अग्रलेख : कुडमुडय़ा भांडवलशाहीची फळे Print

गुरुवार, २५ ऑक्टोबर २०१२
राजकारण्यांनी उद्योग करूच नयेत का, असा प्रश्न केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केला आहे आणि त्याचे नाही असे उत्तर त्यांना अपेक्षित नाही. हा प्रश्न शरद पवार यांना अजित पवार, छगन भुजबळ वा सुनील तटकरे यांनी काही केलेल्या वा करून ठेवलेल्या उद्योगांमुळे पडला असे नाही; तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावरील आरोपांमुळे पडला आहे.

हे एका अर्थाने महाराष्ट्राचे वैशिष्टय़च म्हणायला हवे. अन्य प्रांतांत राजकारणातील शत्रुत्व हे वैयक्तिक पातळीवर येऊन ठेपलेले असते. त्यामुळे राजकारणातील शत्रू हे खऱ्या जीवनातही शत्रूच असतात. म्हणजे तामिळनाडूत अद्रमुकच्या जयललिता आणि द्रमुकचे एम करुणानिधी, कनिमोळी वा स्टॅलिन असे बसून पोंगलचे रसम ओरपत आहेत वा बहेन मायावती आणि भाई मुलायमसिंग हे होळीला रंग खेळत आहेत वा अखिलेश यादव पाय लागू बुआजी असे म्हणत माजी मुख्यमंत्री सुश्री मायावती यांना नमस्कार करीत आहेत, असे दृश्य दिसणे अगदीच अशक्य. महाराष्ट्राचे तसे नाही. या राज्यास सुसंस्कृत, उद्यमशील राजकारण्यांची परंपरा आहे. अर्थात विद्यमान राजकारण्यांनी ती जरा अतिच ताणून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील भेदच नाहीसा होईल, अशी अवस्था आणली आहे, हा भाग वेगळा. तो वगळला तर राज्यास उद्योगी राजकारण्यांचा वारसा आहे आणि त्यात गडकरी, मुंडे वा अजित पवार, भुजबळ आदींनी भरच घातली आहे. नितीन गडकरी यांच्या पूर्ती उद्योगसमूहात आयडियल रोड बिल्डर्स म्हणजे आयआरबीची गुंतवणूक आढळल्याप्रकरणी सध्या गडकरी यांना लक्ष्य केले जात आहे. या आरोपांमुळे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना अखेर गडकरी यांची दया आली. यातही नमूद करण्यासारखी बाब ही की गडकरी यांची दया येण्याचा पहिला मान शरद पवार यांनी पटकावला. गडकरी यांचे स्वपक्षीय गोपीनाथ मुंडे यांनी नाही. वास्तविक उद्योगांच्या बाबत मुंडेही काही कमी नाहीत. किंबहुना राज्याचे साखरसम्राट म्हणून शरद पवार यांच्या खालोखाल मुंडे ओळखले जातात. परंतु त्यांना काही स्वपक्षीय गडकरी यांची कणव आली नाही आणि स्वत: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असूनही ते काही आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या बचावास गेले नाहीत. असो. तर पवार यांच्या मते गडकरी यांचे काहीही चुकले नाही आणि त्यांच्या विरोधात आता देशाचे स्वघोषित स्वच्छता प्रमुख अरविंद केजरीवाल जे काही बरळत आहेत, त्यात काही तथ्य नाही. हे अर्धसत्य झाले. वादाकरिता राजकारण्यांनी उद्योग सुरू करण्यात वा उद्योगांनी राजकारण्यांच्या अतिजवळ जाण्यात काही गैर नाही असे मानले तरीही यावरून काही प्रश्न निर्माण होतात. त्याची उत्तरे गडकरी, पवार वा अन्य कोणाही उद्योगी राजकारण्यांनी द्यायला हवीत.
कोणाला कशात गुंतवणूक करावीशी वाटावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, हे कोणीच अमान्य करणार नाही. तेव्हा तत्त्वत: म्हैसकर यांच्या आयआरबीने गडकरी यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी गुंतवणूक केली असेल तर ती पूर्णपणे अयोग्य ठरविता येणार नाही, हे कबूल. परंतु यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा देवाणघेवाण या स्वरूपातील आहे. गुंतवणूकदार हा काही धर्मार्थ उद्देशाने ती करीत नाहीत. त्याला त्या बदल्यात आधी तरी काही मिळालेले असावे लागते वा भविष्यात तरी काही मिळण्याची शक्यता असावी लागते. आयआरबीच्या बाबतीत त्या दोन्ही शक्यता फेटाळता येणार नाहीत. त्यासाठी आयआरबी आणि गडकरी यांच्या पहिल्यापासूनच्या वाटचालीकडे नजर टाकावी लागेल. तशी ती टाकली तर एक गोष्ट सहज ध्यानात यावी. ती म्हणजे १९९५ साली नितीन गडकरी हे सेना-भाजपच्या सरकारात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री होणे आणि आयआरबी या कंपनीस गती येणे यांचा थेट संबंध नाही असे दोघांनाही म्हणता येणार नाही. गडकरी यांचे नाव झाले ते मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबईतील ५५ उड्डाण पुलांमुळे. यातील योगायोग असा की या दोन्ही कामांनंतर त्यावरून पथकर वसुलीची दीर्घकालीन कंत्राटे ही म्हैसकर यांच्या आयआरबी या कंपनीलाच मिळाली. त्या काळात परिस्थिती अशी होती की राज्यात कोठेही महामार्ग उभारणीचे काम निघाले की त्यांवरील पथकर वसुलीचा ठेका बरोबर आयआरबी या कंपनीलाच मिळायचा. या आयआरबीचे इतके प्रेम गडकरी यांना होते की मुंबईला जोडणाऱ्या सर्व महामार्गाच्या पथकर वसुलीचा ठेका या कंपनीस मिळाला. यातील आक्षेपार्ह बाब ही की नाशिककडून ठाणामार्गे मुंबईत प्रवेश करून मुलुंडमार्गे नवी मुंबईत जावयाचे असेल तर पाच किलोमीटरच्या हद्दीत दोन वेळा पथकर वसूल केला जातो. पथकर वसुलीचे किमान अंतर काय असावे याचे काही निकष आहेत. गडकरी यांनी आयआरबीच्या प्रेमापोटी त्याकडेही दुर्लक्ष केले आणि अनेकांचा विरोध डावलून हे पथकर वसुलीचे ठेके म्हैसकर यांना बहाल केले. आयआरबीस पुढच्या वाटचालीत या कंत्राटांचा मोठाच फायदा झाला. भांडवली बाजारात उतरून ही कंपनी राष्ट्रीय स्तरावर गेली आणि गडकरीही राज्याच्या राजकारणातून राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. कोणतेही उत्पन्न नसताना, केवळ रोख गल्ल्याच्या जोरावर या कंपनीने काही काळ भांडवली बाजारात अनेक कंपन्यांना मागे टाकले होते. तेव्हा रोख रकमेचा गल्ला रोजच्या रोज मिळत असल्याने ही कंपनी चांगलीच श्रीमंत झाली. यातील काही श्रीमंती त्यामुळे ही गडकरी यांच्या कंपनीच्या दिशेने वळवली गेली. वरवर पाहता यात कायद्याचा भंग झाला नसला तरी नैतिकतेला निश्चितच वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. एरवी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे नाव घेत नैतिकतेचा मक्ता स्वत:कडे घेणाऱ्या भाजपच्या नेत्यास त्यामुळे हे शोभणारे नाही. गडकरी नसते तर या कंपनीस पथकर वसुलीचे कंत्राट मिळाले असते का? तसे ते मिळाले नसते तर गडकरी यांच्याविषयी इतके प्रेम या म्हैसकर कुटुंबीयांच्या हृदयात तयार झाले असते का? तसे ते नसते तर त्यांनी इतक्या दयाळू अंत:करणाने गडकरी यांच्या कंपनीत ही गुंतवणूक केली असती का? त्यांचा हा दयाळूपणा गडकरी यांच्यापुरताच मर्यादित नाही, असे मानले तर त्यांनी अन्य कोणत्या राजकीय नेत्याच्या कंपनीत इतकी गुंतवणूक केली आहे का? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण होतात आणि त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी आयआरबी यांच्यापेक्षा गडकरी यांच्यावर अधिक आहे. हे प्रश्न फक्त गडकरी यांच्याबाबतच निर्माण होतात असे नाही. छगन भुजबळ यांच्याकडे आता आहे तशी इतरांना उपकृत करायची ताकद नसती तर इंडिया बुल्स या कंपनीस भुजबळ यांच्यासाठी नाशिक महोत्सवात गुंतवणूक करण्याची इच्छा झाली असती का? प्रफुल्ल पटेल हे हवाई वाहतूक खात्याच्या पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांच्या गोंदिया या मूळ गावी वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र काढण्यात बोइंग या कंपनीस रस आहे का? विजय मल्ल्या यांची राजकीय नेत्यांत ऊठबस नसती तर त्यांच्या कंपनीस इतक्या सवलती मिळाल्या असत्या का? लवासा हा कितीही उत्तम प्रकल्प आहे हे मान्य केले तरी सर्वच उत्तम प्रकल्पांत शरद आणि पवार कंपनीस इतका रस असतो का? आणि याच मालिकेतील पुढील प्रश्न म्हणजे रॉबर्ट वढेरा हे जर सोनिया गांधी यांचे जावई नसते आणि सोनिया गांधी देश चालवीत नसत्या तर डीएलएफ या जमीनजुमल्यातल्या बलाढय़ कंपनीने चि. रॉबर्ट याच्यावर सवलतींची खरात केली असती का?
यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर एकही जण देणार नाही. याचे कारण आपल्याकडील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत तळे राखणारा पाणी चाखणारच हे अध्याहृत धरलेले आहे. हे असे होते, याचे कारण आर्थिक सुधारणांपाठोपाठ आवश्यक असणाऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आपल्याकडे झालेल्या नाहीत. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशात पारदर्शी व्यवस्थेचा अभाव असणे हे लाजिरवाणेच आहे. या सुधारणा जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीस अशीच सडकी फळे लागणार.