अंगणवाडय़ांतील ४३ लाख मुलांचे ‘पोषण’ पणाला! Print

काँग्रेस - राष्ट्रवादी - ठेकेदारांच्या साठमारीत
संदीप आचार्य/मुंबई, बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२

राज्यातील अंगणवाडय़ांमधील सहा महिने ते तीन वर्षांची बालके, स्तनदा माता आणि ग्रेड तीन व चारच्या कुपोषित बालकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सकस आहार मिळत असताना आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील झगडा आणि ठेकेदारांच्या मारामारीत ४३ लाख मुलांचे ‘पोषण’ पणाला लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशभरातील मुलांना ‘सकस आहार’ (टेक होम रेशन) सुरू करण्यात आला. मात्र आता अचानक ५०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची आवई उठवून लक्षावधी बालकांच्या तोंडचा सकस आहाराचा घास पळवून नेण्याचे उद्योग सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
विविध राज्यांमध्ये १९७५ पासून पूरक पोषण आहार योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये वेळोवेळी आढळलेल्या त्रुटी व भ्रष्टाचार लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशभरातील बालकांसाठी व गर्भवती महिला आणि कुपोषित बालकांसाठी नेमका कसा आहार असला पाहिजे याचे निकष निश्चित करण्यात आले. खरगपूर आयआयटीमधील तज्ज्ञांनी संशोधन करून त्याचप्रमाणे देशपातळीवरील आहारतज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन ब्लेंडेड सकस आहार निश्चित करण्यात आला. हे काम कोणाला व कशा प्रकारे द्यावे याचे निकष निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्रात निविदा काढून तीन महिला संस्थांना जुलै २०१० ते जून २०१३ या कालावधीसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. हे कंत्राट दिल्यानंतर काही ठेकेदारांनी याला मोडता घालण्याचा प्रयत्न केला होता.
तेव्हा तत्कालीन सचिव वंदना कृष्णन यांनी सर्वप्रथम योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन चौकशी केली असता आरोपात तथ्य आढळून न आल्यामुळे योजना सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत राज्यात एकाही ठिकाणी खराब अन्न असल्याचे आढळून आलेले नाही. मात्र एको अहवालाचा आधार घेत अचानक काही ठेकेदारांनी राजकारण्यांना हाताशी धरून ५०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराची हाकाटी सुरू केली.
याबाबत भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे राजकारण आणि ठेकेदारांच्या मारामारीत लाखो बालकांच्या तोंडचा घास पळविण्याचे उद्योग सुरू झाले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबत सुस्पष्ट आदेश आहेत. मुलांना सकस आहार मिळणे याला सर्वोच्च प्राधान्य असून याबाबत एखादी तक्रार असल्यास चौकशी होऊ शकते. मात्र सहा महिने ते सहा वर्षांच्या बालकांना सकस आहार देण्याची सरकारकडे दुसरी कोणती योजना असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी ती जाहीर करावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली.
गेले काही वर्षे ठेकेदारांच्या एका गटाला काम मिळाल्यास दुसरा गट राजकारण्यांना हाताशी धरून कंत्राट रद्द करण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करत असतो. यात चांगल्या योजनेचा गळा घोटला जातो, नेमकीअशीच स्थिती पोषण आहार योजनेबाबत सुरू असल्याचे एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.