आदिवासी विकास योजनांतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा न्यायालयात Print

प्रतिनिधी, मुंबई
आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यभर विविध योजना राबवल्या जातात. त्यासाठी जवळपास चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली गेली आहे. असे असतानाही त्यातील केवळ दोन हजार कोटी रुपये आदिवासींपर्यंत पोहोचत असून उर्वरित पैसा कुठे जातो, याची चौकशी करण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या भ्रष्टाचाराची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी केली जावी आणि दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, या मागणीची दखल घेत न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) प्रतिवादी करण्याचे आदेश सोमवारी याचिकाकर्त्यांना दिले.
नाशिकच्या बहिराम मोतीराम यांनी ही याचिका केली आहे. आदिवासींसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी निम्म्या निधीमध्ये अफरातफर केली जात असून हा पैसा मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे.
याशिवाय काही पक्ष कार्यकर्त्यांनीही आदिवासी भागांमध्ये दुकाने काढण्याच्या नावाने मोठय़ा प्रमाणात सरकारकडून पैसे उकळले आहेत, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.