अग्रलेख : सुब्बसूक्ते Print

बुधवार, ३१ ऑक्टोबर २०१२
वर्षभर उनाडक्या करणाऱ्याने परीक्षेच्या आदल्या दिवशी अभ्यासाचे नाटक करावे आणि त्या बदल्यात परीक्षकाकडून सहानुभूतीची अपेक्षा धरावी तसे केंद्र सरकारचे झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आज आपले तिमाही पतधोरण जाहीर करणार असताना अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपले सरकार आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर कसे भरधाव निघाले आहे हे सांगायचा प्रयत्न केला.

त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नख लावणारी वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आपण किती कठोर पावले उचलली आहेत आणि त्यामुळे वर्षभरात कसकसा परिणाम होणार आहे याचे आशादायी चित्र चिदम्बरम यांनी रंगविले. त्यासाठी त्यांनी सरकारचा पुढच्या पाच वर्षांचा अर्थमार्गही सादर केला. हेतू हा की या सगळ्याची दखल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी आपल्या पतधोरणात घ्यावी आणि त्या अनुषंगाने व्याजदरात कपात जाहीर करावी. परंतु विद्यार्थ्यांच्या हातचलाख्या ओळखणाऱ्या खाष्ट शिक्षकासारखेच सुब्बाराव वागले आणि त्यांनी चिदम्बरम यांच्या काव्यास काहीही किंमत दिली नाही. नाही म्हणता स्वच्छता आणि टापटिपीचे म्हणून काही गुण तरी द्यावेत या हेतूने त्यांनी आजच्या पतधोरणात बँकांच्या रोखता दरात किंचित कपात केली. बँकांना आपल्याकडील ठेवींमधील काही निधी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवणे अनिवार्य असते. आतापर्यंत हा दर ४.५ टक्के इतका होता. आज सुब्बाराव यांनी त्यात पाव टक्क्याने कपात करून तो ४.२५ टक्क्यांवर आणला. त्यामुळे १७,५०० कोटी रुपयांची रोकड चलनात येईल. सरकारला दिलासा मानावा लागेल तो त्यावरच. सरकारची इच्छा होती सुब्बाराव यांनी रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये लक्षणीय कपात करावी. रिझव्‍‌र्ह बँक ज्या दराने बँकांना पैसा पुरवते तो रेपो आणि ज्या दराने अन्य बँकांकडून पैसा घेते तो रिव्हर्स रेपो रेट कमी झाला असता, तर बँका ग्राहकांना ज्या दराने पतपुरवठा करतात तो दर कमी झाला असता. म्हणजेच कर्ज घेणे सध्याच्या तुलनेत काहीसे स्वस्त झाले असते. त्यामुळे या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात सवलत मिळेल अशी आशा चिदम्बरम यांना होती. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने डिझेलवरील अनुदानात कपात करीत दर वाढवले आणि किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला मुभा देण्याचा निर्णय घेतला. या दोन उपायांमुळे सरकारची तूट कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु या दोन उपायांचा प्रत्यक्ष परिणाम अद्याप दिसू लागलेला नाही. त्यामुळे सुब्बाराव यांनी चिदम्बरम यांच्या प्रयत्नांची दखल घेतली नाही. रेपो रेटमध्ये सुब्बाराव यांनी कपात केली असती तर सरकारच्या केवळ प्रयत्नांनाच शाबासकी दिल्यासारखे झाले असते. अर्थव्यवस्थेच्या परिणामकारकतेत प्रयत्नांइतकेच, किंबहुना अधिक महत्त्व असते ते यशाला. त्याच्या अभावी केवळ प्रयत्नांची फुशारकी मारणे हे राजकारण्यांना शोभून दिसते, रिझव्‍‌र्ह बँकेला नाही. त्याचमुळे आपले पतधोरण जाहीर करताना सरकारला अजूनही चलनवाढीच्या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यात यश आलेले नाही, असे सूचित करण्यात सुब्बाराव यांनी अजिबात हयगय केली नाही.
त्या पाश्र्वभूमीवर चिदम्बरम यांच्या सोमवारच्या घोषणांचा अर्थ लावायला हवा. आपले सरकार पुढील काही महिन्यांतच वित्तीय तूट ५.५ ते ५.७ टक्क्यांवरून ५.३ टक्के इतकी कमी करेल असे चिदम्बरम यांचे म्हणणे आहे. यास फुकाचा आशावाद म्हणता येईल. याचे कारण असे की ही तूट कमी करायची तर विविध अनुदाने मोठय़ा प्रमाणावर कमी करावी लागतील आणि त्याचबरोबर इंधनांचे खरे दर आकारण्यास सुरुवात करावी लागेल. अनुदाने कमी करायची तर सोनिया गांधी यांच्या लाडक्या अन्न सुरक्षा योजनेचे काय? त्यावर लाखभर कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. खत किमतींवरील अनुदानांचे काय? त्यावरही सरकार अशीच मोठी रक्कम खर्च करीत आहे. ते झाल्यावर इंधनांच्या किमती पुन्हा वाढवाव्या लागतील आणि त्यात डिझेलला वगळून चालणार नाही. सरकारची हे करण्याची तयारी आहे का, हे काही चिदम्बरम यांनी सांगितलेले नाही. हे सगळे सरकार खरोखरच करेल यावर विश्वास ठेवला तरी त्याच वेळी वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आर्थिक वाढीचा दरही राखला जायला हवा. आगामी वर्ष निवडणूकपूर्व वर्ष आहे. तेव्हा सरकार येनकेनप्रकारेण विकासाचा आलेख वरतीच जात राहील याची दक्षता घेईल यात शंका नाही. पण त्याच वेळी अनुदान कपातीचे काय? ही अनुदान कपात सरकारने समजा केली तर इंधनांचे भाव पुन्हा वाढतील आणि तसे झाल्यास त्याचा परिणाम तात्पुरत्या चलनवाढीवर होईल, हे उघड आहे. म्हणजे तशी चलनवाढ झाली तर पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजाचे दर चढेच ठेवावे लागतील, याबद्दल कोणाचेच दुमत असणार नाही.
या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की अर्थव्यवस्थेचे खंगलेले चक्र पुन्हा जोमाने फिरवायचे असेल तर अनेक आघाडय़ांवर प्रयत्न व्हावे लागतात आणि त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. गेली साडेतीन वर्षे धोरण लकव्याने ग्रस्त असलेल्या सरकारची इच्छाशक्ती मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या सत्रात फक्त एकदाच दिसून आली. गेल्या महिन्यात सरकारने डिझेलचे भाव वाढवले तेव्हा आणि किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक खुली केली तेव्हा. ते झाले याचे कारण त्याच्या आधी काही दिवसच अर्थ खात्याची सूत्रे चिदम्बरम यांच्या हाती गेली. म्हणजे यातून दिसून आले ते सरकारचे धोरणात्मक अपयशच. याचे कारण अर्थसुधारणा हेच सरकारचे धोरण आहे, असे म्हणावे तर या सुधारणांचा पूर्ण अभाव गेल्या तीन वर्षांत जाणवत होता. त्या वेळचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी आपले खाते सत्तरीच्या नियंत्रणकालीन खात्याप्रमाणेच चालवले होते. त्याबाबत ते इतके मागास होते की व्होडाफोन कंपनीस पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याची मनीषा त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली होती. त्यावर जगभर वादळ उठल्यानंतरही त्यात बदल करण्याची गरज मुखर्जी यांना वाटली नव्हती. किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला नाही तो आपली वंगभगिनी ममता बॅनर्जी काय म्हणेल या भीतीने.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांच्या पतधोरणात सरकारच्या या धरसोड वृत्तीचे प्रतिबिंब आतापर्यंत अनेकदा पडले. सरकारने वित्तीय तूट कमी करावी, आपला खर्च कमी करावा यासाठी त्यांनी अनेकदा सूचना करून झाल्या. परंतु सरकारने त्याकडे कानाडोळाच केला. परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदर एकतर्फी वाढवत राहिली. याचा फटका उद्योग आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेस बसला, कारण पतपुरवठा महाग झाल्याने नवी प्रकल्प उभारणी अतिखर्चिक ठरली. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदरवाढीच्या अतिरेकावर अनेकांनी टीका केली आणि काल चिदम्बरम यांनीही अप्रत्यक्षपणे तेच केले. परंतु त्याकडे सुब्बाराव यांनी साफ दुर्लक्ष केले. अर्थव्यवस्थेची रोखली गेलेली वाढ हा जरी मुद्दा असला तरी चलनवाढीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा मोठी चलनवाढ झाली आहे, असे सुब्बाराव यांनी जाहीरपणे नमूद केले. एवढेच काय, तर पुढील किमान दोन महिने तरी व्याजदरात कपात केली जाणार नाही, असेही त्यांनी सूचित केले. याचा अर्थ इतकाच की चिदम्बरम यांना सुब्बसूक्तांचे पालन केल्याशिवाय तरणोपाय नाही.