खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पितळ ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’समोर उघड Print

रेश्मा शिवडेकर
मुंबई
गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचा हक्क डावलून नियम धाब्यावर बसवून प्रवेश करणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पितळ ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’समोर शुक्रवारी पालकांसमवेत ‘आमनेसामने’ झालेल्या सुनावणीत चांगलेच उघड झाले. संबंधित महाविद्यालयांविरोधात पालकांनी केलेल्या तक्रारींचा आठवडाभरात खुलासा करण्यास समितीने सांगितले आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास एकतर्फी कारवाईचा इशारा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या या समितीने दिला आहे.
माहितीचा अधिकार आणि अन्य मार्गानी पालकांनी यासंबंधात जमविलेले पुरावे इतके स्पष्ट आहेत की, दोषी महाविद्यालयांचा खुलासा समितीला मान्य होण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे, त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करण्यापासून आतापर्यंत केलेले सर्व प्रवेश रद्द करण्यासारख्या कडक कारवाईला महाविद्यालयांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयाबाहेर पालकांनी दुपारपासून गर्दी केली होती. पालकांनी महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींसमोर तक्रारीचा पाढा वाचला. बहुतेक महाविद्यालयाकडे यावर समाधानकारक उत्तर नव्हते. प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आलेले जळगावचे उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय, नाशिकचे वसंत पवार वैद्यकीय महाविद्यालय या महाविद्यालयांना आठवडाभरात खुलासा करण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत.
पालकांच्या सर्वाधिक तक्रारी जळगावच्या उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाविरोधात आहेत. या महाविद्यालयाकडून समितीने ८ नोव्हेंबपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा मागविला आहे. महाविद्यालयाची बाजू समाधानकारक नसल्यास संस्थास्तरावरील तिसऱ्या प्रवेश फेरीचेच नव्हे, तर आधीच्या दोन प्रवेश फेऱ्यांमधून (कॅपमधून) केलेले सर्वच्या सर्व प्रवेश रद्द करू, असा सज्जड इशारा समितीने दिला. नाशिकच्या वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयाने रिक्त जागांची माहिती लपवून आपल्या पाल्यापेक्षा कमी गुण असलेल्यांना प्रवेश दिल्याची तक्रार तीन पालकांनी केली. जबाबदार व्यक्तीऐवजी महाविद्यालयातर्फे कारकून सुनावणीला आल्याने महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी आठवडाभरात खुलासा करावा. अन्यथा या तीन विद्यार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊ, अशा दम समितीने भरला .
साताऱ्याचे ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स अ‍ॅण्ड रिसर्च’ या महाविद्यालयालाही दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतरचे सर्व प्रवेश रद्द करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी न्या. डी. जी. देशमुख यांच्यासह माजी कुलगुरू डॉ. रवी बापट, डॉ. स्नेहलता देशमुख, ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’चे कुलगुरू डॉ. अरुण जामदार, वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक अंबोरे आदी सदस्य उपस्थित होते.
अजूनही संधी..
समितीने ३० सप्टेंबपर्यंत तक्रार केलेल्या पालकांची बाजू या वेळी ऐकून घेतली. ३० सप्टेंबरनंतर समितीकडे तक्रार केलेल्या पालकांचे म्हणणे ८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत ऐकून घेतले जाणार आहे, त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे त्यांना अजूनही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकते.