वीजग्राहकांकडून ८१६ कोटींच्या वसुलीसाठी याचिका Print

वीज आयोगासमोर शुक्रवारी सुनावणी
प्रतिनिधी
मुंबई
मागच्या वर्षी मंजूर केलेल्या ३२६५ कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीपैकी ८१६ कोटींची वसुली वीज नियामक आयोगाच्या चुकीच्या आदेशामुळे प्रलंबित राहिल्याकडे लक्ष वेधत ‘महावितरण’ या ८१६ कोटी रुपयांची वसुली तीन महिन्यांत करण्याची परवानगी मागणारी याचिका ‘महावितरण’ने दाखल केली आहे.
‘महावितरण’ने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे फेरविचार याचिका दाखल केली असून त्यात क्रॉस सबसिडी अधिभारात वाढ करणे, उद्योगांना रात्रीच्या वीजवापरासाठी देण्यात येणारी सवलत वाढवणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्य वीज नियामक आयोगाने मागच्या वर्षी ऑक्टोबर २०११ मध्ये ‘महावितरण’ला ३२६५ कोटी रुपयांच्या दरवाढीची परवानगी दिली होती. ‘अतिरिक्त ऊर्जा आकार’च्या माध्यमातून वीजग्राहकांकडून ही रक्कम वसूल करण्यास ‘महावितरण’ने सुरुवात केली. पण ऑगस्ट २०१२ मध्ये यावर्षीची ७६२३ कोटी रुपयांची वीजदरवाढ मंजूर करताना वीज आयोगाने अतिरिक्त ऊर्जा आकाराची वसुली थांबवली. पण तोवर ३२६५ कोटी रुपयांची वसुली पूर्ण झाली नव्हती. हिशेबाच्या या चुकीमुळे तीन महिन्यांची वसुली राहिली असून ती रक्कम ८१६ कोटी रुपये इतकी आहे. या रकमेच्या वसुलीची परवानगी द्यावी अशी मागणी ‘महावितरण’ने केली आहे.
त्याचबरोबर औद्योगिक वीजग्राहकांना किमान मागणीच्या वेळी म्हणजेच रात्रीच्या वेळी वीजवापरासाठी प्रतियुनिट एक रुपया सवलत आहे.
ती दीड रुपयाने वाढवून अडीच रुपये करावी, अशीही मागणी ‘महावितरण’ने याचिकेत केली आहे. बडय़ा वीजग्राहकांनी खुल्या बाजारपेठेतून वीज घेतल्यास लागू होणारा क्रॉस सबसिडी अधिभार हा वीज आयोगाच्या सूत्रानुसार आता दीड ते पावणे दोन रुपये व्हायला हवा. पण तो सरासरी ९३ पैसेच आहे. त्यामुळे त्यातही वाढ करून द्यावी, असे ‘महावितरण’चे म्हणणे आहे.