गायब झाले मोकळे भूखंड! Print

जबाबदारी कुणाची?
विकासाची भकासवाट - भाग झ्र् ३
संदीप आचार्य, मुंबई

कोणत्याही शहराचे नियोजन करताना मोकळ्या जागांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात  निश्चित केले जाते. शिवाजी महाराजांनी रायगडाची बांधणी करताना बाजारपेठ, पाण्याच्या टाक्या, निवास व्यवस्था आदींचा विचार केल्याचे दिसून येते.अगदी मोहेंजोदडो-हरप्पा संस्कृती काळातही शहरे नियोजनबद्ध असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात मात्र, राजकारणी आणि सनदी अधिकारी नियोजन करतात की नियोजनबद्ध विचका करतात, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. मुंबईच्या १९९१च्या विकास आराखडय़ात तीन चौरस मीटर प्रति माणशी एवढी मोकळी असलेली जागा कमी होऊन आता जेमतेम ०.९७ चौरस मीटर एवढी झाल्याची माहिती पालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. मोकळ्या जागांचा गळा घोटण्याचे काम करणाऱ्यांना आळा घालायची धमक जे महापालिका आयुक्त दाखवू शकत नाहीत, तेच आता मुंबईसाठी ‘तथाकथित’ विकास योजना तयार करण्याचे काम करत आहेत.
पालिकेच्या १९९१च्या विकास आराखडय़ानुसार प्रति माणशी तीन चौरस मीटर एवढी मोकळी जागा मुंबईत होती. २००७ साली ही जागा १.७७ चौरस मीटर एवढी दाखविण्यात आली, त्याच वेळी एमएमआरडीकडील २०१२ च्या नकाशात मात्र १.९१ चौरस मीटर एवढी जागा दाखविण्यात आली आहे. या साऱ्यात एमएमआरडीएचे म्हणणे खरे की महापालिकेचे आणि या मोकळ्या जागांचे तरी संरक्षण कसे आणि कोणी करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरित असल्याचे ‘यूडीआरआय’चे म्हणणे आहे. आता तर हे प्रमाण आणखी कमी झाले असून माणशी केवळ ०.९७ चौरस मीटर एवढीच मोकळी जागा शिल्लक असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र याबाबत अधिकृतपणे बोलण्यास कोणीही तयार नसून ‘यूडीआरआय’ने माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न करूनही त्यांना माहिती मिळू शकलेली नाही.
खारफुटी, मिठागरांवरही डल्ला
महाराष्ट्र वेटलँड अ‍ॅटलासनुसार खारफुटीची ५७१६ हेक्टर एवढी जागा होती ती कमी होऊन आता ३८३८ हेक्टर एवढी शिल्लक आहे. याचाच अर्थ तब्बल १८७८ हेक्टर एवढी जागा कमी झाली आहे. सुमारे ३२.८५ टक्केखारफुटीची जागा कमी झाली आहे. मिठागराची १५७७ हेक्टर जागा नकाशात दाखविण्यात आली असून ती कमी होऊन ६४५ हेक्टर एवढी झाली आहे. याचाच अर्थ ९३२ हेक्टर जमिनीवर कोणीतरी ‘डाका’ घातला असून तब्बल ५९.०९ टक्केजागा कमी झाल्याचा दावा ‘यूडीआरआय’ या संस्थेने केला आहे. मुंबई शहराचे विकास नियोजन करताना पालिकेच्या २४ विभागांमधील लोकांना सर्वप्रथम विश्वासात घ्या, अशी मागणीही त्यांनी केली असून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील अधिकारी व्यक्ती असलेल्या ‘यूडीआरआय’च्या मागण्यांची दखल घेण्याची तसदीही पालिका प्रशासन घेण्यास तयार नाही.