श्रीलंकेत पहिल्या महिला सरन्यायाधीशांवर महाभियोग Print

वृत्तसंस्था, कोलम्बो

सरकारी अधिकारी आणि न्यायालयातील वाढत्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर श्रीलंकेच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश शिरानी बंदरनायके यांच्याविरोधात गैरवर्तनाच्या आरोपावरून संसदेत महाभियोगाचा ठराव मांडला जाणार आहे. सत्तारूढ आघाडी गुरुवारी संसदेच्या अध्यक्षांकडे तो सुपूर्द करणार आहे. सत्तारूढ आघाडीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. श्रीलंकेच्या घटनेनुसार कलम १०७ नुसार महाभियोग भरण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी एक तृतियांश खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. संसदेची सदस्यसंख्या २२५ असून ७५ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची गरज असताना आतापर्यंत ११७ खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या न्यायाधीश ठरल्यानंतर गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या आणि देशाच्या पहिल्या सरन्यायाधीश ठरलेल्या बंदरनायके आणि सरकारमधील तेढ गेल्या काही दिवसांपासून वाढत आहे. एका वित्तीय विधेयकासाठी सरकार आग्रही होते मात्र ते प्रांतिक विधिमंडळांमधून संमत झाल्यानंतरच राष्ट्रीय संसदेत मांडावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारला धक्का बसला होता. सप्टेंबरच्या मध्यावर न्यायिकसेवा आयोगाने न्यायव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आरोप जाहीर पत्रकाद्वारे केला होता. या महिन्यातच आयोगाच्या सचिव न्या. मंजुला तिलकरत्ने यांना काही समाजकंटकांनी मारहाण केली होती. सरकारच्याच चिथावणीने हा हल्ला झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. सरकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी असलेले न्या. बंदरनायके यांचे पती प्रदीप कारियावासम यांना गेल्या आठवडय़ात भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागले होते.