मंत्रालयांनाही वाढीव निधी नाही Print

‘आहे त्यातच भागवण्याची’ सूचना
पीटीआय , नवी दिल्ली
alt

आर्थिक विकासदर उंचावण्याच्या आव्हानाशी तोंड देणाऱ्या केंद्र सरकारने आता दौरे, कार्यक्रम अशा सरकारी खर्चात कपात करण्यासोबतच विविध मंत्रालयांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पापेक्षा वाढीव तरतुदीलाही छाट मारण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१२-१३च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त निधी देता येणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना स्पष्टपणे कळवले आहे.
‘चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या निधीच्याच साह्याने आपल्या खात्याच्या गरजा भागवा आणि कोणत्याही योजनेच्या नावाखाली वाढीव निधी मागू नका, अशी सक्त सूचना आम्ही सर्व मंत्रालयांना केली आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय अर्थखात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. केंद्र सरकारला अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने आर्थिक नियंत्रणासाठी खर्चात कपात करणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे वाढीव निधी मिळणार नसल्याचे आम्ही सांगितले आहे, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
चालू आर्थिक वर्षांतील अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा फेरआढावा घेण्याचे काम सुरू असून पुनर्रचित अंदाजपत्रक पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. बऱ्याचदा अर्थसंकल्पाचा फेरआढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना विविध मंत्रालये चालू आर्थिक वर्षांतील अंदाजित खर्चाची आकडेवारी करून वाढीव तरतुदीची मागणी करत असतात. मात्र, यंदा ते शक्य होणार नाही, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.    
पैशाचे गणित जुळेना!
वाढीव अनुदान, करांद्वारे अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पन्न आणि निर्गुतवणुकीबाबतची उदासिनता यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांतील आर्थिक तूट अर्थसंकल्पातील अंदाजाप्रमाणे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.१ टक्क्यांच्या आत ठेवणे सरकारला कठीण जात आहे.