टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढ : Print

न्यायालयाने फटकारूनही पाचसदस्यीय
समिती नेमण्यावर सरकारचा निर्णय नाही
प्रतिनिधी
मुंबई
टॅक्सी आणि रिक्षा भाडेवाढीसंदर्भात हकीम समितीच्या शिफारशी आणि त्या मान्य करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कृतीबाबत  उच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच शिफारशींच्या पुनर्विचारासाठी नव्याने पाचसदस्यीय समिती नेमण्याची सूचना केली होती. मात्र ही समिती नेमण्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले.
टॅक्सी व रिक्षा भाडेवाढीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारतर्फे नव्याने समिती नेमण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित विभागाचे उपसचिव भारताबाहेर असल्याने हा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नसल्याचेही सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी सोमवापर्यंत तहकूब केली. मागच्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने केवळ एकाच व्यक्तीची समिती राज्य सरकार भाडेवाढीसंदर्भातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ासाठी स्थापन कशी करू शकते, असा सवाल करताना हा योग्य मार्ग नसल्याचे सरकारला फटकारले. भाडेवाढीसारख्या मुद्दय़ांवर निर्णय घेताना केवळ काही वर्गातील लोक संपाचे अस्त्र उगारतात म्हणून भाडेवाढ करून मोकळे होण्याचा मार्ग चुकीचा आहे. त्यांच्या उपजीविकेचा विचार करताना संबंधित निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसावर किती बोजा पडेल याचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळेच अशा निर्णयांची जबाबदारी केवळ एकाच व्यक्तीवर सोपविण्याऐवजी सर्वसमावेशक समितीद्वारे ती पार पाडण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली होती. तसेच अर्थ, लेखा, वाहतूक, ग्राहक अशा  क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती नेमण्याचा निर्देश दिला होता.