विकासयोजनेत एवढी गोपनीयता कशासाठी? Print

संदीप आचार्य
मुंबई
मुंबईसाठी पहिला विकास आराखडा १९६४ साली तयार करण्यात आला. सामान्यपणे दर वीस वर्षांनी शहराची गरज लक्षात घेऊन विकास योजना आराखडा तयार केला जातो. त्याप्रमाणे दुसरी विकास योजना १९८१ साली तयार करण्यात आली. त्यासाठी पालिकेचे ८० अभियंते तब्बल एक वर्ष काम करत होते. ही विकास योजना प्रत्यक्षात तब्बल तेरा वर्षांनी म्हणजे १९९४ साली संमत झाली. त्यामुळे आता सुधारित विकास योजना बनविण्यात येत असून ती २०१४ साली मंजूर करून घ्यावी लागेल. २०३४ पर्यंत ती अस्तित्वात राहील. महापालिकेने विकास योजना बनविण्यासाठी निविदा मागविल्या. एका फ्रेन्च कंपनीला २००९ मध्ये सहा कोटींचे कंत्राट मिळाले. मात्र पुढे या कंपनीने कामात टाळाटाळ सुरू केली. तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांनी दणका दिल्यानंतर या कंपनीने केवळ वीस-पंचवीस लोकांच्या सहाय्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केल्याचे समजते.
‘ग्रुप एससीई’ या कंपनीच्या मदतीसाठी पालिका आयुक्तांनी एक सल्लागार मंडळ नेमले आहे. या सल्लागार मंडळात पालिकेचेच बहुतेक निवृत्त अधिकारी असून त्यातील काहीजण मुंबईतील बडय़ा बिल्डरांकडे काम करत आहेत अथवा होते असा एक गंभीर आक्षेप आहे. या सल्लागारांमुळे बिल्डरांचाच लाभ होईल अशी भीती ‘अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या संस्थेने व्यक्त केली असून विकास योजनेबाबत अनेक मूलभूत मुद्दे या संस्थेत काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी उपस्थित केले आहेत.
नव्या आराखडय़ात मुंबईतील वाढत्या झोपडय़ा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य, हाय टेन्शन वायरचा भाग, तीवरांची झाडे, मैदाने-उद्याने, मोकळ्या जागा आदींचा विचार प्राधान्याने होणे अपेक्षित आहे. यासाठी शहरातील या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीसह सर्वसामान्य नागरिकाला मुंबईसाठी योजना तयार करताना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. विभागवार लोकांचे म्हणणे प्रथम ऐकणे आवश्यक असताना एखादी गुप्त योजना तयार करण्याच्या थाटात ही विकास योजना तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसते.
पालिका आयुक्तांनी महापालिका सभागृहात मुंबईच्या २२७ नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या भागात कशाप्रकारे विकास अपेक्षित आहे.
याबाबत प्रथम मत मागविणे अपेक्षित असताना आधी योजना तयार होणार व राज्य शासनाकडे मंजुरीला जाण्यापूर्वी मुंबईकरांना केवळ साठ दिवस सूचना व हरकतींसाठी वेळ दिला जाणार आहे.
वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रथितयश लोकांचा समावेश असलेल्या व मुंबईची तळमळ असलेल्या ‘अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या संस्थेने या विरोधात आवाज उठवला असून तुम्हाला मुंबईची वाट लावू देणार नाही, असे पालिकेला ठणकावून सांगितले आहे.