लालकिल्ला : ..अखेर ‘बॉस’ होणार! Print

 

सुनील चावके  - सोमवार, १८ जून २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

खरे तर वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साधून घेण्यासाठी आणलेले दडपण सोनिया गांधी कधीच खपवून घेत नाहीत. पण सोनिया कोणत्या परिस्थितीत नमतात, याचे प्रणबदांनी बारकाईने निरीक्षण केले असावे ..
भारताची राजधानी कोलकात्याहून दिल्लीला हलविण्याचा निर्णय शंभर वर्षांपूर्वी झाला तेव्हा भारतावर ब्रिटिश राजवटीचा कायमस्वरूपी ठसा उमटेल असे भव्य आणि आलिशान अशा व्हॉईसरॉयच्या निवासस्थानाचे बांधकाम करण्याचा संकल्प करण्यात आला.

दोन लाख चौरस फुटांच्या बांधकामातून चार मजले आणि ३४० खोल्यांचे अतिविस्तीर्ण असे राष्ट्रपती भवन साकारले गेले. देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू कोलकात्याहून दिल्लीकडे जानेवारी १९३१ मध्ये अधिकृतपणे सरकला; त्यानंतर चार वर्षांनी प्रणब मुखर्जीचा जन्म झाला. या वामनमूर्तीने सक्रिय राजकारणातील पहिले पाऊल कोलकात्याऐवजी दिल्लीतच टाकले आणि राष्ट्रपती भवनाचे पहिले निवासी होण्याचा मान मिळविणाऱ्या व्हॉईसरॉय लॉर्ड आयर्विनप्रमाणे पश्चिम बंगालचे पहिले भूमिपुत्र म्हणून प्रणबदा आज देशाचे चौदावे राष्ट्रपती या नात्याने ऐतिहासिक वास्तूत प्रवेश करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
दिल्लीच्या रायसीना हिल्सवरील चार हजार एकर जागेवर वसलेल्या राष्ट्रपती भवनाचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी १९ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. प्रणब मुखर्जीनाही हे सर्वोच्च पद गाठण्यासाठी साडेचार दशकांचा अविरत राजकीय संघर्ष करावा लागला. राष्ट्रपती भवनाच्या वैभवात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या सत्तर अब्ज विटा आणि तीन अब्ज घनफूट दगडांप्रमाणेच दिवसाची रात्र आणि रक्ताचे पाणी करून काँग्रेस पक्षाच्या एकविसाव्या शतकातील वाटचालीत बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या प्रणबदांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी मिळविली आहे. स्वकर्तृत्वाच्या जोरावर सक्रिय राजकारणातून सन्मानाने निवृत्त होण्याचा मान मिळविताना त्यांनी राजकीय कारकीर्दीला प्रतिष्ठेने पूर्णविराम देण्याच्या विवंचनेत सापडलेल्या आपल्या ज्येष्ठ-कनिष्ठ सहकाऱ्यांवर मात केली आहे. राज्यघटनेच्या या चालत्याबोलत्या ज्ञानकोशाला दैनंदिन तणावातून मुक्त होऊन विस्तीर्ण मुघल गार्डनवर सकाळी मोकळा श्वास घेण्याची अखेर संधी मिळाली आहे.
सोनिया गांधींनी प्रणबदांच्या ‘सर्वमान्य’ उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे सध्या भाजप-रालोआसह तमाम काँग्रेसविरोधी पक्ष सैरभैर झाल्याचे भासत असले तरी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर खरी पळापळ मनमोहन सिंग सरकारचीच होणार आहे. कारण सोनिया गांधींनी काँग्रेसच्या तीन वर्षांच्या सहकारी ममता बॅनर्जीचा रोष पत्करून प्रणब मुखर्जीच्या उमेदवारीवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिस्थितीच अशी बनली होती की ममतांना नाराज करण्याचा कटू निर्णय घेण्यावाचून सोनियांपुढे पर्यायच उरला नव्हता. राष्ट्रपतीपदासाठी उत्सुक असलेल्या प्रणब मुखर्जीनी प्रसिद्धीमाध्यमांमार्फत आपल्या उमेदवारीसाठी प्रचार मोहीम एवढी शिगेला नेली की राष्ट्रपतीपदासाठी त्यांच्यासारख्या सर्वात पात्र, सक्षम व्यक्तीची दावेदारी नाकारणे म्हणजे ब्रह्महत्येचे पातक घेण्यासारखे ठरले असते. महाघोटाळे, भ्रष्टाचार, अण्णा-बाबाचे आंदोलन, आम आदमीमध्ये वैफल्य निर्माण करणारी महागाई, मनमोहन सिंग सरकारची धोरणात्मक निष्क्रियता अशा चौफेर टीकेच्या आणि नकारात्मकतेच्या वातावरणात काँग्रेस पक्ष, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्याविषयीची जनतेच्या मनात कमालीची चीड निर्माण झाली आहे. तशात सर्वसामान्यांच्या मनात प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे सहानुभूती निर्माण करणाऱ्या प्रणबदांना डावलण्याऐवजी बंगाली अस्मितेलाही ठोकरणाऱ्या ममता बॅनर्जीना बाजूला सारण्याची जोखीम पत्करणे सोनिया गांधींना सोयीचे वाटले असावे. खरे तर वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साधून घेण्यासाठी आणलेले दडपण सोनिया गांधी कधीच खपवून घेत नाहीत. पण सोनिया कोणत्या परिस्थितीत नमतात, याचे प्रणबदांनी बारकाईने निरीक्षण केले असावे आणि हा प्रयोग यशस्वीही झालेला दिसतो. सोनियांना दडपणाखाली आणणाऱ्या अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनाचा जवळून केलेला अभ्यासही कदाचित त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरला असेल. नोव्हेंबर २०१० पासून मनमोहन सिंग सरकारची आणि काँग्रेसची जगभर बदनामी होत असताना गेल्या दीड वर्षांत भ्रष्ट आणि घोटाळेबाज सरकारमधील एकमेव प्रामाणिक आणि सत्शील व्यक्ती म्हणजे प्रणब मुखर्जी अशी सर्वसामान्यांमध्ये आपली प्रतिमा तयार करण्यात त्यांनी यश मिळविले. गेल्या दीड वर्षांत मनमोहन सिंग यांच्या ‘स्वच्छ, प्रामाणिक आणि पारदर्शी’ व्यक्तिमत्त्वावर जसजसे आरोपांचे शिंतोडे उडाले, तसतसे प्रणब मुखर्जी यांचे व्यक्तिमत्त्व उजळून निघाले यात शंकाच नाही. आपल्या लोकप्रियतेची व्याप्ती त्यांनी भाजपसारख्या काँग्रेसच्या कट्टर विरोधी गोटात वाढविली आणि अन्य छोटय़ा-मोठय़ा पक्षांच्या नेत्यांना तर आपल्या वलयाने स्तिमितच करून टाकले. राष्ट्रपतीपदासाठी मीडियामध्ये पहिल्या दिवसापासून शेवटपर्यंत त्यांचेच नाव आघाडीवर होते. आपण उत्सुक नसल्याचे त्यांनी कधीही भासविले नाही. उलट संधी मिळेल तिथे राष्ट्रपती होण्याची इच्छा त्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखविली. दोन महिन्यांपूर्वी सुषमा स्वराज यांनी किंवा दोन दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जीनी जाहीरपणे नापसंती दर्शवून त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला तडे देण्याचे प्रयत्न केले. पण आपल्या शीघ्रकोपी स्वभावाला आळा घालत त्यांनी अशा कसोटीच्या क्षणी संयमाचीच आराधना केली आणि अखेर लौकिकार्थाने का होईना, २१ वर्षांच्या सुप्त स्पर्धेत मनमोहन सिंग यांचे बॉस बनण्यात त्यांनी यश मिळविले. खरे तर मनमोहन सिंग आणि प्रणब मुखर्जी हे राजीव हत्येचे अप्रत्यक्ष लाभार्थी ठरले आहेत. राजीव गांधी हयात असते तर आज ते काँग्रेस पक्षाच्या ‘नैसर्गिक’ वाटचालीत या पदांपर्यंत पोहोचले असते काय, हा वादाचा विषय ठरू शकतो. जुलै १९९१ मध्ये नरसिंह राव यांनी दोघांचेही एकाच वेळी ‘पुनर्वसन’ केले. आपल्या मंत्रिमंडळात मनमोहन सिंग यांचा अर्थमंत्री म्हणून समावेश करताना नरसिंह रावांनी प्रणबदांकडे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद तसेच वाणिज्य व परराष्ट्र मंत्रालयासारखी मोठी जबाबदारी सोपवून त्यांचे पारडे तुल्यबळ ठेवले. नरसिंह रावांचे सरकार गेल्यानंतर मनमोहन सिंग आणि प्रणबदा दोघेही सोनियांच्या गोटात दाखल झाले. काँग्रेस पक्षासाठी डोईजड झालेल्या सीताराम केसरींना अध्यक्षपदावरून सहजासहजी खाली खेचणे शक्य नसताना काँग्रेस पक्षाच्या घटनेतील पळवाट शोधून प्रणबदांनीच सोनियांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग प्रशस्त केला. तिथून सुरू झालेल्या काँग्रेसच्या नव्या प्रवासात मनमोहन सिंग नेहमीच प्रणबदांना दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलूून पहिला क्रमांक पटकावत राहिले. १९८०-८५ दरम्यान इंदिरा गांधींच्या काळात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद भूषविणाऱ्या प्रणबदांना सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली १९९८ ते २००४ दरम्यान राज्यसभेत बसावे लागले. त्यानंतरही पंतप्रधान  सिंग यांचे कागदोपत्री वर्चस्व मान्य करीत त्यांना आठ वर्षे दुय्यम भूमिका बजावणे भाग पडले. पण सरतेशेवटी चौदा वर्षांचा हा वनवास संपुष्टात आणून आता प्रणबदा राष्ट्रपती भवनातील ‘चौदावे रत्न’ बनण्यासाठी सिद्ध आहेत.
पण नॉर्थ ब्लॉकमधून राष्ट्रपती भवनात व्यापक राजकीय सहमतीने जाण्याची प्रणबदांची तयारी सुरू असतानाच मनमोहन सिंग सरकार अल्पमतात सापडण्याची शक्यता आहे. प्रणबदांसाठी तृणमूल काँग्रेसची साथ सोडून समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करण्याची तयारी दाखविणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारचे भवितव्य अनिश्चित होऊ शकते. कारण डावे पक्ष तृणमूलला यूपीएबाहेर ढकलण्यास आतुर झाले असले तरी अणुकरारावरून मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या कुरघोडीचीही त्यांना परतफेड करायचीच आहे. मुलायमसिंह यादव सकाळी काय बोलतील आणि सायंकाळी काय करतील, याची अजिबात शाश्वती नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत विरोधात रान उठविणाऱ्या काँग्रेसविषयी मायावतींना प्रेमाचे भरते येण्याचे काहीच कारण नाही. शिवाय त्यांनी १९९९ साली वाजपेयी सरकारला ऐन वेळी दिलेला धोका सर्वानाच ठाऊक आहे. तमाम देशवासीयांप्रमाणेच देशातील सर्व नामवंत उद्योगपतींनाही सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्या धोरणलकव्याचा वीट आला आहे. अशा स्थितीत तृणमूल काँग्रेसला बाहेर ठेवून समाजवादी पक्ष, बसप आणि डावी आघाडी यांच्या जिवावर सरकार चालविण्याचे मनसुबे कधीही अंगलट येऊ शकतात. राष्ट्रपती भवनात प्रणब मुखर्जीचे आसन स्थिर करण्याच्या प्रयत्नात मनमोहन सिंग यांचे आसन डळमळीत होणार आहे. लोकसभेतील संख्याबळाच्या बाबतीत मनमोहन सिंग सरकार संकटात सापडले तर राष्ट्रपती भवनात गेल्यानंतरही प्रणबदांना ‘संकटमोचका’ची भूमिका पार पाडावी लागेल. काँग्रेस पक्षाच्या प्रभावातून मुक्त झालेले प्रणबदा अशा संकटात सरकारला मदतीचा हात देण्यात स्वारस्य दाखवतीलच याची खात्री देता येणार नाही. स्वायत्त पद मिळताच जुलै २००८ मध्ये अणुकरारावरून लोकसभेत स्वत:च्याच विचारधारेला तोंडघशी पाडणारे वंगबंधू सोमनाथ चटर्जीचे उदाहरण ताजेच आहे.
आज भाजप किंवा रालोआतील अन्य घटक पक्ष लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीसाठी फारसे उत्सुक नसले तरी अन्य प्रादेशिक पक्ष अशा संधीची प्रतीक्षाच करीत आहे. मुलायमसिंह यादवांचा समाजवादी पक्ष, ममता बॅनर्जीची तृणमूल काँग्रेस, जयललितांचा अण्णा द्रमुक, नितीशकुमारांचा जनता दल युनायटेड, नवीन पटनाईकांचा बिजू जनता दल, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि आंध्र प्रदेशात काँग्रेस आणि तेलुगू देसम यांना पार निपचित करणारी जगनमोहन रेड्डींची वायएसआर काँग्रेस अशा संधीची प्रतीक्षाच करीत आहेत. मुख्य विरोधी आघाडी काँग्रेसएवढीच दुर्बल झाली असताना लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागाजिंकण्यासाठी त्यांना यापेक्षा मोठी संधी मिळू शकणार नाही. मनमोहन सिंग सरकार अल्पमतात आल्यास राष्ट्रपती भवनात प्रणब मुखर्जीच्या काँग्रेसनिष्ठेची कसोटी लागेल. आपल्यामुळेच सरकारवर ही स्थिती ओढवली आहे, याची जाणीव असूनही ते कसे प्रतिसाद देतील याविषयी भाकीत वर्तविणे अवघड ठरेल. मनमोहन सिंग सरकारवर अशी परिस्थितीच ओढवली नाही तर प्रश्नच उद्भवणार नाही. पण असे घडले नाही तरी गेली अनेक वर्षे दिवसाचे सोळा तास काम करून सतत ‘कृतिशील’ राहण्याची सवय लागलेले प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्यानंतर शांत, निवांत बसतीलच याची मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी, अहमद पटेल आणि राहुल गांधीही खात्री देऊ शकणार नाहीत. शेवटी आपण आता बॉस आहोत, हेही त्यांना सिद्ध करायचेच आहे.