अग्रलेख : खाण आणि खाणे Print

 

शुक्रवार, १४ सप्टेंबर २०१२
दोन गर्विष्ठ सत्ताधाऱ्यांच्या संघर्षांत जाता जाता आसमंताचेही भले कधी कधी होऊ शकते. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यात अधिक शहाणे कोण, याबाबत संघर्ष सुरू असून त्याचा सुपरिणाम म्हणून राज्यातील सर्वच लोह खनिज खाणींच्या उत्खननास केंद्राने स्थगिती दिली आहे. गोव्यातील खाणीत काय आणि किती गैरव्यवहार आहे हे काही आताच समजले असे नाही.

गोवा राज्याच्या निर्मितीपासून गोव्यातील राजकारण हे खाणींभोवतीच फिरत आलेले आहे. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हे स्वत: मोठे खाणसम्राट होते. त्यांच्या खाणींचा आणि राजकारणाचा वारसा पुढे कन्या शशिकला काकोडकर यांनी पूर्णार्थाने चालवला. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे सहकारसम्राटांशी फटकून कोणी राज्य चालवू शकत नाही, त्याचप्रमाणे खाणसम्राटांना धारेवर धरून कोणाला गोव्यात राज्यशकट हाकता येऊ शकत नाही. याचे साधे कारण असे की, राजकारण्यांतील एक वर्ग हा थेट खाणसम्राटांशी संबंधित आहे वा त्या उद्योग शाखांवर जगत आला आहे. खाणींतून निघणारे खनिज रस्त्यावरून वाहून नेण्याचे कंत्राट असो वा पाण्यातून, त्यातून धनाढय़ झालेल्यांची पिढीच्या पिढी गोव्याच्या राजकारणात प्रस्थापित आहे. आणि दुसरे असे की, गोव्यातील प्रसारमाध्यमे ही खाणसम्राटांच्या तबेल्यातच दावणीला बांधली गेलेली आहेत. त्यामुळे या खाण उद्योगांतील घाण त्यातून बाहेर काढली जाईल, अशी अपेक्षाही करण्यात अर्थ नाही. याच्या जोडीला राज्यातील साहित्य-संस्कृती क्षेत्र या खाणसम्राटांनी उपकृत केलेले असल्याने त्यांच्या विरोधात काही हवा निर्माण होण्याची शक्यताच नाही. या खाणीतून किती आणि काय निघते यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. जेवढे निघते तेवढे सांगितलेच जात नाही. त्यामुळे सरकारचा प्रचंड कर बुडतो आणि वर पर्यावरणाचीही हानी होते. या अर्निबध खाणींनी उत्तर गोव्याची पूर्णाशाने वाट लावली असून डिचोली आदी परिसरातील गोंयकारांना जगणे हराम झाले आहे. लोह खनिज वेगळे केल्यानंतरच्या मातीचे ढीग हे खाणवाले तसेच आसमंतात टाकून देतात. ही माती सर्वार्थाने निरुपयोगी असते. तिचे मातीत्त्व गेलेले असते, चिकटपणा गेलेला असतो आणि तिच्यातून काहीही पिकवता येत नाही. अशा मातीच्या डोंगरांनी गोव्यातील अनेक खेडी झाकोळली गेली आहेत. उन्हाळय़ाच्या काळात हे मेलेल्या मातीचे डोंगर प्रचंड प्रमाणात तापतात आणि आसमंतातील उष्णता असह्यपणे वाढवतात. बऱ्याचदा ही मृत माती वाहून आसपासच्या शेतातही जाते. त्यामुळे शेतजमीनही नापीक होते. परंतु या खाणींमुळे उद्ध्वस्त झालेल्यांविषयी कोणालाच फिकीर नाही. गोवा म्हणजे फक्त समुद्रकिनारे आणि मज्जा करायचा प्रदेश अशीच धारणा करून दिली जात असल्यामुळे या खाणपीडितांचे अश्रू कोणाला दिसतही नाहीत. अनेक संघटना गेली काही वर्षे या खाणसम्राटांचे धागेदोरे खणून काढण्याच्या प्रयत्नात होत्या. त्यांना आता यश येताना दिसते. या साऱ्याची दखल घेत गोवा आणि मंगलोर परिसरातील खाणींची पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी केंद्राने न्या. एम. बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. केंद्रातील काँग्रेस आणि राज्यातील भाजप यांच्यात आता कलगीतुरा सुरू झाला आहे तो या न्या. शाह यांच्या अहवालावरूनच.
गोव्यातील सर्वच खाणींत प्रचंड प्रमाणावर बेकायदा उत्खनन होत असल्याचा अहवाल या आयोगाने दिला. राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जगतात ज्यांची नावे आदराने घेतली जातात त्या सर्वाच्याच खाणींनी मर्यादा ओलांडली आहे, उत्खननासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या जमिनीपेक्षा कितीतरी अधिक जमीन या खाणसम्राटांनी गिळंकृत केली आहे, मंजूर उत्खननाच्या कित्येक पट खनिज या मंडळींनी जमिनीतून ओरबाडले आहे आणि प्रत्यक्ष सादर खनिज साठय़ापेक्षा कितीतरी अधिक खनिजाची निर्यात या खाणसम्राटांनी केली आहे असा सविस्तर अहवाल न्या. शाह यांनी दिला. जवळपास ४३४ पानांच्या या अहवालात खाणींमुळे गोव्याचे पर्यावरण कसे उद्ध्वस्त होत आहे आणि नदीनाले किती प्रदूषित होत आहेत याचा साद्यंत तपशील आहे. आयोग एवढेच करून थांबला नाही तर या पर्यावरणीय आणि आर्थिक ऱ्हासास जे जबाबदार आहेत त्या सर्वावर फौजदारी खटलेच दाखल करावेत, अशी स्पष्ट सूचना न्या. शाह यांनी आपल्या अहवालात केली. खाणसम्राटांच्या या बेकायदा उद्योगात राज्य सरकारनेही कसा हात मारला आहे, हेही हा अहवाल दाखवून देतो. गोव्याच्या प्रशासनातील अनेक अधिकारी हे या खाणसम्राटांचे मिंधे असतात. तेव्हा या अधिकाऱ्यांनी खाण उद्योगांच्या बेकायदा उद्योगांकडे कानाडोळा करणे साहजिकच म्हणायला हवे. गोव्यातील बाबू हे खाण मालकांचे इतके बांधील होते की, त्यांनी जनतेच्या तक्रारींचीही कधी दखल घेतली नाही, हेही या अहवालाने दाखवून दिले. यातील आश्चर्याची बाब अशी की, राज्याप्रमाणेच केंद्रातील पर्यावरण खात्यातील अधिकाऱ्यांनीही गोव्यातील या आत्याचाराकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले, हे हा अहवाल नमूद करतो. ज्यांच्या परिसरात, अंगणात, शिवारात हे नैसर्गिक धन आहे, त्या स्थानिक, आदिवासी जनतेला या उद्योगाचा काहीही फायदा झाला नाही, या खाणींनी धन केली ती फक्त मूठभरांचीच, अशा स्पष्ट शब्दांत न्या. शाह यांनी आपला निष्कर्ष या अहवालात नोंदवला आहे.
या अहवालाने गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या हाती कोलीतच दिले. त्यांनी तातडीने खाणींवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आणि आपलेच एकेकाळचे सहकारी, विद्यमान काँग्रेसवासी दिगंबर कामत यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. हे झाल्या झाल्या केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन गोव्यात आल्या आणि त्यांनी सर्वच्या सर्व ९३ खाणींचे परवाने स्थगित केले. पर्रिकर यांच्या सरकारने खाण मालकांकडून काही खुलासा मागवला होता. खाण मालकांची राजकीय पकड लक्षात घेता त्या खुलाशाच्या उपचारानंतर त्या खाणी पुन्हा सुरूही झाल्या असत्या. जयंतीबाईंनी आता केंद्रीय पाचर मारल्याने ते आता तितके सोपे असणार नाही. आता खाण मालकांना दिल्लीच्या दरबारीही सादर व्हावे लागेल. म्हणजेच आता त्यांना दिल्लीश्वरांनाही शांत करावे लागणार असल्याने त्यांचा खर्च वाढेल, एवढेच. जयंतीबाईंनी हे केले ते काही पर्यावरणाच्या प्रेमापोटी नक्कीच नाही. तसे असते तर ही कारवाई त्यांना कधीच करता आली असती. न्या. शाह यांच्या आधीही अनेकांनी गोव्यातील बेकायदा खाणींवर प्रकाश टाकलेला आहे. केंद्राच्या डोक्यात तो उजेड आता पडला, कारण भाजपच्या पर्रिकरांनी न्या. शाह आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे काँग्रेसजनांना अडकवायला सुरुवात केली म्हणून. जयंतीबाई म्हणतात प्रतापसिंग राणे आणि कामत हे निदरेष आहेत. का? ते केवळ काँग्रेसजन आहेत म्हणून? गोवा लुटीच्या या पापातून काँग्रेसजनांची सुटका होऊच शकत नाही. १९६१ साली मुक्त झाल्यापासून आजतागायतच्या ५१ वर्षांत या टीचभर राज्यावर निम्म्यापेक्षा अधिक वर्षे काँग्रेसचेच राज्य आहे. तेव्हा ही गोव्यातील खाणींची घाण काँग्रेसजनांना झटकता येणार नाही.
उद्योग विकासासाठी आदी खनिज आणि खाणी हे आवश्यक असले तरी गोव्यातील या खनिजामुळे स्थानिक उद्योग वाढला असेही नाही. हे खनिज बव्हंशी निर्यातच केले जाते. त्यामुळे किरकोळ परकीय चलन मिळाले. तेव्हा देश, प्रदेशापेक्षा या खाणींच्या कुरणातून भले झाले ते मूठभरांचेच. कोळसा असो वा पोलाद. खाण आणि खाणे हा आपला किती राष्ट्रव्यापी उद्योग आहे, हेच दिसून येते. संपूर्ण प्रशासकीय सुधारणा होऊन या संदर्भातील कायदे आधुनिक होत नाहीत तोपर्यंत हे खाणोद्योग असेच सहन करावे लागणार.