सोमवार, ५ नाव्हेंबर २०१२
काँग्रेस पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागला असे म्हणायला हवे. गेल्या रविवारी काँग्रेसने मंत्रिमंडळ फेरबदल करून राष्ट्रपती भवनातून संदेश द्यायचा प्रयत्न केला. आजच्या रविवारी रामलीला मैदानातून. पुढच्या आठवडय़ात अशीच एक संवाद बैठक सूरजकुंड येथे आयोजित करण्यात आली आहे आणि नंतर चिंतन बैठक. अशा बैठकांची गरज निवडणुकीच्या दबावाखेरीज काँग्रेसला वाटत नाही.

सरकारने अलीकडच्या काळात जे काही आर्थिक सुधारणांचे निर्णय घेतले त्यांच्या समर्थनार्थ रविवारचा मेळावा होता असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या मेळाव्याचे उद्दिष्ट एक दिसते. ते म्हणजे, राहुल गांधी यांना निवडणुकीपूर्वी एकदाचे घोडय़ावर बसवणे. राहुल गांधी यांच्या मनात नक्की काय आहे, याचा अंदाज अद्याप काँग्रेसजनांना नाही. ते म्हणतात एक आणि करायला जातात दुसरे आणि होते तिसरेच याचा अनुभव काँग्रेसजनांना वारंवार आला आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका नक्की आहे तरी काय, हे समस्त काँग्रेसजनांना कळावे हा यामागील उद्देश असू शकतो आणि त्यात गैर काही नाही. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात राहुल गांधी एखाद्या खात्याची जबाबदारी स्वीकारतील, अशी अपेक्षा होती. राहुल गांधी यांनी ऐनवेळी बसकण मारून पंतप्रधान सिंग आणि काँग्रेसजनांचा हिरमोड केला. त्या वेळी राहुल आता पक्षात मोठी जबाबदारी स्वीकारतील, असे सांगण्यात आले. रविवारची सभा त्या दृष्टीनेच बेतली गेली यात शंका नाही. या सभेत सोनिया गांधी यांनी व्यासपीठावरील अन्य मान्यवरांच्या बरोबरीने ‘राहुलजीं’ंचा उल्लेख केल्यावर उपस्थितांनी ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला त्यावरून या सभेच्या उद्दिष्टांविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. या सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी देश बदलायचा असेल तर काँग्रेसला बदलायला हवे, असा सल्ला दिला. हे कोण करणार? आजवरचा अनुभव असा की काँग्रेस जेवढा बदलाचा दावा करतो तेवढा तो मागासच होत जातो. देशातील किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचे राहुल गांधी यांनी समर्थन केले. त्यांना या निर्णयात आता तरी गुण दिसायला लागले, हे बरेच झाले. या निर्णयाला भाजपचा मोठा विरोध आहे. त्याचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी केला. त्यांचे म्हणणे विरोध केल्याने काही होणार नाही. हा साक्षात्कार राहुल गांधी यांना नक्की कधी झाला? परकीय गुंतवणूक किराणा क्षेत्रात येऊ देण्याचा ठराव भाजपने आणला होता, हे खरेच. परंतु मग त्या वेळी काँग्रेसने या निर्णयास का विरोध केला होता, याचेही राहुल गांधी यांनी उत्तर द्यायला हवे. पंतप्रधान सिंग हे आर्थिक सुधारणांचा चेहरा आहे, असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे. ते ठीकच आहे. परंतु मग याच मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात अनेक आर्थिक सुधारणा प्रस्तावांना विरोध केला होता. तो का? या वेळी राहुल गांधी यांनी देशातील गरिबांचा आवाज सरकापर्यंत पोहोचतच नाही, अशी तक्रार केली. गेली आठ वर्षे राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसचे सरकार देशात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर आहे. तेव्हा हा गरिबांचा आवाज सरकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राहुल गांधी यांना कोणी रोखले होते काय? देशातील गरिबातील गरीब तरुण जोपर्यंत समाधानी होत नाही तोपर्यंत देशाची प्रगती झाली असे म्हणता येणार नाही, असे राहुलबाबांना वाटते. त्यांच्या पक्षाच्या संघटनेत वा आताच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अशा किती गरीब मुलांना संधी देण्यात आली आहे, हेही त्यांनी सांगावे. सर्व आजी-माजी नेत्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनी हा पक्ष आकंठ भरलेला आहे, हे वास्तव आहे. या वास्तवाची जाणीव राहुलबाबांना एकवेळ राहिली नसल्यास ते समजण्यासारखे आहे. परंतु त्याकडे इतरांनी डोळेझाक का करावी? देशाला आर्थिक सुधारणांची गरज असल्याचेही त्यांनी देशवासीयांना सांगितले. परंतु पंतप्रधान सिंग यांचे सरकार गेली आठ वर्षे या सुधारणांसाठी नक्की काय करीत होते, हेही त्यांनी सांगायला हरकत नव्हती. किंबहुना जेव्हा जेव्हा सिंग यांनी सुधारणावादी निर्णय आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा काँग्रेसने. आणि त्यातही गांधी मायलेकांनी.. सिंग यांच्यावर डोळे वटारले आणि सुधारणा मागे पडल्या, ते कशामुळे? तेव्हा आता तरी या मंडळींना सुधारणांची गरज वाटली असेल तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे.
परंतु यातील आक्षेपार्ह भाग असा की, मनाला येईल तेव्हा डावे वळण घ्यायचे आणि पुन्हा कधी वाटले तर सुधारणांच्या उजव्या गल्लीत शिरायचे, हे काँग्रेसचे राजकारण राहिलेले आहे. काँग्रेस रामलीला मैदानावर आर्थिक सुधारणांचे श्रेयघेण्याच्या प्रयत्नात असताना त्याच वेळी याच पक्षाने सुधारणांना बगल देणेही चालू ठेवले आहे. गेल्याच आठवडय़ात सरकारने पेट्रोलजन्य पदार्थावरील अनुदाने, सवलती न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांचे भाव ठरवण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांना दिला. त्या निर्णयास पंधरवडाही होत नाही तोच नवे पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी कंपन्यांना ताजी दरवाढ मागे घेण्यास लावले. त्यांचा हा निर्णय सुधारणावादी आहे, असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे काय? या सभेत पंतप्रधान सिंग हे राहुल गांधी यांच्यानंतर बोलले आणि त्यानंतर सोनिया गांधी. पंतप्रधान सिंग यांनी आपण सुधारणांसाठी कसे आणि किती कटिबद्ध आहोत, हे सांगितले. त्यांच्या सुधारणावादी धोरणाबद्दल कोणीही संशय घेणार नाही. परंतु या सुधारणांतील सुदेखील त्यांनी पहिल्या आठ वर्षांत उच्चारला नाही. ते का? ममता बॅनर्जी आदी नाठाळ मंडळी सिंग यांच्या सरकारात पायात पाय घालून पाडण्याचा प्रयत्न करीत होती, त्या वेळी त्यांचा काँग्रेस पक्ष आणि त्यातही राहुल गांधी काय करीत होते? आजही सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांचा या सुधारणांना विरोध आहे. मोईल हे त्यांपैकी एक. त्यांना या सुधारणांची महती राहुल गांधी पटवून देणार आहेत काय? असल्यास कधी? आताही केरळ काँग्रेसने त्यांच्या आणि सोनिया गांधी यांच्या नाकावर टिच्चून किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीस विरोध केला आहे. केरळात काँग्रेसचे सरकार आहे. तेव्हा आपल्याच पक्षाच्या केरळीय नेत्यांना राहुल गांधी यांचा सल्ला काय? रामलीला मैदानावर देशभरातील शेतकरी आले होते, असे सांगण्यात आले. त्यात केरळातील किती होते? केरळ काँग्रेसचे नेते तरी तेथे आले होते का, हेही काँग्रेसने सांगावे. सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात जगभरात तेलाच्या किमती किती वाढत आहेत, याचे हृद्य वर्णन केले. त्यामुळे देशातही तेलाचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही, असे श्रीमती गांधी म्हणाल्या. हीच परिस्थिती गेली आठ वर्षे आहे, याचा श्रीमती गांधी यांना गंध नव्हता असे म्हणावयाचे काय? ज्या ज्या वेळी सिंग सरकारने तेलाचे दर वाढवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा गांधी यांनी ते होऊ दिले नाही. विरोधक हे विकासविरोधी आहेत, असाही त्यांनी आरोप केला. तसे असेल तर ज्या ज्या राज्यांत काँग्रेसचे राज्य आहे त्या राज्यांत कोणता आणि किती विकास झाला, याचाही आढावा त्यांनी घ्यायला हरकत नव्हती. वस्तुस्थिती अशी आहे की काँग्रेसपेक्षा काँग्रेसेतर राज्यांतील परिस्थितीच किती तरी चांगली आहे.
या सभेमुळे एक झाले. आर्थिक सुधारणांचे प्रदर्शन करण्याची गरज पहिल्यांदा काँग्रेसला वाटली. आठ वर्षांपूर्वी भाजपने इंडिया शायनिंग झाल्याचे सांगत या सुधारणांचे श्रेयघेण्याचा प्रयत्न केला होता. तो अंगाशी आला. आता परिस्थिती बदलली आहे आणि काँग्रेसला हे सुधारणांचे पालकत्व घेण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. रामलीलेवर राहुलावतरणाच्या निमित्ताने काँग्रेसला या सुधारणांना जाहीर पाठिंबा द्यावा लागला, हे बरेच झाले म्हणायचे.