मुख्यमंत्र्यांसमोर मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे आव्हान Print

काही मंत्र्यांना वगळण्यावरुन संघर्षांची चिन्हे
मधु कांबळे

मुंबई
राज्यातील आघाडी सरकारच्या नेतृत्वाची दोन वर्षे पूर्ण करण्याच्या तयारीत असलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर मंत्रिमंडळ विस्तार व फेरबदलाचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. मंत्रिमंडळातील काँग्रेसच्या कोटय़ातील रिक्त जागा भरतानाच काही अकार्यक्षम व भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांना वगळायचे आहे. त्याला दिल्लीतून हायकमांडची परवानगी मिळणार का हा खरा प्रश्न आहे. दिवाळीच्या तोंडावरच मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रिमंडळात काही जागा रिक्त ठेवणे ही दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यापासून परंपरा सुरु झाली आहे.  अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्या परंपरेला अजिबात धक्का लावलेला नाही. आमदारांमधून नाराजीचे सूर निगू लागले की, मंत्रिमंडळ विस्ताराचे पडघम वाजू लागतात. आमदारांना शांत करण्यासाठीच जणू जाणीवपूर्वक मंत्रिमंडळात काही जागा रिक्त ठेवल्या जात असल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीला ११ नोव्हेंबरला दोन वर्षे पूर्ण होतील. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात किरकोळ बदल करुन पृथ्वीराजबाबांनी काँग्रेस मंत्र्यांची टीम तशीच पुढे चालू ठेवली. काँग्रेसच्या कोटय़ातील तीन मंत्रिपदेही त्यांनी रिकामी ठेवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र आपल्या कोटय़ातील सर्व जागा भरुन टाकल्या. काँग्रेसच्या रिक्त जागा भराव्यात, अशी पक्षातून सातत्याने मागणी होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळात फेरबदल करायचे आहेत, असे सूतोवाच केले आहे. त्यानंतर काँग्रेसमधील हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा फक्त विस्तार करु, असे म्हटलेले नाही, तर फेरबदल करावे लागतील असे संकेत दिले आहेत, त्याला विशेष महत्त्व आहे. मुख्यमत्र्यांच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार पाच ते सहा कॅबिनेट मंत्र्यांची व दोन राज्यमंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याने त्यांना बदलावे, असा प्रस्ताव आहे.
कोळसा खाण वाटप गैरव्यवहारात अडकलेल्या राजेंद्र दर्डा यांना वगळण्यासाठी पक्षातून दबाव असल्याचे सांगितले जाते. तसे केले नाही तर हिवाळी अधिवेशनात विरोधक काँग्रेसलाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतील, मग राष्ट्रवादी व काँग्रेसमध्ये फरक काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मंत्रिमंडळातील रिक्त असलेल्या तीनपैकी किमान दोन जागांवर मुख्यमंत्र्यांना आपल्या मर्जीतील आमदारांची वर्णी लावयाची आहे व एका राज्यमंत्र्याला बढती द्यायची आहे, असे समजते. नव्या चेहऱ्यामध्ये विलासराव देशमुख यांचे पुत्र अमित देशमुख यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश निश्चित मानला जात आहे. अकार्यक्षम ठरलेल्या तीन-चार मंत्र्यांना तरी वगळावे व त्यांच्यावर पक्षाच्या कामाची जबाबदारी सोपवावी, असा एक विचार आहे. एक-दोन ज्येष्ठमंत्री त्यांना दिलेल्या खात्यांवर समाधानी नाहीत. मंत्रिमंडळाची फेररचना करताना नाराज मंत्र्यांचा विचार करावा लागणार आहे.  मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे सूतोवाच केले, परंतु ही कसरत तशी सोपी नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या मनात काही असले तरी दिल्लीचा कल आणि कौलही त्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.