'त्या' सहा जिल्हा बँकाना रिझर्व बँकेचा निर्वाणीचा इशारा Print

दोन महिन्यात पत न सुधारल्यास कारवाई अटळ
संजय बापट
 मुंबई
 राज्य सरकारने दिलेली हमी आणि केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतर राज्यातील  आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहा जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना डिझर्व  बँकेने काहींसा दिलासा दिला आहे. मात्र येत्या दोन महिन्यात म्हणजेच डिसेंबर अखेर या बँकानी आपली पत सुधारली नाही तर त्यांच्यावर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई अटळ असल्याचा स्पष्ट इशाराही आरबीआयने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे या बँकाना वाचविण्यासाठी आवश्यक ५५१ कोटींचे भांडवल पुरवण्यिाची जबाबदारी आता राज्य सरकारच्या  खांद्यावर  पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 आर्थिक संकटात असलेल्या नागपुर, वर्धा, बुलढाणा, जालना, धुळे- नंदूरबार आणि उस्मानाबाद या सहा बँकांना आपली पत सुधारून बँकींग परवाना मिळविण्यासाठी रिझर्व  बँकेने ३१ सप्टेंबरची मुदत दिली होती. मात्र या कालावधीत कोणत्याही बँकेस आरबीआयच्या निकषांची पूर्तता करता आलेली नाही, त्यामुळे या  बँकांवर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करण्याच्या हालचाली आरबीआयने सुरू केल्या होत्या. मात्र या सहाही बँका सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्यामुळे त्या वाचल्या नाहीत तर राजकीय फटका बसेल ही बाब लक्षात घेऊन केंर्द्ीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी या बँकाना वाचिवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारचे मन वळविले. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सोबत घेऊन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचीही भेट घेऊन या सहा सहकारी बँकाना आरबीआयच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत वाढ देण्याची मागणी केली होती.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या बँकाची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून तोवर सहा महिन्याची मुदत मिळावी अशी विनंती केंद्र सरकार आणि आरबीआयला केली होती.
 केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर आरबीआयने या सहा जिल्हा बँकाबाबत काहींशी नरमाईची भूमिका घेतली आहे.आज याबाबत झालेल्या बैठकीत सहाही बँकाच्या कारभाराबद्दल आरबीआयने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली असून सहा महिन्याऐवजी केवळ दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्याचे संकेत दिले. ३१ डिसेंबर पूर्वी या  बँकांनी आपली स्थिती सुधारावी, अटींची पूर्तता करावी अन्यथा पुढील कारवाई अटळ असल्याचा स्पष्ट इशारा यावेळी आरबीआयने राज्य सरकारला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या बँकांची सध्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे त्यांना वाचविण्यासाठी ५५१ कोटींची गरज आहे. त्यामध्ये नागपूर आणि बुलढाणा या दोन बँकासाठी ३५० कोटी रूपये आवश्यक आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारलाच हा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल असेही सूत्रांनी सांगितले.