लालकिल्ला : ‘भर्ती’तील ओहोटी Print

 

सुनील चावके - सोमवार, २ जुलै २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

प्रणब मुखर्जीनंतर अर्थमंत्रीपदासाठी अनेक इच्छुक आहेत. ती ‘भर्ती’ होईलही; पण काँग्रेस पक्षासाठी मुखर्जीसारखे काम करणाऱ्यांना मात्र ओहोटीच लागली आहे.  प्रतिभेच्या दिवाळखोरीने काँग्रेसला ग्रासले आहे..  
सरकार किंवा संघटनेत एक व्यक्ती अनेक भूमिका बजावत असली की तिचे महत्त्व जाणवत नाही. पण अशा व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत तिचे मोठेपण लक्षात येते.

केंद्रातील सत्ताधारी यूपीएचे नेतृत्व करणारा काँग्रेस पक्षही गेल्या दीड दशकापासून असाच ‘व्यक्तिकेंद्रित’ झाला होता. काँग्रेसजनांची निष्ठा नेहमीच गांधी घराण्यातील नेत्याच्या चरणी लीन असते. पण गांधी घराण्याचा ड्रायव्हर लाभलेल्या काँग्रेसची गाडी कुठल्याही अपघाताविना सदैव सुरळीत धावेल याची काळजी घेणारे प्रणब मुखर्जी नावाचे कुशल मेकॅनिक आता यापुढे उपलब्ध राहणार नसल्यामुळे काँग्रेसला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
प्रणब मुखर्जीची वाटचाल राष्ट्रपती भवनाकडे सुरू झाल्यामुळे सरकार आणि काँग्रेस पक्षात आता नव्या प्रतिभेची ‘कसोटी’ लागणार आहे. एकाच वेळी अनेक भूमिका वठविणाऱ्या प्रणब मुखर्जीमुळे रिक्त झालेल्या जागांवर योग्य व्यक्तींची नियुक्ती करणे ही सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्यासाठी मोठीच कसरत ठरेल. प्रणब मुखर्जीकडे सोपविलेल्या असंख्य जबाबदाऱ्यांचे फेरवाटप होईल तेव्हा अशा खैरातीचे लाभार्थी तर अनेक जण ठरतील, पण सोपविलेले काम ते गांभीर्याने आणि निष्ठेने पार पाडतीलच याची शाश्वती नाही. सरकार आणि पक्षातील त्यांची पोकळी भरून काढण्यासाठी  ए. के. अँटनी, पी. चिदंबरम, गुलाम नबी आझाद, सुशीलकुमार शिंदे, कमलनाथ, विलासराव देशमुख, जयपाल रेड्डी, वीरप्पा मोईली, जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, मोहसीना किडवाई, ऑस्कर फर्नाडिस, व्यालार रवी, मल्लिकार्जुन खरगे, किशोरचंद्र देव, एस. एम. कृष्णा अशी अनुभवी नेत्यांची मोठी फौज काँग्रेंसकडे आहे. पण परस्पर समन्वयाच्या अभावात त्यांना काँग्रेसचा गाडा खेचणे वाटते तेवढे सोपे ठरणार नाही.
गांधी घराण्यातील व्यक्तीच्या हाती काँग्रेसचे नेतृत्व सोपवून पक्षासाठी फारसे परिश्रम न करता विनासायास सत्तेचे सुख भोगणाऱ्या असंख्य ऐतखाऊ नेत्यांच्या तुलनेत प्रणब मुखर्जीची काँग्रेसमधील वाटचाल चमकदार ठरली आणि त्यांच्या निवृत्तीने काँग्रेस पक्षातील या उणिवाही उघड होणार आहेत. प्रणब मुखर्जीकडील जबाबदाऱ्यांचे फेरवाटप होत असताना सरकार आणि काँग्रेसमध्ये ‘भर्ती’ची मोहीम राबविली जाणार असली तरी त्यातून काँग्रेस पक्षाला किती ‘ओहोटी’ लागली आहे, हेही दिसून येणार आहे. प्रणब मुखर्जीच्या सक्रिय राजकारणातील निवृत्तीमुळे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेसपाशी दमदार मोहरेच नसल्याचे वास्तव नव्याने पुढे आले आहे. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरयाणा, दिल्ली या काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये पक्षाची अवस्था वाईट आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून नवे नेतृत्वच उदयाला आले नाही किंवा येऊ दिलेले नाही. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या लोकसभेच्या सव्वातीनशेहून अधिक जागा असलेल्या राज्यांमध्ये ३०-४० जागा मिळाल्या तरी खूप झाले, अशी काँग्रेसची अवस्था आहे. केंद्रातील तीन डझन मंत्री तसेच काँग्रेसचे पदाधिकारी साठी व सत्तरीच्या घरात पोहोचले आहेत. त्यांच्यापैकी बोटावर मोजता येण्याइतपत नेत्यांचीच सक्रिय राजकारणात उपयुक्तता उरली आहे.
आज प्रणबदांच्या अनुपस्थितीत अर्थमंत्रीपद रिक्त झाले आहे. प्रणब मुखर्जीनी अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे ही देशासाठी इष्टापत्तीच असली तरी त्यांच्या जागी कोणाला नेमायचे असा अवघड प्रश्न मनमोहन सिंग किंवा सोनिया गांधींना भेडसावत आहे. गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यात प्रणबदांपेक्षा अधिक सक्षमपणे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता असली तरी ते टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यासह विविध खटल्यांच्या कचाटय़ात सापडले आहेत. अर्थात आरोपांनी घेरलेले असतानाही ते सध्या गृहमंत्री आहेतच. त्यामुळे त्यांच्याकडे अर्थ खाते सोपविले गेले तर वावगे ठरणार नाही. शिवाय प्रणबदा राजीनामा देत असतानाच मुंबईवरील हल्ल्याचा सूत्रधार दहशतवादी अबू जुंदालची अटक आणि छत्तीसगढमधील नक्षलवाद्यांच्या शिरकाणामुळे चिदंबरम यांची प्रतिमा बरीच ‘उजळली’ आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आणि काँग्रेसचे राजकारण दोलायमान झाले असताना दोघांनाही उभारी देण्याची धडाडी वित्त मंत्रालयाच्या माध्यमातून दाखवायची असेल तर सरकारपाशी फार तर आठ-नऊ महिन्यांचा वेळ आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका तसेच २०१३ सालच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ, राजस्थान, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शेवटचा धडाकेबाज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची शेवटची संधी सरकारला फेब्रुवारी २०१३ मध्ये साधता येईल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रतिपक्षांवर बाजी उलटविण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न म्हणून या अर्थसंकल्पाचा यूपीए सरकार वापर करू शकेल. पण हा अर्थसंकल्प सादर कोण करेल, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रणब मुखर्जीशी अनेक मतभेद असल्यामुळे आणि ते दूर होण्याची शक्यता नसल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यामुळे मनमोहन सिंग यांना आपल्या विश्वासू सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून नॉर्थ ब्लॉकची साफसफाई करण्याची संधी मिळाली आहे. ही संधी ते सहजासहजी दवडणार नाहीत. मात्र, योग्य चेहऱ्याअभावी कदाचित मनमोहन सिंग यांच्यावर अर्थ खाते स्वत:पाशी ठेवून पुढचा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ येऊ शकते. अशी स्थिती उद्भवणार असेल तर ते वित्त मंत्रालयातील दैनंदिन कामकाज पार पाडण्यासाठी आपल्या विश्वासातील राज्यमंत्री नेमू शकतात, असेही म्हटले जात आहे. प्रणबदांमुळे लोकसभेतील नेतेपदही रिक्त झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी उत्तम संपर्क ठेवून संसदीय नियम, मुत्सद्देगिरी आणि अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी लोकसभेत ज्वालाग्राही व वादग्रस्त मुद्दय़ांवरील संघर्ष टाळताना स्फोटक परिस्थितीवर मात केली. या पदासाठी सुशीलकुमार शिंदे, चिदंबरम आणि कमलनाथ यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. पण चिदंबरम यांना विरोधी पक्षांनी वाळीत टाकले आहे. कमलनाथ यांची विश्वासार्हता कमी आहे. शिंदे सौम्य व सुस्वभावी असले तरी प्रणब मुखर्जीसारखे कसब त्यांच्यापाशी नाही. प्रणबदांकडे असलेले असंख्य मंत्रीगटांचे नेतृत्व कोणाकोणामध्ये वाटायचे, हा प्रश्नही मनमोहन सिंग यांना त्रस्त करणार आहे. चिदंबरम आणि शरद पवार यांच्या शिवाय त्यांच्यापुढे सक्षम पर्यायही नाहीत.
प्रणब मुखर्जी यांची स्मरणशक्ती ही दंतकथा ठरली आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील आक्रमकतेला या दांडग्या स्मरणशक्तीतूनच खतपाणी मिळाले. स्व. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील सात वर्षांचा कालखंड सोडला तर त्यांनी काँग्रेस पक्षावर तीन दशकांहून अधिक काळ‘दादागिरी’ गाजविली. काँग्रेसचे नेतृत्व अनेकदा बदलले तरी त्यांचे पक्षातील स्थान ध्रुवासारखे अढळच राहिले. राज्याच्या राजकारणात आपल्याला जनाधार नाही, याची जाणीव त्यांना सुरुवातीपासून होती. पण जनाधाराची उणीव भरून काढताना स्मरणशक्तीला अनुभवाची, विद्वत्तेची, रात्रंदिवस काम करण्याची आणि राजकारणाला पूर्णकाळ वाहून घेण्याची जोड देत प्रणबदांनी काँग्रेस पक्षातील आपले महत्त्व कधीही कमी होऊ दिले नाही. दूरगामी परिणाम करणारी धोरणे आखताना आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना चुका आणि गफलतींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी स्मरणशक्ती निर्णायक भूमिका बजावते. पण स्मरणशक्तीचा संबंध प्रामुख्याने भूतकाळाशी असतो. वर्तमानात होणारे बदल ओळखून भविष्याचा वेध घेण्यासाठी कल्पकता आणि द्रष्टेपणा लागतो. स्मरणशक्तीची दैवी देणगी लाभलेले प्रणबदांसारखे व्यक्तिमत्त्व द्रष्टेपणाची धडाडी दाखवू शकले की नाही, याविषयी आताच कुठल्याही निष्कर्षांवर पोहोचणे अनुचित ठरेल. पण वैशिष्टय़पूर्ण उपयुक्ततेमुळे प्रणबदांकडे काळाच्या ओघात काँग्रेस पक्षात अनेक जबाबदाऱ्या सोपविल्या गेल्या. नव्वदीच्या दशकापासून निर्नायकी अवस्थेत पोहोचलेल्या काँग्रेसमधील पोकळी भरून काढण्याची ‘आश्वासकता’ त्यांनी सातत्याने दाखविली. स्वार्थ आणि परमार्थाचा योग्य मेळ साधत त्यांनी काँग्रेस पक्षाला भरकटू दिले नाही आणि त्यामुळेच १९९८ साली काँग्रेस पक्षाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी सरसावलेल्या सोनिया गांधींचे नेतृत्व देशाची सत्ता मिळविण्यात यशस्वी ठरू शकले. किमान वेळेत गतिमान राजकारण करण्यासाठी ‘मेमरी कार्ड’ आणि ‘गुगल सर्च’वर अवलंबून राहणाऱ्या नेत्यांची संख्या काँग्रेसमध्ये गेल्या दशकभरात अनेक पटींनी वाढली. त्यापैकी अनेक टेकसॅव्ही नेत्यांनी व्हच्र्युअल मेमरीच्या जोरावर सोनिया व राहुल गांधींवर प्रभाव पाडून केंद्रात आणि राज्यांमध्ये महत्त्वाची पदे काबीज करून जनाधाराचे राजकारण करणाऱ्यांना मागे टाकले. पण जनाधार नसतानाही तीक्ष्ण स्मरणशक्तीच्या जोरावर राष्ट्रीय राजकारणात झेप घेणाऱ्या प्रणबदांच्या आसपासही राहुल गांधींभोवती वावरणाऱ्या नव्या पिढीतील नेत्यांना पोहोचता आलेले नाही.
केंद्रात काँग्रेसची सत्ता येईल आणि त्या पक्षावर अशी परिस्थिती ओढवेल याची कदाचित शरद पवार यांनी तेरा वर्षांपूर्वी कल्पनाही केली नसेल. प्रणब मुखर्जीपेक्षाही प्रखर स्मरणशक्ती, राजकीय इच्छाशक्ती आणि भविष्याचा नेमकेपणाने वेध घेण्याची क्षमता असलेल्या शरद पवार यांच्यासाठी खरे तर ही सुवर्णसंधीच ठरली असती. पण अशा जर-तरच्या गोष्टींना अर्थ नसतो. तूर्तास स्वत:वर चरफडण्यापेक्षा काँग्रेसवर ओढवलेल्या प्रतिभेच्या ‘दिवाळखोरी’वर ते हसतच असतील.