मागासवर्गीय मुस्लिमांच्या आरक्षणाला नवनिर्वाचित अल्पसंख्यांक मंत्र्यांचा पाठींबा Print

alt

नवी दिल्ली, ३० आँक्टोबर २०१२
मागासवर्गीय मुस्लिम समाज त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती आणि मुस्लिम समाजातील दलित यांच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर नविन अल्पसंख्यांक मंत्री के.रेहमान यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच त्या दृष्टीने प्रशासनात सुधारणा करण्याचा आणि आरक्षणासंबंधीचा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्याचा के. रेहमान यांचा मानस आहे.
काल (सोमवार) खान यांनी अल्पसंख्यांक मंत्री पदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर, आरक्षण हा मागासवर्गींयांसाठी 'एक उपाय' नसून हा 'हक्क' आहे असे स्पष्ट केले. तर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणाच्या मुद्दयावर खान म्हणाले की, "हा गैरसमज आहे,  न्यायालयाने आरक्षणाचा मुद्दा रद्द केलेला नाही.  न्यायालयाने मागासवर्गीयांची निवड प्रक्रिया ही समाधानकारक नसल्याचे म्हटले आहे".
कर्नाटक आणि केरळ राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या आरक्षण मुद्दयावर लक्ष्य वेधताना खान म्हणाले की, "कर्नाटकात अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणासाठीचे केले गेलेले सर्वेक्षण हे ठराविक मागासवर्गीय मुस्लिम समाजावर निर्धारीत केलेले आहे."
"मला असे वाटते की काही तांत्रिक अडचणी सर्वोच्च आणि आंध्रप्रदेश न्यायालायाच्या परिक्षणानुसार निदर्शनास आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या तांत्रिक अडचणीवर प्रश्न निर्माण केले आहेत यावर आमचे मंत्रीमंडळ परिक्षणाचा अभ्यास करणार आहे" असेही खान यांनी स्पष्ट केले.