा करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यानंतरही जे शेतकरी संमतीपत्र देण्यास नकार देतील त्यांचा अहवाल शासनाला पाठविला जाईल, असे म्हटले आहे.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी वाटाघाटी शांततापूर्ण मार्गाने व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या रेल्वे प्रकल्पासाठी दोन हजार २८९ शेतकऱ्यांच्या १७२.६९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिरायती जमिनीस एकरी १७.५० लाख तर बागायती जमिनीला ३५ लाख रुपये दर जाहीर केला आहे. हे दर मान्य न झाल्यास शासकीय भूसंपादनाच्या दराने ही प्रक्रिया पुढे राबविण्यात येईल, असे सांगितले जात होते. हिंगणवेढे, जाखोरी, जोगलटेंभी, पिंपळगाव, निपाणी, पाटपिंप्री या गावांतील संयुक्त मोजणी करण्यात आली असून गुळवंच व एकलहरे येथील काम अद्याप सुरू झालेले नाही. नायगाव, देसवंडी, बारागाव प्रिंपी येथील शेतकऱ्यांकडून विरोध झाल्यामुळे हे काम थांबविण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. प्रशासन ज्या जमिनीस जिरायती म्हणत आहे, त्या ठिकाणी आम्ही दूरवरून पाणी आणून सिंचनाची सोय केली आहे. त्यामुळे त्या जमिनींनाही बागायतीचा दर मिळावा, अशी मागणी केली. काही जणांनी एक कोटी रुपये प्रति एकर दर मिळावा, अशी अपेक्षा केली.
ग्रामस्थांनी रेल्वे मंत्रालय व राष्ट्रपतींना पत्र दिले होते. भूसंपादन प्रक्रिया रेल्वे प्रशासनासाठी राबवीत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ही प्रक्रिया इंडिया बुल्स वीज प्रकल्पासाठी सुरू असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. प्रकल्पासाठी रेल्वे कोणतीही जागा भूसंपादित करीत नसल्याचे पत्र रेल्वे मंत्रालयाने पाठविले आहे. हा संदर्भ घेत प्रशासन दिशाभूल करीत असल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांनी नोंदविला. दुसरीकडे प्रस्तावित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग अहवाल नियोजन आयोगाकडे पाठविताना यादरम्यानचे अंतरही ३० किलोमीटरने कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. एकलहरे ते गुळवंच रेल्वे मार्गाचा नकाशा अद्याप झाला नसल्याचे माहितीच्या अधिकाराच्या उत्तरात उघड झाले आहे. प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचा नकाशा तयार नसताना कोणत्या आधारे हे सर्वेक्षण व भूसंपादन केले जात आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. काहींनी प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्याची मागणी केली. परंतु, या भूसंपादनात तशी तरतूद नसल्याने स्थानिकांना रोजगारासाठी प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांनी जागा देण्यास नकार दिला, त्यांची माहिती शासनाकडे पाठवून महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियमान्वये पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
प्रस्तावित रेल्वेमार्गाला ३९ ठिकाणी ‘अंडरपास’ दिले जाणार आहेत. त्यामधून उच्चदाब वाहिन्या, जलवाहिन्या नेता येतील. रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना आवश्यक तिथे सव्‍‌र्हिस रोड राहणार आहेत. यामुळे या मार्गालगतच्या शेतजमिनींसाठी अतिरिक्त दळणवळण राहणार असल्याचा दावा कंपनीकडून केला जात आहे.