मागासवर्गीय उद्योजकांच्या विकासात ‘सामाजिक न्याया’चाच अडथळा Print

नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी अर्थसाह्य़ाची योजनाच लुटली
गोविंद तुपे
मुंबई
मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक निर्माण व्हावेत या दृष्टिकोनातून शासनाने मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना जाहीर केली. पण शासकीय अनास्था आणि राजकीय फायदा उठवत कार्यकर्त्यांना पोसण्याच्या नेत्यांचा नाद यात या योजनेचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून तर या योजनेचा लाभ नवीन व्यक्तींना देणेच सामाजिक न्याय विभागाने बंद केले आहे. त्यामुळे ज्या घटकाच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना अमलात आली, तो मुख्य घटकच या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे.
राज्य शासनाने २००८ मध्ये मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना सात कोटींपर्यंत कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. हा कर्जपुरवठा दोन टप्प्यांमध्ये केला जाणार होता. योजना जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत ३७२ संस्थांना कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र त्यातील बहुतेक संस्था या राजकीय नेत्यांशी संबधित व्यक्तींच्याच आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे यातील फक्त ७० संस्थांनी दोन्ही कर्जाचे हप्ते घेऊन उद्योग सुरू केले आहेत. बाकीच्या ३०० संस्थांनी पहिला सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा हप्ता खाऊन प्रकल्प गुंडाळल्याचे चित्र आहे. या खादाड संस्थांच्या नाकर्तेपणामुळे कुठलाही अध्यादेश न काढता नवीन संस्थांना कर्ज देणे शासनाने गेल्या वर्षभरापासून बंद केले आहे.
आजमितीला शासनाकडे कर्जासाठी ४०० नवीन संस्थाचे अर्ज आलेले आहेत. पण जुन्या लोकांनी प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत त्यामुळे तुम्हाला कर्ज मिळणार नाही अशी भूमिका सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी घेतली आहे. जुन्या संस्थांनी कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारले नाहीत यामध्ये आमचा काय दोष आहे, असे सवाल मागासवर्गीय समाजातील तरुण विचारत आहेत. पण कर्जाचे वाटप केल्यानंतर त्यांच्याकडून योग्य रीतीने प्रकल्प राबवून घेणे आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शासनाची होती, परंतु अधिकारी, पुढारी आणि कार्यकर्ते यांच्या त्रिकुटाने फक्त लुटीच्याच अवलंबलेल्या धोरणाचा फटका नवीन उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या तरुणांना बसत आहे. एवढेच नाही तर बऱ्याच ठिकाणी औद्योगिक संस्थांची नोंदणीही बंद करण्यात आली आहे. पण अशा पद्धतीने कर्ज घेऊन प्रकल्प न राबवणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा का उभारला जात नाही, यावर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवली असल्याचे सरकारी खाक्यातले उत्तर सामाजिक न्यायमंत्री देत आहेत. पण बाकीच्या संस्थांसाठी आपली न्यायाची कवाडे केव्हा खुली होणार, हे दस्तुरखुद्द मंत्री महोदयांनाही माहीत नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या नियोजनशून्यतेमुळे उद्योजक होण्याची अनेकांची स्वप्ने धूसर झाली आहेत.