अग्रलेख : व्हॅटचा दणका Print

 

गुरुवार, १ नोव्हेंबर २०१२
मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ ते १० या काळातील घरखरेदीच्या व्यवहारांवर पाच टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू करण्याचा निर्णय दिल्याने गेली काही वर्षे याबाबत असलेली संदिग्धता संपली असली, तरीही हा कर वसूल करण्याच्या पद्धतीचा वाद पुन्हा न्यायालयाच्याच दारात जाण्याची शक्यता आहे. घरखरेदीवरील व्हॅट बिल्डरांनी भरावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याने त्यांना तो भरण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही.

याबाबतच्या शासनाच्या नियमांत बिल्डरने व्हॅट गोळा करून सरकारकडे जमा करावा, असे म्हटले असल्याने ग्राहक आणि बिल्डर यांच्यात वाद निर्माण होणे स्वाभाविक ठरणार आहे. ग्राहकांच्या संघटनांनी व्हॅट भरणे ही बिल्डरचीच जबाबदारी असून ग्राहकांनी तो भरू नये, असे आवाहन केले आहे, तर घर विकताना व्हॅट भरण्याबाबत ग्राहकाकडून लेखी स्वरूपात मान्यता घेतली असल्याने तो गोळा करण्याची तयारी बिल्डरांनी सुरू केली आहे. ग्राहकाने तो न भरल्यास त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात येईल आणि मग प्रत्येक ग्राहकाला न्यायालयातून न्याय मिळवावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत घर खरेदी केलेल्या प्रत्येकाला न्यायालयात जाऊन लढत बसणे शक्य नाही आणि बिल्डर तर त्यासाठी आपली सारी प्रतिष्ठाही पणाला लावतील. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. पाच टक्के दराने व्हॅट त्वरित भरण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यावाचून बिल्डरांना पर्याय न राहिल्याने सरकारी तिजोरीत पैसे जमा होतील आणि येत्या काही काळात हा प्रश्न कायदेशीर वाटावळणांच्या खाचखळग्यात रुतून बसेल. व्हॅट ‘जमा’ करण्याची जबाबदारी आपल्यावर असल्याने तो यापुढील काळात ग्राहकाकडून वसूल करण्यासाठी बिल्डर ग्राहकालाच न्यायालयात खेचेल आणि अशा लाखो प्रकरणांत सामान्य माणसाची मात्र झोप उडेल. वकिलाची फी देण्यापेक्षा व्हॅट भरलेला बरा, अशी गत होण्यापेक्षा सरकारनेच पुढाकार घेऊन ग्राहकाला आश्वस्त करण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहबांधणीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी दीर्घकालीन गृहकर्ज आणि अशा कर्जावरील व्याजाला प्राप्तिकरातून सूट देण्याच्या तरतुदींमुळे गेल्या दशकभरात हा उद्योग मोठय़ा प्रमाणात फोफावला. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात त्याचा मोठा परिणाम दिसू लागला आणि केवळ गृहबांधणीमुळे मिळणाऱ्या मुद्रांकापोटीच्या उत्पन्नामुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठय़ा प्रमाणावर भर पडू लागली. तरीही शासनाने घरखरेदीवर पाच टक्के (व्हॅट) लागू करण्याची कायदेशीर तरतूद केल्याने बिल्डर, ग्राहक आणि शासन यांच्यामध्ये अनेक कारणांनी वितुष्ट आले. अखेर शासनाने २०१० पासून व्हॅट एक टक्का करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वीच्या म्हणजे २००६ ते २०१० या काळातील व्हॅटच्या आकारणीबाबत बिल्डरांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन व्हॅट रद्द करावा, अशी याचिका दाखल केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. उच्च न्यायालयाने, मंगळवारी व्हॅट भरण्याची जबाबदारी बिल्डरचीच असल्याचे स्पष्ट करून तो भरण्याचा आदेश दिला आहे. घरे बांधणारा बिल्डर हा त्यासाठीच्या सर्व यंत्रणांचा समन्वयक म्हणून काम करत असतो. जमीन खरेदी करून त्यावर घरे बांधण्याचे नकाशे तयार करून, त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मान्यता घेऊन, विटा, वाळू, सीमेंट, लाकूड, लोखंड यांसारख्या वस्तूंची खरेदी करून घर बांधण्याचे काम करत असतो. यामध्ये त्याचे काम या सर्व यंत्रणांना एकत्र आणण्याचे असते. वेगवेगळ्या वस्तू खरेदी करताना कंत्राटदाराने त्या त्या वेळी व्हॅट भरलेला असतो. आता घराच्या संपूर्ण किमतीवर पाच टक्के व्हॅट भरताना त्याला नियमाप्रमाणे यापूर्वी भरलेल्या व्हॅटच्या प्रमाणात सूट मिळणार आहे. याचा अर्थ त्याला पूर्ण पाच टक्के कर भरावा लागणार नाही. याचाच अर्थ, बिल्डरसाठी प्रत्येक व्यवहारावरील व्हॅटच्या आकारणीची रक्कम वेगवेगळी असणार आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाच्या विक्रीकर खात्यातील अधिकाऱ्यांना करायचा आहे. ज्या काही लाख घरांवर हा पाच टक्के व्हॅट लागू होणार आहे, त्या प्रत्येक घराचे मूल्यांकन करण्याएवढी यंत्रणा विक्रीकर खात्याकडे नाही. त्यामुळे आता बिल्डर आणि विक्रीकर खाते यांच्यातील वादाला नवे तोंड फुटू शकेल. राज्यातील नोंदणीकृत असलेल्या आठ हजार बिल्डरांचे म्हणणे असे, की सरसकट एक टक्का दराने व्हॅटची आकारणी केल्यास त्यात सुटसुटीतपणा येईल व ग्राहक आणि बिल्डर यांच्यातील संबंधांवरही विपरीत परिणाम होणार नाही. बिल्डरांचे हे म्हणणे वरकरणी योग्य वाटत असले, तरीही केवळ साऱ्या यंत्रणांचा समन्वय करण्याबद्दल त्यांना जो नफा मिळतो, त्याचे प्रमाण पाहता, त्यांनीच हा बोजा उचलणे सयुक्तिक ठरणारे आहे. ग्राहकाला नाडून, हाही कर त्याच्याच खिशातून काढण्याचा त्यांचा डाव उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तात्पुरता तरी उधळला गेला आहे.
गृहबांधणी क्षेत्रात जो उदंड उत्साह असतो, त्याचे कारण त्यातील काळ्या पैशात दडलेले आहे. या क्षेत्रात दर ठरवणारी अधिकृत यंत्रणा नसल्याने ‘प्रचलित बाजारभावा’च्या नावाखाली कोणत्याही पातळीवर पारदर्शकता न दाखवता घरांचे व्यवहार सुरू असतात. स्वत:चे घर असावे, या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी मध्यमवर्गीय माणूस आपले सारे आयुष्य पणाला लावत असतो. ऐन तारुण्यात घरासाठी घेतलेले दीर्घकालीन कर्ज फेडण्यातच त्याचे निम्मे आयुष्य जाते. मासिक उत्पन्नाच्या ४० पट किंवा घराच्या किमतीच्या ८० टक्के यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढय़ा रकमेचे कर्ज देण्याची प्रथा सध्या अस्तित्वात आहे. वित्तीय संस्थांच्या धोरणांनुसार त्यात काही कमी-जास्त बदलही होत असतात. त्यामुळे, मध्यमवर्गीयांसाठी कर्जाच्या उपलब्धतेवरच त्याची किंमत परवडणारी आहे किंवा नाही, हे ठरते. कर्ज घेताना आणि घर घेताना ज्या अनेक कागदपत्रांवर सह्य़ा घेतल्या जातात, त्याचा स्पष्ट अर्थ समजून घेण्याच्याही मन:स्थितीत ग्राहक नसतो. याचा गैरफायदा घेऊन वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याच्याकडून पैसे उकळण्याचा धंदा बिल्डरांकडून केला जातो. घराच्या कोणत्याही व्यवहारात सामान्यत: २५ ते ४० टक्के व्यवहार काळ्या पैशात केला जातो. हे काळे पैसे उभे करणे मध्यमवर्गीयांसाठी दिव्य असते. घरातला पांढरा पैसा काळा करून बिल्डरला देण्यावाचून गत्यंतर नसलेल्या माणसाला घराचे स्वप्न साकार होण्याचाच आनंद अधिक वाटत असतो. अशा स्थितीत सतत पैशाच्या मागणीमुळे तो त्रस्त होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता तरी त्याला व्हॅट भरावा लागणार नाही. स्थावर गोष्टींच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते, तर ‘चल’ म्हणजे हलवता येणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर व्हॅट आकारण्यात येतो. घर ही अशी एक गोष्ट आहे, की जिच्यावर या दोन्ही प्रकारच्या करांचा बोजा टाकून सरकार पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने असे पैसे मिळवण्याचे उद्योग करताना त्याचा सामान्य माणसावर थेट बोजा पडणार नाही, याची तरी काळजी घ्यायला हवी; परंतु तसे घडलेले नाही. प्रत्येक कराचा थेट बोजा सामान्यांवरच पडतो आणि त्याचे जगणे अधिक क्लेशदायक बनते. सरकारने व्हॅटबाबत असा विचार केलेला नाही, हे तर स्पष्टच आहे. आता निदान त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडणार नाही, याची तरी जबाबदारी सरकारने घ्यावी, एवढी अपेक्षा करणे मुळीच गैर नाही.