अग्रलेख : आपला तो बाब्या.. Print

मंगळवार, ३० ऑक्टोबर २०१२
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तारात माजी कायदामंत्री सलमान खुर्शीद यांना बढती मिळून परराष्ट्रमंत्री करण्यात आल्याने स्वघोषित भ्रष्टाचारविरोधी नेत्यांच्या अंगाचा तिळपापड उडाला असेल. या लढय़ाचे नवे नेते अरविंद केजरीवाल यांना तर सिंग यांच्या निर्णयाच्या मिरच्या जास्तच झोंबल्या असतील. भ्रष्टाचाराचा बीमोड व्हायला हवा याबाबत कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्याचीही काही पद्धत असते.

कायद्याच्या राज्यात काही व्यक्ती सर्व व्यवस्था खुंटीस टांगून भ्रष्टाचार करीत असतील तर त्यांना शिक्षा देतानाही सर्व व्यवस्था आणि नियम बाजूलाच ठेवायला हवेत, असे काहींना वाटते. अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल हे असे वाटणाऱ्यांचे म्होरके. अशा मंडळींना भ्रष्टाचाराविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यात यश आलेले असते आणि त्यामुळे आपण म्हणू तो न्याय अशीच त्यांची धारणा झालेली असते. तेव्हा आपण आरोप करणे हेच गुन्हा सिद्ध करणे आहे, असा यांचा दावा असतो आणि तो कायद्याच्या कसोटीवर तपासून घेण्याची काहीही गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे असते. हा आचरटपणा झाला. तो तसाच चालू दिला तर दोन टोकांच्या मानसिकतेत समाज अडकू शकतो. एकीकडे सर्व व्यवस्था बाजूला ठेवून गैरप्रकार करणारे आणि दुसरीकडे तशाच पद्धतीने, सर्व व्यवस्थेस वळसा घालून गैरप्रकार करणाऱ्यांना शिक्षा देणारे. अशाच अतिरेकी आग्रही व्यवस्थेतून हुकूमशाही तयार होत असते याचे भान आपण बाळगायला हवे. प्रश्न निर्माण होतो तो असे भान एकाच बाजूने ठेवले गेल्यास जे असंतुलन तयार होते त्याचा. आता तसे असंतुलन अनुभवास येत आहे.
केजरीवाल आणि कंपूस महत्त्व न देण्याच्या हेतूने सिंग यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप ज्यांच्यावर झाले त्या सलमान खुर्शीद यांना पदोन्नती दिली असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. परंतु हाच न्याय ते विरोधकांनाही लावतील अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. गेले काही दिवस अण्णा आणि त्यांच्या चमूची फारकत झाल्यापासून कोण अधिक भ्रष्टाचारविरोधी हे सिद्ध करण्याची चढाओढ लागलेली आहे. या संदर्भात अण्णांचा मार्ग सोपा होता. आरोपही तेच करणार आणि न्यायही तेच देणार. अण्णांच्या न्यायालयात अपिलाची सोय नव्हती. त्यांचे एके काळचे साथीदार अरविंद केजरीवाल यांनी वेगळय़ा रस्त्याने जायचे ठरवले. परंतु त्या रस्त्यावरची वाहतूकही त्यांना अण्णांच्या नियमांनीच चालायला हवी असे वाटते. त्यांनी आरोप करायचा आणि त्यांचे आरोपपत्र हेच निकालपत्र असल्याने संबंधिताने शिक्षा भोगण्यास सुरुवात करायची. हे ते नियम. या नव्या वाटेवरचा पहिला आरोप त्यांनी सोनिया गांधी यांचे, म्हणजे पर्यायाने काँग्रेसचे, जावई चि. रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर केला. या रॉबर्ट यांनी काँग्रेसच्या मध्यवर्ती घराण्यातील कन्येस वरले तेव्हा ते धातूच्या भांडय़ांच्या व्यवसायात होते. तो त्यांचा पिढीजात उद्योग. परंतु गांधी कुटुंबीयांशी संबंध जोडले गेल्याने घरोब्याखेरीज बरेच काही मिळते याची जाणीव झाल्याने असेल कदाचित, पण ते आपला पारंपरिक व्यवसाय सोडून जमीन जुमल्याच्या क्षेत्रात आले. सांप्रत काळी या व्यवसायाविषयी बरे बोलावे असे फार काही सापडत नाही. तेव्हा चि. रॉबर्ट यांना नक्की कोणत्या टप्प्यावर जमीन भुसभुशीत वाटली हे कळणे हा जनतेचा हक्क आहे. त्यात काही बिल्डर्स मंडळींनी फार उदार अंत:करणाने या गांधी जामातास जमिनीचे तुकडे स्वस्तात दिले. ते का, हे कळणेदेखील आपल्यासाठी आवश्यक आहे. परंतु हे काहीच न कळल्यामुळे चि. रॉबर्ट याच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आणि काही बिल्डर्सना चि. रॉबर्ट याच्याविषयी किती प्रेमाचे भरते आले, त्याचा तपशील उघड झाला. काँग्रेसच्या रीतिरिवाजानुसार गांधी घराण्यातील कोणीच त्यावर बोलले नाही. ते काम कुटुंबनिष्ठ नेत्यांनी चोख बजावले. चि. रॉबर्ट याच्यावर आरोप झाल्याने जणू काही काँग्रेसचे शीलच उघडे पडले, असे मानून एकामागोमाग एक काँग्रेसजनांनी ते झाकण्यासाठी स्वत:ची ढाल पुढे केली. त्यात हरयाणा सरकारातील अशोक खेमका या उच्चपदस्थानेही या आरोपांत सूर मिसळला आणि चि. रॉबर्ट याच्या जमीन व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिल्याने आपली बदली झाली, असे शंखतीर्थ जाहीरपणे प्राशन केले. त्याच वेळी आरोप करण्यात आपण सर्वपक्षसमभाव पाळत असल्याचे दाखवण्यासाठी केजरीवाल आणि कंपूकडून भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावरही आरोप झाले. अनेक कंत्राटांच्या मुद्दय़ांवर भाजपचे गडकरी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पवार कुटुंबीय यांच्यात साटेलोटे असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. त्याच्या पुष्टय़र्थ गडकरी यांच्या प्रकल्पांना पवार यांनी कशी मंजुरी दिली याचाही तपशील सादर केला. हे सारे काही पहिल्यांदाच उघडकीस येत आहे अशा थाटात कधी कधी पत्रकारिता करणाऱ्यांनी जुन्या दस्तावेजांवरची धूळ झटकली आणि या सार्वजनिक शिमग्यात आपलीही हाळी मिसळली.
हे सर्व ठीकच आहे आणि निरोगी लोकशाहीसाठी आवश्यकच आहे असे म्हणता येईल. परंतु यानंतरच्या उभय पक्षांच्या प्रतिक्रियेमुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. चि. रॉबर्ट याच्यावर आरोप झाल्यावर सारी काँग्रेस यंत्रणा सरसावली आणि जावई आमचा भला कसा आहे ते सांगण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. ते एक वेळ साहजिकच म्हणायला हवेत. परंतु कधी नव्हे इतकी कार्यक्षमता दाखवत हरयाणा सरकारनेही या प्रकरणी म्हणे चौकशी केली आणि जावईबापू धुतल्या तांदळासारखे आहेत असे प्रमाणपत्र देऊन टाकले. हे एका बाजूला. वेगवेगळय़ा दहशतवादी हल्यांतले आरोपी आपल्या गृहखात्यास सापडत नाहीत. त्याबद्दल या मंत्रालयास लाज वाटते असेही नाही. परंतु दुसरीकडे या भ्रष्टाचाराच्या नाटय़ांत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावरील आरोपांत तथ्य असल्याचा साक्षात्कार नवे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना झाला आणि त्यांनी तो व्यक्तही करून दाखवला. परंतु त्याच वेळी चि. रॉबर्ट याच्यावरील आरोपांचे काय, हा प्रश्न त्यांना शिवलादेखील नाही. उगाच गृहमंत्रिपदावर गदा कशाला, असा विचार त्यांनी केला नसेलच असे नाही. परंतु चि. रॉबर्ट वगळता अनेक काँग्रेस नेत्यांवरदेखील आकंठ भ्रष्टाचारात बुडाल्याचे आरोप आहेत, त्यांचे काय? मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात तर करता येण्यासारखा एकही आरोप शिल्लक राहिलेला नसेल. परंतु ते पदावर आहेतच पण अन्य आरोपधारींच्या पदालाही कोणता धक्का लागला आहे, असे नाही. तरीही ही सर्व मंडळी स्वपक्षीय सोडून अन्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी ठरवायला आणि त्यांचा राजीनामा मागायला रिकामी.
तेव्हा अशा आरोपांसंदर्भात आपल्या पक्षाचे नक्की धोरण काय, हे सर्वच राजकीय पक्षांनी एकदा जाहीर करावे. आपल्या विरोधी पक्षावर आरोप झाले तर ते खरे आणि आपल्यावर झाले की मात्र आरोपकर्ते राजकीय हेतूने प्रेरित हा बचाव आपण किती काळ ऐकायचा? आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते करट.. यावर सदासर्वकाळ विश्वास ठेवता येणार नाही.