सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत धोरणाचा फेरविचार होणार Print

राज्यातही दक्षता आयोगाच्या धर्तीवर यंत्रणा स्थापण्याची योजना
खास प्रतिनिधी, मुंबई

केंद्र सरकारमध्ये कोणत्याही महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्यापूर्वी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून त्या अधिकाऱ्याची पाश्र्वभूमी तापसली जाते. याच धर्तीवर राज्यातही अशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करून सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली वा नियुक्ती करण्यापूर्वी खातरजमा करण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची योजना आहे. राज्यात बदल्यांचा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. तीन वर्षे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची बदली करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र या तरतुदीमुळे अनेकदा अधिकारी शेफारतात, अशा तक्रारी आल्या आहेत. अधिकारी वरिष्ठांचे आदेश पाळत नाहीत. तीन वर्षे आपली कोणीही बदली करू शकत नाहीत या तोऱ्यातच ते वावरत असतात. परत बदली केल्यास ‘मॅट’मध्ये जाऊन स्थगिती मिळविली जाते. बदल्यांच्या धोरणात बदल करण्याकरिता उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. यामध्ये बदल्यांच्या सध्याच्या धोरणात बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी कायद्याचे बळ मिळाले पाहिजे हे सरकारचे धोरण असले तरी पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्यांच्या विरोधात बदली किंवा अन्य कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची योजना आहे. या संदर्भात चर्चा सुरू असून, लवकरच धोरण मांडले जाईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही महत्त्वाच्या पदांवर उदा. मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक अथवा मुंबई पोलीस आयुक्त आदी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करण्यापूर्वी स्वतंत्र यंत्रणेकडून या अधिकाऱ्यांची पाश्र्वभूमी तपासली जावी, अशी मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर आजच चर्चा केली. केंद्र सरकारमध्ये संबंधिताचे नाव केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे पाठविले जाते. एखाद्या बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी नाव निश्चित झाल्यावर फाईल दक्षता आयोगाकडे जाते. दक्षता आयोगाने हिरवा कंदील दाखविल्यावरच नियुक्तीचा आदेश काढला जातो. महाराष्ट्रातही महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्तीसाठी हाच मापदंड लावण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे.    
कारण काय?
राज्यात बदल्यांचा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. तीन वर्षे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची बदली करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र या तरतुदीमुळे अनेकदा अधिकारी शेफारतात, अशा तक्रारी आल्या आहेत.