अग्रलेख : कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे..! Print

सोमवार, २९ ऑक्टोबर २०१२
मंत्रिमंडळात, मग ते राज्याचे असो वा केंद्राचे, राजकीय गटातटांप्रमाणे उद्योग क्षेत्रातील घडामोडींचेही प्रतिबिंब पडत असते. त्या अर्थाने बऱ्याच दिवसांपासून ज्याचे गुऱ्हाळ सुरू होते त्या मनमोहन सिंग यांच्या आजच्या मंत्रिमंडळ खांदेपालट आणि विस्तारातील लक्षणीय बाब म्हणजे पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांची बदली. रेड्डी आता पेट्रोल खात्यातून शिक्षण खात्यात जातील.

एरवी ही बदली तशी नेहमीचीच मानता आली असती. परंतु रेड्डी यांनी देशातील आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ा सशक्त अशा उद्योगसमूहास आव्हान दिले होते. त्यामुळे त्यांच्या बदलीने अनेक भुवया उंचावणार यात शंका नाही. रेड्डी यांनी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाच्या गोदावरी खोऱ्यातील वायू उत्खननाबाबत नियमांवर बोट ठेवत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. आतापर्यंत नियमच बनवण्याची ताकद असलेल्या या उद्योगसमूहास असे प्रश्न ऐकून घ्यायची सवय नव्हती. त्यात रेड्डी यांनी वायूच्या दराबाबतदेखील कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिला होता आणि ते आपल्या भूमिकेशी ठाम होते. त्यांचा हा आव्हानात्मक पवित्रा त्यांना फार काळ पेट्रोलियम खात्यात राहू देणार नाही, अशी अटकळ उद्योग जगतात अनेक दिवस बांधली जात होती. आजच्या त्यांच्या बदलीने ती खरी ठरली. सिंग यांच्यासारखा विचारी अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानपदी असताना एखाद्या उद्योगसमूहापेक्षा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस महत्त्व देणाऱ्याची पाठराखण केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. रेड्डी यांच्या संदर्भात सिंग हे दबावाला बळी पडल्याने ती फोल ठरली. आपल्याकडील व्यवस्थेत हा दबाव सिंग यांच्यावर नक्की कोणाकडून हे कधीही समजणार नाही. परंतु रेड्डी यांच्या बदलीमागे कोण होते हे सहज समजण्यासारखे आहे, यात शंका नाही. अर्थात मंत्रिमंडळासंदर्भात रविवारी जे काही झाले ते पाहता त्यात मंत्रिमंडळाचे प्रमुख सिंग यांच्यापेक्षा काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि युवराज राहुल गांधी यांचाच हात आहे. २०१४ सालात होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून हा विस्तार वा खांदेपालट करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. जे काही बदल झाले आहेत, ते त्या अनुषंगाने.
गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला खऱ्या अर्थाने तारले ते आंध्र प्रदेश या राज्याने. या राज्यातील ४२ पैकी ३३ जागी काँग्रेस उमेदवार निवडून आल्याने या पक्षास पुन्हा सत्तेवर राहता आले. हे विजयश्रेय होते माजी मुख्यमंत्री वाय एस आर रेड्डी यांचे. परंतु त्यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले आणि काँग्रेसही त्या राज्यात कोसळली. जगन रेड्डी या त्यांच्या चिरंजीवास हाताळणे काही काँग्रेसला जमले नाही. एरवी स्वत:पुरती घराणेशाही आनंदाने पाळणाऱ्या काँग्रेसने त्या राज्यात घराणेशाहीचा मुद्दा काढला आणि जगन रेड्डी यास सत्तेपासून दूर ठेवले. तेव्हा चवताळून जगनने आपल्या वडिलांच्या नावावर नवाच पक्ष काढून काँग्रेसला आव्हान दिले. अशा वेळी काँग्रेस सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्यात मागेपुढे पाहत नाही. त्याचमुळे प्राप्तिकर खाते वगैरेंच्या चौकशींचा ससेमिरा जगन याच्या मागे लागला आणि त्यांना तुरुंगातच जावे लागले. त्यात या राज्यात तेलंगणाच्या प्रश्नावर काय करावे हेही काँग्रेसला सुधरलेले नाही. अशा वेळी आंध्र राखणे महत्त्वाचे होते. गेल्या निवडणुकीत या राज्याने केलेल्या उपकारांचे पांग फेडण्यासाठी या राज्यातील अनेकांना या विस्तारात स्थान देण्यात आले आहे. त्यात महत्त्वाचे आहे ते चिरंजिवी या अभिनेता-कम-राजकारण्यास मिळालेले स्थान. त्याच्या प्रजा राज्यम पक्षाचा बराच उदोउदो होता. त्याच्या १८ आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला नसता तर आंध्रात काँग्रेसचे सरकारच राहिले नसते. त्यामुळे चिरंजिवीस मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. परंतु या टुकार अभिनेत्याकडे थेट पर्यटन खातेच देणे म्हणजे चोराहाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या देण्यासारखेच आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि ज्यांनी आंध्रात काँग्रेसला चांगलाच धडा शिकविला त्या एन टी रामाराव यांची कन्या डी पुरंदेस्वरी हिलाही बढती देण्यात आली आहे. आणखीही आंध्रातील नावे मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. परंतु नव्यांना आपल्याकडे वळवण्याच्या नादात काँग्रेस नेतृत्वाने निष्ठावंत जुन्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्यातील काहींनी राजीनामा देऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा आंध्रातील समस्या या मिटण्यापेक्षा वाढण्याचीच शक्यता अधिक. राज्य चालवायचे तर स्थानिक नेतृत्व लागते. काँग्रेसकडे आंध्रात त्याचाच अभाव असल्याने हे वरवरचे उपाय फारसे काही उपयोगी ठरणार नाहीत, अशीच लक्षणे आहेत. आंध्रप्रमाणे प. बंगाल राज्याने काँग्रेसला अप्रत्यक्षपणे बराच हात दिला. परंतु त्या राज्यात बेभरवशी ममता बॅनर्जी आल्याने काँग्रेसपुढील डोकेदुखी वाढली. ममताबाई सिंग मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्याने ती काहीशी कमी झाली. परंतु तरीही त्या आघाडीच्या सदस्य आहेतच. आता सिंग मंत्रिमंडळात कडव्या ममता विरोधकांना मोठे स्थान देऊन काँग्रेसने ममताबाईंना डोकेदुखी होईल अशी व्यवस्था केल्याचे दिसते. गेली जवळपास चार वर्षे बेशुद्धावस्थेतच असलेले प्रियरंजन दासमुन्शी यांची पत्नी दीपा आणि माल्दाचे अब्दुल गनीखान चौधरी यांचे बंधू अब्दुल हसन खान यांना ममता बाईंवर वचक ठेवण्यासाठीच स्थान देण्यात आले, हे उघड आहे. बाकींमध्ये गांधीनिष्ठ सलमान खुर्शीद यांची पदोन्नती अपेक्षितच होती. ती करून काँग्रेसने अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर नाक खाजवले आहे. केजरीवाल कंपूने नुकताच खुर्शीद यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता आणि त्यांच्या राजीनाम्याचा आग्रह धरला होता. काँग्रेसने आज त्यामुळे त्यांना पदोन्नती दिली. काँग्रेसच्या केंद्रस्थानी असलेल्या गांधी घराण्यास राजकीयदृष्टय़ा तरंगणाऱ्यांचे आकर्षण नेहमीच राहिलेले आहे. मनीष तिवारी वगैरेंना मंत्रिमंडळात घेऊन हे आकर्षण कायम असल्याचे काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. हे तिवारी प्रवक्ते म्हणून अतिशहाण्या बडबडीसाठी ओळखले जातात. त्यांच्याकडे आता माहिती आणि प्रसारण खात्याचा भार देण्यात आला आहे. तेव्हा सरकारी माध्यमे आता अधिक कर्कश होतील. शशी थरूर हेही याच जातकुळीतले. आयपीएल संदर्भातील वादात त्यांना मंत्रिमंडळातून जावे लागले होते. आता तो वाद मागे पडल्यामुळे थरूर पुन्हा पुढे आले आहेत. बाकी अजय माकन, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे वगैरेंना बढती मिळणार अशी अटकळ होतीच. ती खरी ठरली. ही सगळी राहुल ब्रिगेड म्हणून ओळखली जातात. राहुल गांधी यांच्याप्रमाणेच त्यांनी राजकारणात काहीही दिवे अद्याप लावलेले नाहीत. परंतु घराण्याचा दिवा हेच त्यांचे भांडवल. या मंडळींच्या समावेशामुळे मिंत्रमंडळाचे सरासरी वय कमी झाल्याबद्दल काँग्रेसच्या गोटात आनंद व्यक्त केला जात आहे. योग्यच आहे ते. परंतु त्यासाठी इतकी वाट पाहण्याची गरज होती का, हा प्रश्न आहे. आपले भाषण विसरणारे, हस्तांदोलन किती वेळ करावे याचेही भान नसलेले एस एम कृष्णा यांना वास्तविक कधीच घरी आराम करण्यासाठी पाठवण्याची गरज होती. त्यांच्याप्रमाणेच सुबोध कांत सहाय यांच्याविषयीही बरे बोलावे असे काहीही नाही. तेव्हा तेही घरी गेले ते बरेच झाले.
वास्तविक या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत खरे कुतूहल होते ते राहुल गांधी यांच्या समावेशाविषयी. आपण लवकरच मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यास सिद्ध झाल्याचे त्यांनी नुकतेच म्हटले होते. त्यामुळे ते मंत्री होणार अशी अटकळ बांधली जात होती.  २०१४ साली ते काँग्रेसचा चेहरा असतील असे सांगितले जाते. तसे असेल तर त्यांनी मंत्रिमंडळात सहभागी होऊन एखादे खाते तरी उत्तमपणे हाताळून दाखवायला हवे होते. त्याची गरज होती. कारण त्यांनी जी जी राज्ये आतापर्यंत हाताळली त्या राज्यात काँग्रेसला दणकून पराभव पत्करावा लागला आहे. तेव्हा राजकीय नाही तर नाही, त्यांनी निदान प्रशासकीय चमक तरी दाखवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तीवर राहुल गांधी यांनी पाणी ओतले. ती पूर्ण न झाल्याबद्दल पंतप्रधान सिंग यांनीही खेद व्यक्त केला. अजूनही प्रत्यक्ष प्रवाहात उडी घेण्याऐवजी काठाकाठाने चालण्याकडेच राहुल गांधी यांचा कल दिसतो. आर्थिक आव्हानांच्या काळात भारताने काय करायला हवे ते सांगताना माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एक शेर सुनावला होता. वक्त का तकाजा है कि जूँझो तुफान से। कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राहुल गांधी यांच्यासाठी तो तंतोतंत लागू पडतो.