बिल्डरांकडून ‘व्हॅट’ पोटी एक हजार कोटी रूपयांची वसुली Print

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई
राज्यातील बिल्डरांकडून सुमारे एक हजार कोटी रूपयांचा ‘मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) वसूल झाला आहे. विक्रीकर विभागाला उद्दिष्टाच्या केवळ २० ते २५ टक्केच उत्पन्न मिळविण्यात यश मिळाले असून अनेक बिल्डरांनी ‘शून्य’ विवरणपत्रे (र्टिन्स) दाखल केली आहेत, तर काहींनी नोंदणी करून करभरणाच केलेला नाही.
राज्यात २००६ ते २०१० या काळात बांधल्या गेलेल्या सदनिकांवर व्हॅट भरण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरची मुदत होती. प्राथमिक छाननीनंतर राज्यभरात सुमारे एक हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाल्याचे दिसून आले आहे. व्हॅटपोटी सुमारे पाच-सहा हजार कोटी रूपये उत्पन्न मिळेल, अशी विक्रीकर विभागाची अपेक्षा होती. त्या तुलनेत हा महसूल खूपच कमी असल्याचे कळते. मात्र शासकीय तिजोरीला आर्थिक चणचण असताना एक हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.