न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्याऐवजी सामोपचाराने वाद निकाली काढा! Print

सानुग्रह अनुदानप्रकरणी न्यायालयाने पालिकेला फटकारले
प्रतिनिधी
मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाविषयी पालिका आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनने सामंजस्याने तोडगा काढण्याची सूचना करूनही पालिका प्रशासनाच्या आडमुठय़ा वृत्तीमुळे हा वाद निकाली निघालेला नाही, असे निदर्शनास येताच संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले. न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्याऐवजी सामोपचाराने वाद निकाली काढा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यावर हा वाद सामोपचाराने निकाली काढू, असे आश्वासन पालिकेतर्फे देण्यात आले. दरम्यान, २०११चे सानुग्रह अनुदान देण्यास दिलेली अंतरिम स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवल्याने यंदा दोन सानुग्रह अनुदानासह दिवाळी साजरी करण्याचे संपकरी कर्मचाऱ्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने युनियनच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाला पालिका प्रशासनाने खंडपीठासमोर आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पालिका आणि युनियनला एकत्रित बैठक घेऊन तडजोड करण्याची सूचना केली होती.  शुक्रवारच्या सुनावणीच्या वेळेस युनियनच्या वकील नीता कर्णिक यांनी महापालिका आम्हाला बैठकीसाठी बोलावते आणि बैठकीला गेल्यावर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगते. औद्योगिक आणि उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय न्यायालयाचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने येऊन आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानावर १२ टक्के व्याज देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. या प्रकरणी आम्ही तडजोड करण्यास तयार आहोत, असे पालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.  
त्यावर अद्याप एकही बैठक न झाल्याने उच्च न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले. तुम्ही अद्याप एकही बैठक का घेतली नाही, तुम्हाला सामंजस्याने हे प्रकरण सोडविण्याची सूचना गेल्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. कनिष्ठ तसेच उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत युनियनच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सामंजस्याने हे प्रकरण सोडवा. नाहक आमचा वेळ वाया घालवू नका, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यावर पालिकेच्या वतीने हे प्रकरण सामंजस्याने सोडविण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु या वेळी न्यायालयाने सानुग्रह देण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली.