पन्नास वर्षांत अवघ्या बारा टक्के आरखडय़ाचीच अंमलबजावणी Print

विकासाची भकासवाट - २
संदीप आचार्य
मुंबई
मुंबई शहरासाठी पहिली विकास योजना १९६४ साली तयार करण्यात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत तयार केलेल्या विकास योजना आराखडय़ांची प्रत्यक्षात केवळ बारा टक्केच अंमलबजावणी झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
उत्तरेकडील नेत्यांच्या संरक्षणाखाली मुंबईवर लोंढे आदळत आहेत. मात्र यातील एकही नेता मुंबईच्या विकासाबाबत बोलायला तयार नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुंबईचे शांघाय करण्याची घोषणा केली असली, पण त्या दृष्टिकोनातून केंद्राकडून कोणतीही ठोस मदत मिळालेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेकडून सध्या तयार होत असलेली विकास योजना हा ‘सावळा गोंधळ’ ठरण्याची भीती ‘अर्बन डिझाईन रिसर्च इस्टिटय़ूट’ने व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील मोकळ्या जागा एकीकडे कमी होत आहेत तर दुसरीकडे नागरी सुविधांसाठी जागा शोधणे हे कठीण होताना दिसते. एमएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेला मुंबईच्या नकाशा आणि महापालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात मिळालेला नकाशा यामध्ये मोठी तफावत आहे.
पालिकेच्या नकाशात मुंबईचा विस्तार वीस चौरस किलोमीटर म्हणजे दोन हजार हेक्टरने, किंवा तब्बल एक हजार नवी ओव्हल मैदाने यात मावतील एवढा वाढलेला दिसतो. एकीकडे तिवरांचे मुंबईतील क्षेत्र ३३ टक्क्य़ांनी कमी झाले आहे तर खार जमिनीची जागा साठ टक्के कमी झाली आहे. मात्र पालिकेच्या नकाशानुसार मुंबई ४५७.७९ चौरस किलोमीटर एवढी झालेली दिसते. मुंबईतच मुंबईसाठी काम करणाऱ्या दोन संस्थांच्या नकाशात एवढा फरक कसा? यातील कोणता नकाशा नेमका खरा आहे? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
‘युडीआरआय’ने महापालिकेकडून महितीच्या अधिकाराखाली मिळविलेल्या नकाशात तब्बल बाराशे आरक्षणांमध्ये बदल झालेले दिसतात. अनेक आरक्षणे नोंदविण्यातच आलेली नाहीत, असेही आढळून आले आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये राज्य शासन व पालिकेने अनेक आरक्षणांमध्ये केलेल्या फेरबदलांची नोंद पालिकेकडे एकत्रितपणे उपलब्ध नाही. एवढेच नव्हे, तर नकाशातही त्याची नोंद आढळत नाही, असा युडीआरआयच्या पंकज जोशी यांचा आक्षेप आहे. यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, धारावीसह सहा मोठय़ा जागांना विकास योजनेतून वगळण्यात आले असल्याचे समजते.
गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये पालिकेने तयार केलेल्या विकास योजनेपैकी केवळ बारा टक्के योजनेचीच अंमलबजावणी झाली असल्याचे ‘युडीआरआय’चे म्हणणे आहे. अशावेळी आगामी वीस वर्षांसाठी विकास योजना तयार करण्यापूर्वी आजपर्यंतच्या योजनेचा अभ्यास करण्यात आला आहे का? उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणीचे निकष आधी तयार करण्यात आले आहेत का? झोपडपट्टय़ा अथवा अनधिकृत बांधकामांच्या ठिकाणी असलेल्या आरक्षणांचे काय करणार? वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन आरोग्य, मलनिस्सारण वाहिन्या, जलवाहिन्या, घनकचरा, गृनिर्माण, वाहतूक यांच्या जागांचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी मुंबईविषयीच्या तसेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते पालिकेने लक्षात घेतली आहेत का? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित झाले आहेत.     

दहा हजार लोकांमागे एक स्वच्छतागृह?
मुंबईत ६४,१५७ टॉयलेट सीटसची गरज निश्चित करण्यात आली होती. आज संपूर्ण मुंबईत दहा हजार लोकांमागे केवळ एक टॉयलेट अस्तित्वात आहे. आजघडीला मुंबईत तेरा हजार टॉयलेट बांधण्यात आली आहेत. याचा विचार करता महापालिकेची कामाची कूर्मगतीही स्पष्ट होत असून या साऱ्याचा विचार २०१३ ते २०३४ ची विकास योजना तयार करताना करा, असे आवाहन माजी महापालिका आयुक्त व युडीआरआयचे सल्लागार द. म. सुखथनकर, जमशेद कांगा व शरद काळे यांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय व सुबोध कुमार यांना पत्र पाठवून केले होते. विकास योजना तयार करताना ‘युडीआरआय’सारख्या संस्थांनाही सहभागी करून घ्यावे असे सांगणारी तब्बल ३४ पत्रे विषयवारी ‘युडीआरआय’ तज्ज्ञांनी पालिका आयुक्तांना दिली आहेत. या पत्रांमध्ये विकास योजना तयार करताना नेमके काय केले पाहिजे तेही स्पष्टपणे व अभ्यासपूर्ण नमूद केले असतानाही या तज्ज्ञांना महापालिकेकडून फुटक्या कवडीचीही किंमत दिली जात नाही.