अग्रलेख : अवघड जागीचे अवघडणे Print

 

गुरुवार, १३ सप्टेंबर २०१२
शत्रुपक्षाचा विजयाचा आनंद हिरावून घेता यावा यासाठी स्पर्धेतून अंग काढूून घेण्याचा एखाद्या खेळाडूचा निर्णय जेवढा हास्यास्पद असेल, तेवढाच गुजरात विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात युवराज राहुल गांधी यांना न उतरवण्याचा काँग्रेसचा निर्णय केविलवाणा  म्हणायला हवा.

गुजरातेतील आगामी निवडणूक ही नरेंद्र मोदी यांची सलग तिसरी विधानसभा निवडणूक असेल. याचा अर्थ याआधी त्यांनी सत्तेवरची दहा वर्षे पूर्ण केली आहेत. पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे बंडखोर शंकरसिंह वाघेला यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मोदीभेद करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने करून पाहिला. तो जमला नाही. वाघेला अगदीच शेळीले ठरले. दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पुरुषोत्तम सोळंकी यांच्यात हवा भरण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने करून पाहिला. तेही जमले नाही. वाघेला यांच्याप्रमाणेच सोळंकी हेही अगदीच किरकोळ निघाले. वास्तविक दहा वर्षे सत्तेवर राहिल्यानंतर जनमत सर्वसाधारणपणे सत्ताधाऱ्याच्या विरोधात जाऊ लागते. त्याच त्या व्यक्तीस जनता कंटाळलेली असते आणि या काळात नव्याने तयार झालेल्या मतदारासही बदल हवा असतो. अशा वेळी विरोधी पक्ष सक्षम असेल तर सत्ताधाऱ्याची दहा वर्षांची बैठक हिरावून घेता येणे सोपे असते. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे दिग्गज दिग्विजय सिंग यांना सलग दहा वर्षे मुख्यमंत्रीपदी मिळाली होती. परंतु हे यश तिसऱ्या निवडणुकीत त्यांना राखता आले नाही. तेव्हा गुजरातेत मोदी यांच्या विरोधात एखादा नेता तयार करणे काँग्रेसला अशक्य होते असे नाही. दहा वर्षांचा भलामोठा कालखंड मिळूनही काँग्रेसला मोदी यांचा साधा आव्हानवीर तयार करता आला नसेल तर त्या पक्षाची एकंदर अवस्था काय आहे, हे समजण्यासारखे आहे. या काळात मोदी यांना आव्हान ठरू पाहणारे शंकरसिंह वाघेला हेच उलट आता त्यांच्या सध्याच्या पक्षनेतृत्वाच्या..म्हणजे काँग्रेसच्या.. विरोधात बोलू लागले आहेत. तेव्हा मोदी यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेसला गुजरातेतील नेते उपयोगाचे ठरणार नाहीत, हे उघड आहे. पाच वर्षांपूर्वीही काँग्रेसची हीच अवस्था होती. त्या वेळी मोदी यांच्या विरोधाचे नेतृत्व थेट सोनिया गांधी यांनी केले. एकदम रणचंडिकेचा अवतार धारण करीत त्या गुजरातेतील रणांगणावर धावल्या आणि नरेंद्र मोदी हे मृत्यूचे सौदागर कसे आहेत, हे सांगू लागल्या. परंतु प्रतिकूलतेचे रूपांतर अनुकूलतेत करण्याच्या कलेत वाकबगार असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी ही संधी साधली आणि आपल्यावरच्या या आरोपाला थेट गुजरातेच्या अस्मितेशी जोडले. परिणामी पुन्हा एकदा गुर्जर बांधवांनी काँग्रेसला धूळ चारली. वास्तविक काँग्रेसला गुजरातेत नेतेच नाहीत असे नाही. सोनिया गांधी यांचे सल्लागार अहमद पटेल हे गुजरातचे. परंतु त्यांना गांधी घराण्याच्या दरबाराशिवाय अन्यत्र कोणतेही कसलेच स्थान नाही. राजकारणी आहेत, परंतु जनतेत कसलेही स्थान नाही अशी अनेक बांडगुळे काँग्रेसने परंपरेने जोपासलेली आहेत. अहमद पटेल हे त्यातील सर्वात मोठे. त्यांनी सोनिया गांधी यांना सल्ला देत बसण्यापेक्षा गुजरातमध्ये पक्षाची सूत्रे हाती घेण्याचे धैर्य दाखवायला हवे होते. परंतु समोरासमोर राजकारणाच्या मैदानात उतरून दोन हात करण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही.
आणि आता गांधी घराण्याचा वंशाचा दिवा राहुल हाही कच खाताना दिसतो. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत काँग्रेस घराण्याच्या या दिव्याचा उजेड पडलाच नाही. त्या आधीच्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत तर तो दिवा पेटलाही नाही. तेव्हा आता आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत तरी या दिव्याचा प्रकाश असतो कसा, हे पाहण्यास भारतीयांची मने अधीर झाली होती. परंतु या सगळय़ावर काँग्रेसजनांनी पाणीच ओतायचे ठरवलेले दिसते. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत राज्याचा म्हणून एक मुद्दा असतो आणि विधानसभा निवडणुका या राज्य पातळीवरच लढवल्या जातात, असा युक्तिवाद काँग्रेसतर्फे करण्यात आला आहे. या निवडणुकीत राहुल गांधी प्रचार करणार आहेत परंतु ही निवडणूक नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी होऊ दिली जाणार नाही, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसचा युक्तिवाद असा की राज्य पातळीवरील निवडणुकांत राष्ट्रीय नेत्याने पडायचे कारण नाही. बरोबरच आहे, त्यांचे म्हणणे. परंतु हा मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत का सुचला नाही? त्या राज्यातील निवडणूक तर राहुल गांधी यांनी स्वत:साठी प्रतिष्ठेची केली होती आणि सगळी प्रचारसूत्रे स्वत:च्याच हाती ठेवली होती. दलिताघरी जेवण, जनआंदोलनात सहभाग वगैरे अशा अनेक दिलखेचक कृती त्यांनी करून पाहिल्या. परंतु त्यामुळे मतदारांचे मतपरिवर्तन झाले नाही. गांधी घराण्यातील असल्यामुळे राहुल यांचा अंगभूत आत्मविश्वास इतका की त्यांना काँग्रेसच्या जागांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होईल असे तर वाटत होतेच, परंतु त्याचबरोबर समाजवादी पक्षास काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय सरकारच बनवता येणार नाही, अशीही खात्री त्यांना होती. यातील काहीही घडले नाही. काँग्रेसच्या जागांत सूक्ष्म वाढ झाली. परंतु ती राहुल गांधी यांच्याशिवायदेखील झालीच असती. त्या आधी होऊन गेलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत तर राहुल गांधी यांच्यामुळे काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्या. काँग्रेसचे बिहार विधानसभेतील संख्याबळ तर कमी झालेच, पण राहुल गांधी जेथे जेथे प्रचाराला गेले तेथे तेथे उलट काँग्रेस उमेदवार हरले, असाच प्रत्यय आला. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाचा हा डोळे दिपवणारा इतिहास भविष्यात त्यांनी गुजरातेत निवडणुकीचे नेतृत्व करू नये असे शहाणपण शिकण्यासाठी कामी आला नसेलच असे नाही.
आपल्याकडे काँग्रेसजन राहुल गांधी यांची झाकलेली मूठ कधीच उघडली जाणार नाही या वेडय़ा अपेक्षेत असताना द इकॉनॉमिस्ट या साप्ताहिकाच्या इंटरनेट आवृत्तीने काँग्रेसच्या या वंशजाविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा लेख प्रसृत केला आहे. राहुल गांधी यांना काय हवे याचा शोध या लेखातून घेण्यात आला असून या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित राहुल गांधी यांनाही माहीत नसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. ती रास्त म्हणायला हवी. राहुल गांधी असण्याचा उपयोग काय, असा प्रश्नच या साप्ताहिकाने उपस्थित केला आहे आणि त्याच्या उत्तरात काँग्रेसच्या या राजपुत्रास काही करून दाखवण्याची इच्छाच नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. काँग्रेस या लेखामुळे अर्थातच चांगलीच गोरीमोरी झाली आहे. परंतु त्याबाबत विचारता काँग्रेसचे प्रवक्तेमाध्यमांवरच डाफरले. परदेशी प्रकाशनांनी टीका केल्यावर तिची दखल घेण्याची आणि तिला महत्त्व देण्याची माध्यमांची प्रवृत्ती हे गुलामगिरीचे द्योतक आहे, असे काँग्रेसला वाटते. तसे असेल तर वॉशिंग्टन पोस्ट या वर्तमानपत्राच्या टीकेला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यालयाने इतके महत्त्व का दिले, हे स्पष्ट व्हायला हवे. खेरीज, माध्यमांचे वागणे हे गुलामगिरीचे दर्शन घडवणारे असेल तर गांधी घराण्यातील प्रत्येकास शिरसावंद्य मानण्याच्या प्रवृत्तीस काय म्हणायचे हेही काँग्रेसने एकदा स्पष्ट करून टाकायला हवे.
काँग्रेस हे करणार नाही, हे उघड आहे. कारण तसे केल्यास राहुल गांधी हे अवघड जागेवरचे अवघडलेपण आहे, हे मान्य करावे लागेल आणि तसे करणे त्या पक्षास तूर्तास तरी परवडणारे नाही.