वीज आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध ‘महावितरण’ दाद मागणार Print

थकबाकीदार ‘मुळा-प्रवरा’वर आयोग मेहेरबान
प्रतिनिधी
मुंबई
अहमदनगर जिल्ह्य़ातील ‘मुळा-प्रवरा वीज सोसायटी’ला त्यांची वीजयंत्रणा वापरण्याच्या मोबदल्यात दरमहा एक कोटी रुपये देण्याचा अंतरिम आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने ‘महावितरण’ला दिला आहे. ‘मुळा-प्रवरा’ने ‘महावितरण’चे सुमारे २३०० कोटी रुपये थकवले असताना त्यातूनच हे पैसे वळते करण्याऐवजी ती रक्कम भरण्याच्या आयोगाच्या आदेशावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय ‘महावितरण’ने घेतला आहे.
अहमदनगर जिल्'ाातील सहकारी वीजवितरण सोसायटी असलेल्या ‘मुळा-प्रवरा’ने वीजदेयकापोटी ‘महावितरण’चे सुमारे २३०० कोटी रुपये थकवले आहेत. ‘मुळा-प्रवरा’च्या वीजवितरण परवान्याची मुदत संपली तेव्हा राज्य वीज आयोगाने त्यास मुदतवाढ न देता त्यांच्या अखत्यारितील सर्व भाग दोन वर्षांपूर्वी ‘महावितरण’कडे सोपवला. आता ‘महावितरण’चे सुमारे दीडशे अधिकारी-कर्मचारी या भागात कार्यरत आहेत. तेथील वीजमागणी सुमारे १५० मेगावॉट आहे.
या भागात ‘महावितरण’ची वीजसेवा सुरू झाली असली तरी उपकेंद्र, रोहित्रे, वीजवाहिन्या या ‘मुळा-प्रवरा’च्या मालकीच्या आहेत. त्यामुळे वीजपुरवठय़ासाठी ही वीजयंत्रणा वापरण्याच्या मोबदल्यात ‘मुळा-प्रवरा’ला दरमहा एक कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश वीज आयोगाने नुकताच दिला. ‘मुळा-प्रवरा’ने थकवलेले २३०० कोटी रुपये वसूल होण्याबाबत काहीही तोडगा निघालेला नाही. अशावेळी वहन आकाराचे पैसे निदान त्या थकबाकीतून वळते व्हायला हवे होते. पण त्यावेळी थकबाकीदाराला दरमहा उत्पन्न देण्याचा वीज आयोगाचा अंतरिम आदेश अन्यायकारक असल्याची ‘महावितरण’ची भावना आहे. त्यामुळे आता याबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा विचार ‘महावितरण’ करत आहे.