व्यक्तिगतता हक्कात सूट देण्याची शिफारस! Print

सार्वजनिक हिताच्या व पत्रकारितेतून उघड बाबी गुन्हा नाही
पीटीआय, नवी दिल्ली

सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या बाबी तसेच पत्रकारितेच्या माध्यमातून उघड झालेल्या गोष्टी यांना प्रस्तावित व्यक्तिगतता हक्क विधेयकातून सूट मिळाली पाहिजे. व्यक्तिगतता हक्क विधेयकानुसार या दोन्ही बाबी गुन्हा ठरू नयेत, अशी शिफारस शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने केली आहे. व्यक्तिगतता हक्क विधेयक निर्मितीच्या दृष्टीने निवृत्त न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना नियोजन आयोगाने सप्टेंबर, २०११ मध्ये केली होती. या समितीने उपरोक्त विधेयकाच्या संदर्भाने व्यक्तीच्या खासगी जीवनाशी संबंधित बाबी निर्धारित कराव्यात आणि या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात हातभार लावावा, असे या समितीस सुचविले गेले होते.
त्यानुसार शाह समितीने काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा आपल्या शिफारशींमध्ये ऊहापोह केला आहे. अभिरुचीचा भाग म्हणून प्रसिद्ध केलेले लेख तसेच पत्रकारितेच्या माध्यमातून काही व्यक्तिगत बाबी प्रकाशित झाल्यास तो व्यक्तिगततेचा भंग मानला जाऊ नये, असे या समितीने सुचविले आहे.
व्यक्तीच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करणारे फोन टॅपिंग, व्यक्तीच्या नकळत केले गेलेले ध्वनिचित्रमुद्रण आदींचा दुरुपयोग करण्यास या विधेयकाने प्रतिबंध करावा, असे या समितीने सुचविले आहे. तसेच या विधेयकाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी केंद्रीय तसेच राज्य स्तरावर आयुक्तांची नेमणूक करण्यात यावी व या आयुक्तांनी नियमनाचे कार्य करावे, अशी सूचना या समितीने केली आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हितार्थ माहिती प्रसिद्ध करावी लागणे, प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता अशा बाबी या विधेयकातून वगळण्यात याव्यात असेही या समितीने सुचवले आहे.
सध्या ब्रेन मॅपिंग, आधार क्रमांक, केवायसी (नो युवर कस्टमर), डीएनए नोंदी आदी पद्धतींनी कोणत्याही व्यक्तीची खासगी माहिती संकलित केली जाते.