टोलसाठी राज्यात ‘महापास’ योजना Print

खास प्रतिनिधी
मुंबई
टोल नाक्यांवर होणारी वाहतुकीची कोंडी टाळण्याच्या उद्देशाने पाश्चात्य राष्ट्रांच्या धर्तीवर सर्व टोल नाक्यांसाठी ‘महापास’ ही योजना सुरू करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याबरोबरच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या टोल नाक्यांसाठी एकच पास उपयोगी पडेल अशा पद्धतीने रचना करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधाविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकच होत नसल्याची राष्ट्रवादीची तक्रार होती. गेले वर्षभर या समितीची बैठकच झाली नव्हती. राष्ट्रवादीच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. चार रस्त्यांचे प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आले होते. पण मुख्यमंत्र्यांनी फारच चिकीत्सक भूमिका घेतल्याचे एका मंत्र्याने सांगितले. रस्त्यासाठी किती खर्च येणार, प्रत्येक किमीचा खर्च किती, टोल किती वसूल करणार अशा अनेक शंका मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केल्या होत्या. शिक्रापूर-नावडा (५४ कि.मी.) आणि टेंभुर्णी-कुर्डुवाडी-बार्शी-एडशी (९४ कि.मी.) या दोन रस्त्यांचे खासगीकरणातून रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणाची दोन रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली.
अमेरिका किंवा अन्य पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये प्रत्येक टोल नाक्यांवर वाहनांना थांबावे लागत नाही. उलट तेथे टोल रस्त्यांवर टोल नाकेच नसतात. प्रीप्रेड कार्डच्या माध्यमातून आगाऊ रक्कम वसूल केली जाते. टोल मार्गावरून जाताना तेवढी रक्कम आपोआप वळती होते. या धर्तीवर राज्यातही महापास सुरू करण्याची योजना सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी तयार केली आहे. यानुसार आगाऊ रक्कम भरायची आणि वाहन टोल नाक्यावरून जाताना आपोआप तेवढी रक्कम वळती करण्याची ही महापास योजना आहे.
राज्यात बांधकाम खात्याबरोबरच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे टोल नाके आहेत. सर्व यंत्रणांसाठी एकच महापास असावी ही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सूचना केली. संबंधित खात्याच्या वरिष्ठांशी चर्चा करून महापास योजनेचा सविस्तर प्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर केला जाणार आहे.