भांडवली कराविरोधात आयुक्तही लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार Print

विखंडीत ठरावाच्या वादावर पडदा
प्रतिनिधी, ठाणे
भांडवली मुल्यावर आधारीत कर प्रणालीच्या मुद्यावरून सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेविकांनी केलेल्या ठिय्या आंदोलनाचे पडसाद शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. या घटनेचा राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी निषेध व्यक्त केल्याने शिवसेनेचे सदस्य चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, नवी कर प्रणाली लागू करण्यासाठी आग्रही नसल्याचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी स्पष्ट करताच गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला. तसेच राजीव यांच्या भूमिकेनंतर नवी करप्रणाली लागू करू नये यामागणीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी, असा निर्णय सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमुखाने घेतला.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात भांडवली मुल्यावर आधारीत कर प्रणाली लागू करू नये, असा निर्णय सर्व पक्षीय सदस्यांनी महासभेत घेतला होता. या संबंधी एक ठरावही करण्यात आला. मात्र, हा ठराव विखंडीत करण्यासंदर्भात आयुक्त राजीव यांनी राज्य शासनाला पत्र पाठविले. या संदर्भात महापालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरणही दिले होते. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून नव्या वादाला तोंड फुटले होते. तसेच नव्या कर प्रणालीसंदर्भात प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी माहिती जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांच्या कार्यालयात शिवसेनेच्या नगरसेविकांनी ठिय्या आंदोलन केले होते. दरम्यान, शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सभेत विरोधी पक्षनेते हनुमंत जगदाळे यांनी या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. तसेच नव्या कर प्रणालीला विरोध असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शिवसेनेचे सदस्य आक्रमक होऊन दोन्ही सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली. त्याचवेळी शिवसेनेचे नरेश म्हस्के यांनी आंदोलनाचे स्पष्टीकरण देत आयुक्तांनी शासनाला दिलेल्या पत्राचे वाचन करण्यास सांगितले. त्यामुळे काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण होते. त्यानंतर दोन्ही सदस्यांनी नव्या कर प्रणालीविषयी प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात मालमत्ता कर विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्याचाच आधार घेत शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रशासनाला तसेच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचवेळी सभागृहात आलेल्या आयुक्त राजीव यांनी नव्या कर प्रणालीविषयी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
तसेच ही प्रणाली लागू करण्यासाठी आग्रही नसल्याचे सांगत या संदर्भात लोकप्रतिनिधीसोबत शासन दरबारी जाण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.