बिहारसमोर आव्हान वाढत्या औद्योगिक प्रगतीचे Print

स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ
पाटणा
बिहारमधील कायदा-सुव्यवस्था सुधारली, रस्ते-पूल चांगले झाल्याने दळणवळण सुधारले आणि या स्थैर्याला बिहारी जनता सरावली. ढासळलेल्या व्यवस्थेनंतर आलेल्या या स्थैर्यानंतर साहजिकच बिहारी जनतेच्या-तरुणांच्या आकांक्षा वाढू लागल्या असून आर्थिक सुबत्तेची इच्छा प्रबळ होत आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रगती आणि त्यासाठी वीजनिर्मिती व भूसंपादन या प्रश्नांचे आव्हान बिहारपुढे उभे ठाकत आहे.
बिहार सरकारने करगळती रोखणे, कररचनेचे सुसूत्रीकरण अशा आर्थिक सुधारणा राबवत गेल्या सात वर्षांत राज्य सरकारचा महसूल ३४०० कोटी रुपयांवरून सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. यातूनच पायाभूत सुविधा विकासाच्या, सामाजिक कल्याणासाठीच्या विविध योजना राज्य सरकार राबवत आहे. बिहारमध्ये २००५ मध्ये लालू-राबडीराज संपले तेव्हा राज्याच्या वार्षिक योजनेचा आकार होता अवघा चार हजार कोटी रुपये. आता २०१२-१३ या चालू आर्थिक वर्षांतील बिहारच्या वार्षिक योजनेचा आकार आहे २८ हजार कोटी रुपयांचा. म्हणजे सात वर्षांत योजनेचा आकार तब्बल सातपट वाढला.
कायदा व सुव्यवस्था सुधारली, सरकारचे अस्तित्व प्रशासकीय कामकाजात दिसू लागले, राज्याची आर्थिक परिस्थिती बरी झाली. गेल्या सात वर्षांत मुख्यमंत्री नितीशकुमार व उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्या आघाडी सरकारने बऱ्यापैकी एकजुटीने बिहारचे गाडे रुळावर आणले. त्यामुळे आता शैक्षणिक-औद्योगिक प्रगती, उच्चशिक्षितांना राज्यातच चांगल्या रोजगारसंधी मिळतील असे प्रकल्प राज्यात यावेत अशी आकांक्षा वाढीस लागली आहे. पण त्यात अडचण आहे ती वीजटंचाई आणि भूसंपादनाची.
दोनवेळच्या भाकरीसाठी बिहारमधून होणारे स्थलांतर कमी करण्यात राज्य सरकारला यश आले. परिस्थिती पालटल्याने पर्यटकही कित्येक पटींनी वाढले. पण आर्थिक विकास करायचा, नवीन रोजगारसंधी निर्माण करायच्या, देशाच्या वेगात निभाव लागायचा तर औद्योगिक प्रगती अपरिहार्य ठरते. औद्योगिक प्रगतीसाठी पहिली अट मुबलक विजेची आणि उद्योगांसाठी जमिनीची. आणि इथेच मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. बिहारमधील बहुतांश जमीन ही सुपीक आहे. त्यामुळे शेतकरी भूसंपादनाच्या प्रचंड विरोधात आहेत. खासगी उद्योगांसाठी भूसंपादन हा चिंतेचा विषय आहे. राज्यातील वातावरण बिघडू नये व राजकीय फटके बसू नयेत म्हणून नितीश सरकारही भूसंपादनाबाबत सावध आहे. पुढे सरसावून कठोरपणे भूसंपादनात सरकार पडत नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रही बिहारबाबत सावध भूमिका घेत आहे. अशावेळी उच्चशिक्षित बिहारी तरुणांना आयटीसारख्या उद्योगांत राज्यातच रोजगार निर्माण करायचा तर वीजप्रश्नाचे आव्हान आहे. बिहारची सरासरी वीजमागणी आहे २४०० मेगावॉट आणि राज्याची वीजनिर्मिती क्षमता आहे अवघी ५६० मेगावॉट. विजेची गरज भागवण्यासाठी बिहार पूर्णपणे केंद्रीय कोटय़ावर अवलंबून आहे. बिहारचा केंद्रीय कोटा १८३३ मेगावॉटचा असला तरी पदरात पडते सरासरी एक हजार मेगावॉट. या वीजटंचाईमुळे औद्योगिक प्रगतीसाठी आवश्यक वातावरणच निर्माण होत नाही. शिवाय शेतीक्षेत्रातील विकासात अडथळा येतो तो वेगळाच. राज्य सरकारने बिहार वीज मंडळामार्फत व भागीदारी तत्त्वावर अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
तशात स्थैर्यामुळे आता बिहारमधील जुन्या सरंजामी प्रवृत्ती-वर्ग हळूहळू डोके वर काढत आहेत. खालच्या वर्गाला शक्य तिथे दाबण्याचे प्रकार होऊ लागले आहेत. यातून असंतोषाचे छोटे-मोठे धक्के बसू लागले असून लालूप्रसादांच्या जातीय समीकरणांवर आधारित राजकारणासाठी ही सुपीक जमीन ठरू शकते. विकासाच्या रथावर स्वार झालेल्या नितीश सरकारला रोखण्यासाठी व २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत समाधानकारक संख्या गाठण्यासाठी सरकारवर चिखलफेक सुरू झाली आहे. छोटी प्रकरणे पेटवण्यासाठी तेल ओतले जात आहे.