अग्रलेख : अरविंदाण्णा Print

शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर २०१२
अरविंद केजरीवाल हे बुधवारी दिल्लीत नितीन गडकरी यांच्या विरोधात बार उडवण्यात मग्न होते त्याच दिवशी इकडे मुंबईत भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाचे आद्यपुरुष अण्णा हजारे हेही पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या विझलेल्या फटाक्याची वात बदलण्याचा प्रयत्न करीत होते. अण्णा हजारे यांच्या बुधवारच्या पत्रकार परिषदेची दखलही घेतली गेली नाही आणि त्यांचे अनुयायी अरविंद केजरीवाल यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा गराडा पडला होता.

एकेकाळी प्रसारमाध्यमे अण्णांची सावलीसारखी सोबत करायची. काही महिन्यांतच हे चित्र पालटले आणि अण्णांना त्यांच्या एकेकाळच्या अनुयायाने प्रसिद्धी तंत्रात मागे टाकले. सध्या अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे या भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाची सूत्रे आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात हा असा खांदेपालट होत असताना नांदेडमध्ये आदर्श घोटाळ्यात बदनाम झालेल्या अशोक चव्हाण यांच्याच हातात पुन्हा स्थानिक नगरपालिकेची सूत्रे देण्याचा निर्णय नांदेडकरांनी घेतला. योगायोग असा की या तीनही घटना एखाद दिवसाच्या फरकाने घडत होत्या आणि त्यातूनच या स्वघोषित भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाच्या मर्यादा स्पष्ट होत होत्या.
केजरीवाल यांनी जणू आपण काही भूकंप घडवून आणत आहोत असा आव आणला होता. भाजपचे नितीन गडकरी यांचे आता काही खरे नाही, असेच त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून माध्यमांना सुचवले जात होते. प्रत्यक्षात केजरीवाल यांनी जे काही केले त्यास फटाकाही म्हणता येणार नाही. याचा अर्थ ते जे काही बोलले यात तथ्य नाही असे नाही. याआधीही त्यांनी काँग्रेसचे सोनिया जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर आरोप केले होते आणि तेही असत्य आहेत असे कोणी म्हणणार नाही. राजकारणातील सर्व उच्चपदस्थ आणि कंत्राटदाराधित अर्थव्यवस्था यात सर्वपक्षीय सामील आहेत, हे आताचे वास्तव आहे. केजरीवाल यांनी त्यामुळे नवीन काही सांगितले नाही. नवीन झाले ते इतकेच की यापुढे निदान उच्चपदस्थांच्या आप्तेष्टांना अधिक सावधानता बाळगावी लागेल. परंतु इतकेच मर्यादित यश केजरीवाल यांना मिळणार असेल तर त्यांच्या एकंदर परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. याचे कारण असे की भारतीय राजकीय व्यवस्थेत आणि कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत उच्चपदस्थांचे आप्तेष्ट हे सत्तासावलीत राहून माया करीत असतात हे नवीन नाही. त्याहीपलीकडे जेव्हा या मायाबाजाराच्या नियंत्रणाचा मुद्दा येतो त्या वेळी हे सर्वपक्षीय उच्चपदस्थ एकमेकांच्या हितांचेच रक्षण करीत असतात, हेही नवीन नाही. त्याचमुळे गडकरी यांच्या दारात असलेला बडा टोल कंत्राटदार हा नंतर पवार आणि कंपनीच्या कळपातही सहजतेने वावरू शकतो आणि त्याच वेळी गडकरी यांच्या स्वप्न‘पूर्ती’साठी सक्रिय मदतही करू शकतो. या उच्चपदस्थीय लागेबांध्यांमुळेच शरद पवार यांच्या विरोधात आरोपांची राळ उडवून देणारे गोपीनाथ मुंडे हे स्वत:च्या आणि एकूणच साखर कारखान्यांच्या प्रश्नावर याच पवार यांच्या बरोबर असतात आणि इतकेच नाही तर माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्याकडे या प्रश्नावर संयुक्तपणे जात असतात. इतकेच काय काँग्रेसच्या कृपांची घरबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणूक कोणत्या विरोधी पक्षीय नेत्याच्या सहकार्याने होते आहे हे समजले तर उद्धवा अजब तुझे सरकार असेच म्हणायची वेळ अनेकांवर येईल यात शंका नाही. तेव्हा नदीत वा सांडपाण्यात फोफावणाऱ्या जलपर्णीची मुळे जशी पाण्याखालून एकत्रच गुंतलेली असतात त्याप्रमाणे राजकारणातही आता झाले आहे. नेता कोणत्याही पक्षाचा असला तरी कंत्राटदारधार्जिण्या अर्थव्यवस्थेत तो एका सार्वत्रिक हातमार यंत्रणेचाच भाग असतो, हे काही आता लपून राहिलेले नाही.
त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या आरोपांमुळे दोन घटका मनोरंजन सोडले तर काहीही साध्य होणार नाही. हे वास्तव आहे. तसे ते असण्यामागील साधे कारण असे की केवळ आरोप करणे हा काही कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेचा पूर्णवेळचा कार्यक्रम असू शकत नाही. केजरीवाल यांचा तसा तो आहे. हपापलेल्या प्रसारमाध्यमांना रवंथ करीत बसण्यासाठी त्यामुळे खाद्य मिळेल. पण त्यातून फक्त आनंदात वेळ गेल्याचे समाधान मिळेल. हाती भरीव काहीही लागणार नाही. राजकीय व्यवस्था काही निश्चित नियमांनी चालत असते. ती बदलायची असेल तर त्या नियमांच्या चौकटीतच स्वत:ला बसवून घ्यावे लागते. हे कळत नाही म्हणून तर आपण भ्रष्टाचाराचे इतके आरोप करूनही तीच माणसे कशी काय निवडून येतात असा प्रश्न केजरीवाल आणि त्यांच्या आसपासच्या हुच्च मंडळींना पडतो. या मंडळींनी इतके रान उठवूनसुद्धा जनता ही त्याच मंडळींच्या मागे जाणे पसंत करते याचे कारण केजरीवाल आणि मंडळींना पर्याय देता आलेला नाही. टीव्ही स्टुडियो म्हणजेच सारा देश मानून पोकळ, निष्क्रिय नैतिकतेचे उपदेशामृत पाजणे वेगळे आणि व्यवस्था उभे करणे वेगळे. जनता शेवटी ही पर्यायी व्यवस्था काय आहे याचा विचार करते आणि उत्तम पर्याय नसेल तर त्यातल्या त्यात कमी वाईटास संधी देते. देशात केजरीवाल आणि कंपूचा उदय होण्यापूर्वी आणि भ्रष्टाचार हा राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेवरचा अग्रक्रमी विषय होण्यापूर्वी धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रश्नास फार महत्त्व होते. त्यावर आणि पर्यावरण रक्षणावर राजकीय पक्षांवर आरोपांची राळ उडवून देणाऱ्या अरुंधती रॉय आणि सध्या नितीन गडकरी यांच्यावरील आरोपांच्या निमित्ताने भ्रष्टाचारविरोधी रथावर आरूढ श्रीमती दमानिया यांच्या तुलनेत जनता आणि सर्वसामान्य मतदार आज भ्रष्ट अशा राजकारण्यांनाच निवडेल. याचे कारण असे की ही नैतिकतेची झूल अंगावर मिरवणाऱ्या या मंडळींची नैतिकता किती बेगडी आहे हे जनतेस कळते. त्यामुळेच सशक्त पर्याय नाही म्हणून मतदार पुन:पुन्हा त्याच मंडळींना निवडून देतात. त्यामुळे तसा सशक्त पर्याय द्यायचा तर केवळ आरोप करणे हा एककलमी कार्यक्रम या मंडळींना सोडावा लागेल आणि त्यासाठी जंतरमंतर आणि लोकसभा वा विधानसभा यांतील फरक त्यांच्या कार्यपद्धतीस समजून घ्यावा लागेल. केजरीवाल यांना तो मान्य नाही. तसे ते पहिलेच नाहीत. त्यांच्या आधी अलीकडे अण्णा हजारे यांनी याच मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढय़ासाठी तयार राहण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेस केले होते आणि माध्यमांतील हवानिर्मितीमुळे असे खरोखर होत असल्याचा आभास निर्माण केला गेला.
परंतु तसे काहीही झाले नाही आणि बघता बघता अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची रया गेली. इतकी की बुधवारी त्यांच्या मुंबईतील पत्रकार परिषदेकडे कोणाचे लक्षही गेले नाही. जमिनीवर सक्षम संघटना न उभारता केवळ माध्यमाधार हाच पाया ठेवला की असे होते. त्यामुळे काही काळ मजबूत इमला उभारला जात असल्याचा भास होतो. पण शेवटी तो भासच. कॅमेऱ्यांची दिशा बदलली की तो दूर होतो. याची जाणीव केजरीवाल कंपूस जितकी लवकर होईल तितके चांगले. अन्यथा कॅमेरे उद्या नव्या चेहऱ्याच्या शोधात जातील आणि अरविंदाण्णांना कोणी विचारणार नाही.