भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न हवेतच विरणार! Print

खास प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात सध्या दोन हजार मेगावॉट विजेची कमतरता असून राज्य भारनियमनमुक्त करण्यासाठी आर्थिक भार सोसून ही वीज उपलब्ध करण्याची सरकारची तयारी आहे. मात्र तसे झाल्यास महावितरणवर कंपनीच गाळात जाऊ शकते. त्यामुळे या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. त्यामुळे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची राष्ट्रवादीची भीमगर्जना आता हवेतच विरण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
 मुख्य़मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी राज्यातील विजेची उपलब्धता, उद्योगांना वीजदरात द्यावयाची सवलत याबाबतचा आढावा घेतला. त्यावेळी ऊर्जामंत्री राजेश टोपे आणि महावितरण, महाजनको तसेच महापारेषण कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते. त्याबाबत पत्रकारांशी बोलताना टोपे यांनी राज्य भारनियमनमुक्तीबद्दलची आपली भूमिका मांडली. डिसेंबरमध्ये राज्य भारनियमनमुक्त करण्याचा सरकारचा निर्धार असून सध्या दोन हजार मगाव्ॉट विजेची कमतरता आहे. मात्र राज्यात खासगी वीज प्रकल्पांच्या माध्यमातून एक हजार मेगाव्ॉट वीज उपलब्ध होऊ शकते. तसेच बाहेरूनही वीज मिळू शकते. मात्र इ. एफ. आणि जी या गटातील वीजचोरीचे प्रमाण मोठे म्हणजेच ४० टक्याहून अधिक  आहे. त्यामुळे महागडी वीज खरेदी करून राज्य भारनियमनमुक्त करताना महावितरण आर्थिक खडयात जाऊ शकते. त्यामुळे या धोरणाचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने महाजनकोकडून अपेक्षित विजेची निर्मिती होत नाही. त्यामुळे केंद्राकडून चांगल्या प्रतीचा कोळसा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली असून त्यांनीही अनुकूलता दाखविल्याचे टोपे यांनी सांगितले.