सिंचन गैरव्यवहाराच्या सीबीआय चौकशीसाठी जनहित याचिका Print

जलसंपदा मंत्र्यांसह उच्चपदस्थांचीही चौकशी करण्याची मागणी
विशेष प्रतिनिधी , मुंबई
कोकण, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांसह जलसंपदा खात्यात गेल्या १०-१२ वर्षांत झालेल्या सिंचन प्रकल्प गैरव्यवहाराची सीबीआयकडून फौजदारी चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्र्यांसह  उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, कंत्राटदार या सर्वाचीच चौकशी गरजेची असल्याने ती सीबीआयसारख्या यंत्रणेकडे सोपविण्याची विनंती न्यायालयास करण्यात आली आहे. गेले काही दिवस सिंचन गैरव्यवहारावरून गदारोळ उठला असताना आता सीबीआय चौकशीची मागणी न्यायालयात सादर झाल्याने या प्रकरणी राज्य शासनाला गंभीरपणे काही पावले टाकावी लागणार आहेत.
प्रवीण वाटेगावकर यांनी या याचिकेचा उल्लेख उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी केल्यावर न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी १६ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. याचिकेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. शासनाने २००० पासून तब्बल ७० हजार कोटी रूपये खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र केवळ ०.१ टक्क्य़ाने वाढून १७.८ टक्के झाल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितले आहे. देशातील सिंचनाची सरासरी ४५ टक्के असताना राज्यातील परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी िंचता व्यक्त केली आहे.
कोकण, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांसह जलसंपदा विभागाच्या अनेक प्रकल्पांबाबत  कॅगने आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. गोसीखुर्द, बाळगंगा, जामदा यासह अनेक प्रकल्पांमध्ये विविध प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले आहे. दरवर्षी प्रकल्पांच्या किंमती वाढवायच्या, सुधारित प्रस्ताव मंजूर करायचे, निधी पदरात पाडून घ्यायचा आणि कामे अपूर्णच, ही पध्दत बहुतांश सिंचन प्रकल्पांमध्ये आढळली असून करोडो रूपये पाण्यात गेले आहेत. यासंदर्भात गेल्या काही महिन्यांत वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा आधार याचिकेत घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सीबीआय यांनाही चौकशीसाठी निवेदने देण्यात आली आहेत. राज्य शासन श्वेतपत्रिका काढणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला, पण या प्रचंड गैरव्यवहाराची प्रकल्पनिहाय सीबीआयकडून फौजदारी चौकशी करण्याची गरज आहे. प्रकल्पाची वाढविलेली किंमत, अपूर्ण कामे, लांबविलेला निधी, त्यासाठी कोण अधिकारी व कंत्राटदार जबाबदार आहेत, जलसंपदा मंत्र्यांचा काय सहभाग आहे, याची फौजदारी चौकशी सीबीआयकडूनच होऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाने हे आदेश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.