लालकिल्ला : अखेरची संधी.. Print

 

सुनील चावके - सोमवार, १६ जुलै २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

इच्छाशक्ती व कल्पकतेचा अभाव आणि कचखाऊ वृत्ती ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्टय़े ठरली असून गेल्या काही वर्षांमध्ये ती कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहेत. सुरुवातीला मोठी उंची गाठल्यानंतर खुजे होण्याच्याच दिशेने हे तिघेही वाटचाल करीत आहेत. येणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, ही अकर्मण्यतेचा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी या तिघांनाही शेवटची संधी असेल.


संधी असूनही सोनिया गांधी इंदिरा गांधींप्रमाणे करारीपणा दाखवू शकल्या नाहीत. संधी मिळूनही राहुल गांधी राजीव गांधींप्रमाणे वयाच्या चाळिशीत पंतप्रधान होण्यापासून कचरले आणि संधी लाभूनही नरसिंह राव यांच्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्याचे धाडस मनमोहन सिंग दाखवू शकले नाहीत. केंद्रात सलग दहा वर्षे सत्ताधारी काँग्रेसचे नेतृत्व करताना सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला संख्याबळाच्या अभावाने सदैव जखडून ठेवले. याच अडचणीमुळे राहुल गांधींना सरकारचे नेतृत्व करण्याची िहमत झाली नाही आणि संख्याबळ आड आल्याने मनमोहन सिंग यांनाही अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणे शक्य झाले नाही. हे तर्क वरकरणी पटण्यासारखे आहेत. पण सोनिया गांधी तब्बल सोळा वर्षे इंदिरा गांधींच्या छायेत वावरल्या होत्या. राहुल गांधींना २१ वर्षे राजीव गांधींचा सहवास लाभला होता आणि मनमोहन सिंग यांनी अल्पमतातील सरकार चालविताना अशक्यप्राय स्थितीवर मात करणाऱ्या नरसिंह रावांची चाणक्यनीती पाच वर्षे जवळून अनुभवली होती. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मनमोहन सिंग यांना स्वतच्या नेतृत्वातील वैगुण्ये झाकताना, आघाडीचा धर्म निभावताना उद्भवलेल्या अडचणींची सबब देता येणार नाही. सलग दोन वेळा दहा वर्षांसाठी जनादेश मिळाला असताना पहिल्या पाच वर्षांच्या अनुभवातून पुढच्या पाच वर्षांचा कारभार चालविण्यासाठी त्यांना बरेच काही शिकता आले असते. पण झाले नेमके उलटे. त्यांच्या सरकारने गेल्या आठ वर्षांपैकी शेवटची तीन वर्षे फुकट घालवल्यामुळे देशाच्या एकूणच प्रगतीला खीळ बसण्याची स्थिती ओढवली.
इच्छाशक्ती व कल्पकतेचा अभाव आणि कचखाऊ वृत्ती ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्टय़े ठरली असून गेल्या काही वर्षांमध्ये ती कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहेत.
केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद किंवा ‘टाइम’ यांनी अनुक्रमे पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसचे तरुण नेते राहुल गांधी यांच्याविषयी केलेल्या टिप्पणीत कुठलाही नवा गौप्यस्फोट नव्हता. त्यांनी केवळ देशवासीयांच्या आणि काँग्रेसजनांच्या मनातील भावना उघडपणे व्यक्त केल्या. पण मनमोहन सिंग आणि राहुल गांधी यांच्या इतक्याच सोनिया गांधीही अंडरअचिव्हर ठरल्या आहेत. दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांच्या मोसमात ‘सर्वशक्तिमान’ सोनिया गांधी यांच्या मनासारखे काहीच झाले नाही. रटाळ, नीरस आणि एकतर्फी होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला ४३ वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींनी बंडखोर व्ही. व्ही. गिरींना निवडून आणत नाटय़मय कलाटणी दिली होती. १९७४ साली फक्रुद्दीन अली अहमद यांना राष्ट्रपतीपदी बसविण्यात त्यांचाच शब्द अंतिम ठरला. इंदिरा गांधींना खिजविण्यासाठी १९७७ साली सत्तेत येताच जनता पार्टीने नीलम संजीव रेड्डी यांना निवडून आणले. मात्र, १९८२ सालच्या पुढच्याच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आपण ठरवू तीच पूर्वदिशा या न्यायाने इंदिरा गांधींनी ग्यानी झैल सिंग यांच्यासारख्या व्यक्तीला राष्ट्रपती भवनात बसविले. पण १४ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत आपल्या मनासारखे राष्ट्रपती निवडण्यासाठी सोनिया गांधी यांना आपल्या सासूबाईंसारखी उघड आक्रमकता किंवा छुपी मुत्सद्देगिरी दाखवता आली नाही. २००७ साली डाव्यांशी तडजोड करताना निदान प्रतिभाताई पाटील यांच्यासारख्या काँग्रेस पक्षाचे पूर्ण नियंत्रण असलेल्या उमेदवार देणे शक्य झाले होते. तरीही २००७ आणि २०१२ सालच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका सरकारबाहेर असलेल्या डाव्या पक्षांच्याच मनाप्रमाणे झाल्या, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. पाच वर्षांपूर्वी डाव्यांनी प्रणब मुखर्जीसाठी सारी ताकद लावली होती. पण त्यांची संधी हुकली. उपराष्ट्रपतीपदासाठी हमीद अन्सारी हे तर डाव्यांनीच पुरस्कृत केलेले उमेदवार होते. यंदाही प्रणब मुखर्जीं आणि त्यांचे समर्थक सुरुवातीपासूनच ढोल वाजवत रायसीना हिल्सकडे निघाले होते आणि हमीद अन्सारी यांनाही दुसऱ्यांदा उमेदवारी मिळवून देण्यात पुन्हा डाव्यांनी पडद्यामागून महत्त्वाची भूमिका बजावली. इंदिरा गांधी अशा परपक्षीयांच्या दबावाखाली झुकल्या असत्या काय? राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती प्रसिद्धी माध्यमे आणि काँग्रेसबाहेरच्या पक्षांनीच निवडले. दोन्ही पदांसाठी उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार लाभूनही सोनिया गांधी स्वतचे उमेदवार निवडू शकल्या नाहीत. प्रसिद्धी माध्यमांतून होणारी टीका आणि वाढत्या बाह्य दबावामुळे सोनिया गांधींच्या बचावात्मक नेतृत्वात राजकारणाला नाटय़मय कलाटणी देण्याची क्षमता संपत चालली आहे. त्या कोणते निर्णय घेतील याचा अंदाज आधीच लावणे शक्य होऊ लागले आहे.
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत कुर्त्यांच्या बाह्या सरसावून तावातावाने बोलणाऱ्या राहुल गांधींनी भारतीय राजकारणातील ‘अँग्री यंग मॅन’ची इमेज तयार केली होती. पण केंद्रातील सत्तेची सूत्रे स्वतकडे घेण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी नेहमीच कच खाल्ली. राहुल गांधींनी वर्षांच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशात जो माहोल तयार केला, त्याच्या आधारे काँग्रेसला ७०-८० जागा सहजजिंकता आल्या असत्या, असे आजही अनेक काँग्रेसजनांना वाटते. पण सलमान खुर्शीद, पी.एल. पुनिया, रिता बहुगुणा जोशी, बेनीप्रसाद वर्मा, श्रीप्रकाश जयस्वाल, प्रमोद तिवारी आदी नेत्यांनी त्यांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावला. त्यांनी समाजवादी पक्षाची मदत केल्याचे आरोप आता होत आहेत. या नेत्यांनी कोणाच्या इशाऱ्यावर वारंवार वादग्रस्त विधाने करून राहुल गांधींचे अवसान संपविले असाही प्रश्न आता विचारला जात आहे. राहुल गांधींच्या उदयामुळे अनेक बडय़ा नेत्यांचे हितसंबंध बाधित झाले असते. काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात यश मिळाले असते तर राहुल गांधींनी पंतप्रधान व्हावे, या मागणीची काँग्रेसमध्ये देशव्यापी लाट आली असती. त्यामुळे सत्तरी पार केलेल्या अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांवर वानप्रस्थाश्रमाची वेळ आली असती किंवा काँग्रेस मुख्यालयात मोतीलाल वोरांच्या शेजारचे कक्ष मिळविण्यासाठी धडपड करावी लागली असती. काँग्रेसबाहेरच्या यूपीएमधील अनेक नेत्यांवरही हीच पाळी आली असती. अनेकांचे काँग्रेसमधील माहात्म्य संपुष्टात आले असते. निर्नायकी अवस्थेत भरकटलेल्या भाजपवर मात करून काँग्रेस पक्षाला पुढे नेण्यात राहुल गांधींचे नेतृत्व कमकुवत ठरले. क्षीण आणि जीर्ण होत चाललेल्या मनमोहन सिंग यांचेही पर्याय ठरू शकत नसल्याचे त्यांनी आपल्या अनिच्छेने सिद्ध केले. आपल्या पुत्राच्या मार्गात पक्षांतर्गत अडथळे बनणाऱ्या नेत्यांना खडय़ासारखे दूर सारण्यात सोनिया गांधीही कमी पडल्या.
गेली चार वर्षे मनमोहन सिंग यांना न जुमानता ज्येष्ठतेच्या जोरावर मनमानी करीत प्रणब मुखर्जीनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला रोगट अवस्थेत पोहचविले. २६ जून रोजी त्यांच्या कचाटय़ातून वित्त मंत्रालय मुक्त झाले आणि पंतप्रधानांनी आपल्या हाती सूत्रे घेतली. आता ते मोठे चमत्कार घडवतील ही अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. कारण धाडसी आर्थिक सुधारणांद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलल्याबद्दल मनमोहन सिंग यांच्या ‘आक्रमक’ धोरणांना श्रेय मिळाले असले तरी मनमोहन सिंग हे जुन्या विचारसरणीचे अर्थतज्ज्ञ असल्याचे त्यांचे सहकारी सांगतात. संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देताना प्रणब मुखर्जींपेक्षा जोमदार आणि आश्वासक पावले उचलण्यासाठी त्यांना पूर्ण वाव आहे. राहुल गांधी किंवा सोनिया गांधी त्यांना निर्णय घ्यायला आडकाठी करतील असे वाटत नाही. आपल्या अंगी तेवढे धाडस आहे हे मनमोहन सिंग यांना नव्याने सिद्ध करावे लागेल. २६ जूनपासून ते आपल्या वाढदिवसापर्यंत म्हणजे २६ सप्टेंबपर्यंत तीन महिन्यांच्या ‘फीलगुड’ काळात मनमोहन सिंग यांनी अपेक्षाभंग केल्यास १९९१ च्या अर्थव्यवस्थेचे खरे सुधारक कोण हे उघड व्हायला वेळ लागणार नाही.
सुरुवातीला मोठी उंची गाठल्यानंतर खुजे होण्याच्याच दिशेने हे तिघेही वाटचाल करीत आहेत. या तिघांपुढेही एकाच वेळी आपापल्या आघाडय़ांवर गंभीर शस्त्रक्रिया करण्याची आव्हाने उभी ठाकली आहेत. पुढच्या पाच-सहा महिन्यांमध्ये त्यांच्या कृतीत आश्वासकता दिसली नाही तर देशवासीयांचा सरकारवरचा उरलासुरला भरवसा संपुष्टात येईल. दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेते व कार्यकर्त्यांंचाही पक्षावरचा विश्वास उडेल. भारतीय पंतप्रधानांवरील ‘टाइम’मधील टीका म्हणजे सरकारच्या शेवटाची सुरुवात ठरते. २००२ साली वाजपेयी सरकारची दोन वर्षांची सत्ता उरली असताना ‘टाइम’मधून असाच ‘वस्तुनिष्ठ’ टीका करणारा वृत्तांत प्रसिद्ध झाला आणि त्यातून न सावरणाऱ्या रालोआ सरकारची अनपेक्षित घसरण झाली. दहा वर्षांनंतर पुन्हा याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ घातली आहे. देशाची अधोगती रोखण्याची िहमत दाखवायची नाही, पण पंतप्रधानपदाची खुर्चीही सोडायची नाही. पक्षाची किंवा सरकारची सूत्रे घेण्याची इच्छा नसूनही तरुणांचे नेतृत्व करीतच राहायचे. सरकारला गतिमानतेसाठी बाध्य करायचे नाही आणि स्वतही संघटनात्मक फेरबदलांद्वारे पक्षांतर्गत केरकचरा साफ करून जुन्या, कुजक्या खोडांना बाजूला सारण्याऐवजी निव्वळ चालढकल करीत राहायची. याबाबत मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड समानच ठरला आहे. अकर्मण्यतेचा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी त्यांना शेवटची संधी असेल. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याची कल्पकता आणि धडाडी त्यांनी दाखवली नाही तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस गटांगळ्या खाईल आणि राष्ट्रपती भवनात बसलेल्या प्रणब मुखर्जीवर नवे सरकार नेमताना घटनेचा कीस पाडण्याचीही वेळ येणार नाही.