शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी कुणाची वाट पाहताय? Print

सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांबाबत सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
प्रतिनिधी
मुंबई
सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावरील हल्ले रोखण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी धारेवर धरले. या समस्येच्या निवारणासाठी तातडीने योजना आखण्याची गरज असताना सरकार कुणाची वाट पाहत आहे, असा संतप्त सवाल करीत न्यायालयाने या शिफारशींची पूर्तता करणार की नाही याबाबतची भूमिका ५ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. तसेच ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुणे येथील माहिती अधिकारी कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती विजया कापसे ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. अमायकस क्युरींनी (न्यायालयाचा सहाय्यक) सामजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावरील हल्ले रोखण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी काही शिफारशी करण्यात आल्याची बाब या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटला तरी सरकारने या शिफारशींबाबत अद्याप काहीच भूमिका घेतलेली नसल्याचे व त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रही सादर केले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरकारच्या टाळाटाळ करण्याच्या भूमिकेचा समाचार घेत न्यायालयाने अद्याप या शिफारशींची अंमलबजावणी का केली नाही, अशी विचारणा केली. तसेच ती करणार आहात की नाही याबाबत सोमवार, ५ सप्टेंबपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.