अग्रलेख : फुंकून टाका! Print

सोमवार, २२ ऑक्टोबर २०१२
आपल्या दिवटय़ाला, चि. सिद्धार्थ याला अठराव्या वाढदिवसाची भेट तीर्थरूप दिवटे विजय मल्या यांनी किंगफिशर एअरलाइन्स स्थापून दिली. ही घटना २००३ सालची. त्यानंतर हेच चिरंजीव सत्ताविसाव्या वर्षांत पदार्पण करीत असताना किंगफिशरचे विमान जमिनीवर उतरवण्याची वेळ सरकारवर आली. ज्या दिवशी सरकारकडून या कंपनीचा उड्डाण परवाना स्थगित केला गेला त्या दिवशी हे दिवटेद्वय लंडनमध्ये मौजमजा करीत होते.

आपल्या कामगारांना आपण आठ महिने वेतन देऊ शकलेलो नाही, त्यांच्यातल्याच एका वरिष्ठाच्या पत्नीवर आर्थिक ताण सहन न झाल्याने आत्महत्या करायची वेळ आली, सणासुदीच्या तोंडावर इतर कर्मचाऱ्यांनाही अत्यंत हलाखीच्या आणि अस्थिरतेच्या वातावरणात दिवस काढावे लागत आहेत, याची कसलीही चाड नसलेला मल्यापुत्र त्याच्या वाढदिवसाची भेट खड्डय़ात जात असताना ‘लंडनच्या पबमध्ये जाण्यासारखे दुसरे सुख नाही..’ असे ट्विट करीत होता. याइतकी बेजबाबदार, निलाजरी गोष्ट दुसरी नाही. २०१३ सालच्या दिनदर्शिकेसाठी नव्या दमाच्या मदनिकांच्या निवडीसाठी हे मल्या पितापुत्र परदेशात आहेत, असे सांगण्यात आले. यातील थोरले मल्या तर ३० सप्टेंबरपासून देशात आलेलेच नाहीत. त्या दिवशी किंगफिशरच्या कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आणि त्यांनी विमानातून प्रवाशांना बाहेरच येऊ दिले नाही. विमान उतरल्यावर प्रवाशांना बाहेर पडण्यासाठी जी शिडी लावली जाते, ती शिडीच या कर्मचाऱ्यांनी लावू दिली नाही. परिणामी प्रवाशांना विमानातच अडकून बसावे लागले. त्या दिवशी अखेर सरकारने या कंपनीच्या व्यवस्थापनावर डोळे वटारले आणि कंपनीनेही उड्डाणे स्थगित करून हंगामी टाळेबंदी जाहीर केली. किंगफिशरचे विमान जमिनीत रुतायला तेव्हापासून सुरुवात झाली आणि त्याच दिवसापासून थोरले मल्या परदेशात लपून आहेत. आपल्या कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे, त्यांची अस्वस्थता कमी करण्याचे प्रयत्न करावेत आणि त्यांची चिंता जमेल तितकी हलकी करावी यासाठी साधी इच्छादेखील त्यांनी व्यक्त केलेली नाही. तेव्हा प्रयत्न करणे दूरच राहिले. २००३ साली स्थापन झालेल्या या कंपनीची विमाने उडायला २००५ साली सुरुवात झाली. तेव्हापासून एक तिमाहीदेखील अशी गेलेली नाही ज्यात या कंपनीच्या हाती चार पैसे लागले आहेत. तेव्हा तिमाहीतच नाही म्हटल्यावर वर्षांत कोठून येणार? आपल्या भोक पडलेल्या खजिन्याचे कसलेही भान नसलेले मल्या उधळपट्टी करीत राहिले, नवनवीन विमानांची नोंदणी करीत राहिले आणि आपले साम्राज्य कसे अबाधित राहणार आहे अशी हवा निर्माण करीत राहिले. या काळात जवळपास ६६ विमानांचा ऐवज त्यांनी गोळा केला आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या नऊ हजारांवर नेली. या काळात या उडाणटप्पूंनी इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये क्रिकेटचा संघही उतरवला आणि आपल्या महसुलाच्या मुळातल्याच टिनपाटाला आणखी एक छिद्र पाडून घेतले. परंतु मल्या झाले तरी त्यांनाही सर्वाना सर्वकाळ बनवणे शक्य झाले नाही. त्यांच्या या बडय़ा, दिखाऊ घराचे वासे किती पोकळ आहेत याची जाणीव त्यांना नाही तरी इतरांना होत होती. दरम्यान माजी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या कृपाशीर्वादाने पैसे न भरताही इंधनाच्या टाक्या भरून घ्यायची सवलत मल्या यांना मिळाली. पण देशाच्या सुदैवाने पटेल यांना त्या खात्यातून अखेर जावे लागले आणि मल्या अधिकाधिक उघडे पडत गेले. केवळ मोफत इंधन मिळाले म्हणून विमाने उडवता येत नाहीत. विमान कंपन्यांना इंधनाखेरीजही बरेच काही लागते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे असते ते व्यवस्थापन. त्याचा संपूर्ण अभाव असल्याने किंगफिशरवर ही वेळ येणारच होती. मल्या यांच्या राजकीय प्रभावामुळे ती उशिरा आली. वास्तविक गेल्या वर्षीच तत्कालीन उड्डाण संचालक भारतभूषण यांनी या कंपनीला टाळे ठोकण्याची तयारी चालवली होती. त्याची कुणकुण लागल्याने मल्या यांनी चाव्या फिरवल्या. दरम्यानच्या काळात त्यांनी विमान कंपनीत परदेशी गुंतवणूक धोरणही मंजूर करवून घेतले. परंतु या बुडीत खात्याला मदतीचा हात देण्यास कोणीही पुढे आले नाही.
यानिमित्ताने किंगफिशर किती बेजबाबदारपणे चालवली जात होती ही बाब जशी स्पष्ट झाली तशीच देशाचे धोरणही किती बेजबाबदारपणे आखले जाते तेही उघड झाले. वीसेक कोटी रुपये आणि पाच विमाने हाती असली की विमान कंपनी काढण्याचा परवाना आपल्याकडे दिला जातो. ही विमाने भाडय़ाची असली तरी चालवून घेतले जाते. कंपनीसाठी पुरेसा प्रशिक्षितवर्ग आहे किंवा नाही, याचीही तपासणी केली जात नाही. गेल्या वर्षी आणि त्याआधीही विमानोड्डाणाचे बनावट प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा आपल्याकडे सुळसुळाट झाला होता. त्यामुळे अनेक जण पुरेशा प्रशिक्षणाअभावीच वैमानिक बनल्याचे समोर आले. रस्त्यावर धावणाऱ्या रिक्षा वा टॅक्सींचे परवाने बनावट असू शकतात हे आपणास माहीत होते. परंतु वैमानिकांचे परवानेही बनावट असतात हे वास्तव खरेतर व्यवस्था हादरवून टाकण्यास पुरेसे होते. त्याच वेळी हवाई क्षेत्रासाठी नियंत्रक व्यवस्था तयार करण्याचे पाऊल सरकारने उचलायला हवे होते. ते अजूनही झालेले नाही. म्हणजे खासगी कंपन्यांना आपण विमानोड्डाण क्षेत्रात उतरण्याची परवानगी दिली. परंतु त्या क्षेत्राला नियंत्रकच नाही. असे अनेक क्षेत्रांच्या बाबत झालेले आहे आणि त्यातून आपली कुडमुडी भांडवलशाहीच उघड झाली आहे. परंतु इतकी कमकुवत व्यवस्था असल्याची आपणास लाजही नाही. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशात वैमानिकही बनावट असणार असतील तर एकंदर व्यवस्था किती सडली आहे, हेच दिसून येते. किंगफिशर मेल्याचे दु:ख त्या कंपनीत काम करणारे, त्यावर पोट असणारे हे सोडले तर कोणालाही असणार नाही. याचे कारण मल्या यांच्यासारखे उद्योजक या सडक्या व्यवस्थेचा फायदा घेत असतात आणि तसा तो घेत असताना त्यांचे उद्योग बुडाले तरी या मंडळींचे खासगी दौलतजादे अबाधित राहतात.
आताही हेच होताना दिसते. या मल्या यांनी तेल कंपन्यांना बुडवलेले आहे. एरवी सरकार इंधन तेलाचे भाव वाढवून देत नाही म्हणून गळा काढणाऱ्या आणि ग्राहकांचा गळा कापणाऱ्या या कंपन्यांना मल्या यांच्याकडून एक छदामही वसूल करता आलेला नाही. ज्याचे काहीही लागेबांधे नाहीत, त्या सामान्य भारतीयास ही सवलत मिळते काय? मल्या यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. एक कर्ज निम्मे संपले नसेल तर सामान्य भारतीयास नवे कर्ज मिळत नाही. मल्या यांच्यासारख्या उपटसुंभांचा यात अपवाद का? या कंपनीस कर्ज फेडता येणे शक्य नाही हे दिसत असताना तब्बल ७५०० कोटी रुपये मल्या यांना कर्जाऊ म्हणून बँकांनी दिलेच कसे? या कंपनीस सध्या ८००० कोटी रुपयांचा तोटा आहे. म्हणजे जवळपास १५,५०० कोटी रुपये मल्या देणे लागतात. कर्मचाऱ्यांची न दिलेली देणी वेगळीच. हा सगळा पैसा आपल्या बँकांचा आहे आणि आपल्याच कष्टाच्या उत्पन्नाचा तो भाग आहे. याचा अर्थ असा की हे सगळे बुडीत खाती जाणे म्हणजे आपले नुकसान आहे. ते आपण का सहन करावे? शेतकऱ्यास कर्जमाफी दिली की राजकीय चाल म्हणून टीका करणारे उद्योगक्षेत्रातले बोलके पोपट उद्योगपतींकडून बुडवल्या जाणाऱ्या कर्जाचा विषय आला की मात्र मूग गिळून बसतात. हे कसे?
किंगफिशर संदर्भात परवाना स्थगित करण्याची कारवाई करून आपणास कणा असल्याचे संबंधित खात्याने दाखवून दिले आहे. अशी उदाहरणे फार नाहीत. तेव्हा आता बँका आणि वित्तीय संस्थांनी पुढे यावे आणि आपल्या कण्याचे दर्शन घडवावे. मल्या यांच्या मत्तेवर टाच आणून ती सरळ फुंकून टाकावी आणि आपली कर्जे वसूल करावीत.