इच्छा तिथे (गुळगुळीत) मार्ग.. Print

नितीशकुमार यांनी बिहारचे चित्र बदलले!
स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ
पाटणा
‘बिहारमधील रस्ते अभिनेत्रीच्या गालासारखे गुळगुळीत करून टाकेन’ हे बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी १९९० च्या दशकात दिलेले आश्वासन देशभरात गाजले होते. पण ते पोकळ आश्वासन ठरले. विकासाचा मार्ग हा चांगल्या रस्त्यांवरून जातो याची पक्की जाणीव असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सरकारने गेल्या सात वर्षांत राजधानी पाटण्यासह राज्यभरात दर्जेदार रस्त्यांचे असे काही जाळे विणले की बिहारमध्ये फिरताना ‘इच्छा तिथे (गुळगुळीत) मार्ग’ या उक्तीचा प्रत्यय येत राहतो. तसेच चांगल्या रस्त्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या हव्यात या मुंबई महानगरपालिकेच्या अट्टहासाचा फोलपणाही लक्षात येतो.
मुंबईत खड्डय़ांत हरवलेल्या रस्त्यांची दुर्दैवी कहाणी राजकीय वादाचा विषय ठरत असताना देशातील आर्थिकदृटय़ा मागास राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहारमधील उत्तम रस्ते हा चर्चेचा विषय ठरत आहेत, याचा प्रत्यय ‘मंत्रालय विधिमंडळ आणि वार्ताहर संघा’च्या बिहार अभ्यास दौऱ्यात आला. पाटण्यातील केवळ ‘अतिमहत्त्वा’च्या भागातीलच नव्हे तर इतर ठिकाणच्या रस्त्यांचा दर्जाही अपवादवगळता उत्तम आहे. ‘केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी येतो, मग उत्तम रस्त्यांच्या निर्मितीत राज्य सरकारची काय कर्तबगारी’ अशी टीका लालूप्रसाद व त्यांचे सहकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. पण केंद्राचा निधी तुम्ही का योग्य पद्धतीने वापरला? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र त्यांच्याजवळ नाही.
सध्या देशातील सुमारे १२ टक्के दराने विकास करणारे राज्य म्हणून बिहार ओळखले जाते. वीज व औद्योगिक विकास यात बिहार अद्यापही पिछाडीवर आहे. मात्र ३,७३४ किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग, २,०३५ किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग व ९,०३० किलोमीटर लांबीच्या प्रमुख जिल्हा मार्गाचे काम मार्गी लावत बिहार सरकारने अंतिम टप्प्यात आणले आहे. शिवाय ग्रामीण भाग मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी ‘पंतप्रधान ग्रामसडक’ योजनाही राबविण्यात येत आहे. बिहारमधून कोठूनही सुमारे सहा तासांत पाटण्याला पोहोचता यावे हे उद्दीष्ट नितीशकुमार आणि रस्ते निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव यांनी डोळ्यासमोर ठेवले आहे.
रस्त्यांचा दर्जा चांगला हवा ‘ही तो सरकारची इच्छा’ असल्याने कंत्राटदारांवर आणि स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांवरही जरब आहे. शिवाय रस्ता बांधल्यानंतर तीन वर्षे कंत्राटदारावर जबाबदारी आहे. मुख्य म्हणजे या नियमाची काटेकोरपणे अमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे सुमार रस्ता बांधून तीन वर्षे वारंवार त्याची दुरुस्त करण्यापेक्षा दर्जात्मक रस्ता बांधणेच कंत्राटदार पसंत करीत आहेत. परिणामी राष्ट्रीय महामार्ग असो वा प्रमुख जिल्ह्यातील रस्ते ‘गुळगुळीत मार्ग’ हेच चित्र मैलोनमैल दिसते. विशेष म्हणजे रस्त्यांच्या बांधणीबाबत नंदकिशोर यादव यांची शिकवणी घेतली ती भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी. त्यातही बिहारला अनुकूल तेच घ्यायचे हे धोरण ठेवल्याने उगाच जिकडे तिकडे ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’चा पुरस्कार नाही व टोलनाक्यांचाही सुळसुळाट नाही. मोजके प्रकल्प ‘बीओटी’वर हाती घेण्यात आले आहेत. बाकी हजारो किलोमीटरचे रस्ते हे केंद्र व राज्याच्या तिजोरीतून बांधले जात आहेत.
आता बहुतांश रस्त्यांची तीन वर्षांची उत्तरदायित्वाची मुदत संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची देखभाल व दुरस्तीसाठी विशेष निधी व खास धोरण आखण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता रस्त्यांचा दर्जा राखण्याचे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.