सिलिंडर अनुदानाचे अकराशे रुपये थेट ग्राहकांना? Print

आघाडीतील श्रेयाच्या वादात रखडला निर्णय
खास प्रतिनिधी
मुंबई
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेल्या वर्षी दोन हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले होते, त्या धर्तीवरच यंदा तीन सिलिंडरसाठी अडीच हजार कोटी खर्च करावेत, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली आहे. सिलिंडरच्या निर्णयाचे श्रेय मिळावे म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत सुरू झालेल्या वादात निर्णयच रखडला आहे. हा वाद सुरू असतानाच तीन सिलिंडरच्या अनुदानाच्या रक्कमेचे अकराशे रुपयांचे धनादेश जनतेला देण्याचा विचार सरकारच्या पातळीवर सुरू झाला आहे.
तीन सिलिंडरकरिता प्रत्येकी ३७१ रुपयांचे अशा तीन सिलिंडरचे अनुदान राज्य सरकारला द्यावे लागेल. ही रक्कम गॅस कंपनीकडे वळती करण्यापेक्षा या अनुदानाच्या रकमेचे ११०० रुपयांचे धनादेश लोकांना द्यावेत हा पर्याय पुढे आला आहे. जनतेला धनादेश देणे योग्य ठरेल का, याची चाचपणी मंत्रालयात करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. तीन सििलडरची सवलत नक्की कोणाला द्यायची याचा निर्णय अद्याप होऊ शकलेला नाही. सरसकट सर्वाना ही सवलत दिल्यास राज्य सरकारवर २४०० कोटींचा बोजा पडेल. यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्वाशी चर्चा सुरू केली आहे. गुरुवारी नवी दिल्ली भेटीत चव्हाण यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. केंद्राकडून काही प्रमाणात अनुदान मिळावे, अशी भूमिका पंतप्रधानांकडे मांडण्यात आल्याचे समजते.
गेल्या वर्षी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले. तसेच यंदा तीन अतिरिक्त सिलिंडरवर शासनाने दोन हजार कोटी खर्च करावेत, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतल्याचे समजते. जास्तीत जास्त ग्राहकांना या सवलतीचा लाभ मिळावा, अशी शरद पवार यांची मागणी आहे. राष्ट्रवादीने सिलिंडरच्या मुद्दय़ावर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला असला तरी सिलिंडरच्या सवलतीचा प्रस्ताव तयार करायचा ते अन्न व नागरी पुरवठा खाते तसेच त्यावर अभिप्राय देणारे वित्त ही दोन्ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. या दोन्ही खात्यांकडून अद्याप मंत्रिमंडळासाठी प्रस्तावच सादर करण्यात आलेला नसल्याचे सांगण्यात आले.     
दिवाळीपूर्वी गृहिणींना सिलिंडरची भेट मिळणार
नक्की कोणत्या वर्गाला सिलिंडरची सवलत द्यायची यावर सरकारमध्ये एकमत होत नसले तरी आधी आश्वासन दिल्याप्रमाणे दिवाळीपूर्वी म्हणजेच पुढील आठवडय़ात सिलिंडरचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. सफेद शिधापत्रिकाधारकांना ही सवलत न देता नारंगी व पिवळ्या रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याबाबत विचार सुरू असतानाच राष्ट्रवादीने जास्तीत जास्त वर्गाला सवलत मिळाली पाहिजे हे ताणून धरल्याने पुन्हा एकदा चर्चा करण्यात येणार आहे.