लालकिल्ला : नाराजी सार्थक ठरेल? Print

 

सुनील चावके - सोमवार, २३ जुलै २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

११ नोव्हेंबर २०१० रोजी दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्रीपदाचा त्याग करून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा ते यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशींसारख्या नावाजलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत बसण्याची संधी त्यांना मिळाली होती.

राज्याच्या राजकारणाचा थोडासाही अनुभव नसताना महाराष्ट्राचे नेतृत्व करताना शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, अजित पवार, नारायण राणे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अशोक चव्हाण, पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील अशा दीर्घ अनुभव असलेल्या मातब्बर नेत्यांच्या तुलनेत त्यांना आपली कामगिरी सिद्ध करायची होती. या गोष्टीची पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही जाणीव होती. स्वत:चा मतदारसंघ सांभाळण्याची पात्रता गमावून बसल्यावर प्रदेशाध्यक्षपदासाठी पात्र ठरलेले माणिकराव ठाकरेही अनुभवात त्यांच्यापेक्षा ‘ज्येष्ठ’ होते. अनुभवहीनतेच्या न्यूनगंडाने पृथ्वीराज चव्हाण पछाडले जाऊ नये म्हणून त्यांना ‘दिलासा’ देण्यासाठी महाराष्ट्राचे राजकारण आणि समाजकारण पुस्तकात वाचून ठाऊक असलेल्या मोहन प्रकाश यांची प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. प्रस्थापित बडय़ा नेत्यांना बाजूला सारून संदर्भहीन केल्याशिवाय राज्याच्या राजकारणावर आपली छाप पाडता येणार नाही, हे एव्हाना पृथ्वीराजबाबांनी हेरले होते. त्यांच्या जागी अन्य कुठलाही महत्त्वाकांक्षी नेता असता तरी त्याने स्वत:ची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी पूर्ण जोमाने प्रयत्न केलेच असते. कदाचित हा योगायोगही असेल, पण गेल्या वर्षभरात राज्याच्या राजकारणातील काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि राष्ट्रवादीचे अनेक बडे नेते भ्रष्टाचार आणि खालावलेल्या प्रकृतीच्या नकारात्मक प्रसिद्धीने काळवंडून गेले आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यापासून काँग्रेसने अशोक चव्हाण, सुरेश कलमाडी आणि कृपाशंकर सिंह यांच्या भ्रष्टाचाराचे ओझे आपल्या खांद्यावरून ‘उतरविले’ आणि आदर्शच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या विलासराव, सुशीलकुमार यांच्यावर टांगती तलवार कायम ठेवत जनमानसातील पक्षाची प्रतिमा किंचित उजळली. मात्र, जनाधाराचा निकष धाब्यावर बसवून काँग्रेसमध्ये निवडणुकांच्या तिकीटवाटपातील अंतर्गत भ्रष्टाचार मात्र सुरूच राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकांमध्ये जनाधार असलेल्या पात्र उमेदवारांनाच तिकिटे वाटली, पण सत्तेतील भ्रष्टाचाराचे मोठमोठे भस्मासुर कुरवाळतच ठेवले. केंद्रात घडलेल्या एकाहून एक सरस महाघोटाळ्यांचे साडेसहा वर्षे दर्शक होण्याची संधी मिळालेले पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संस्थात्मक भ्रष्टाचाराचे अक्राळविक्राळ स्वरूप आणि त्यामागची कल्पकता बघून अवाक झाले असतील आणि त्यांनी ‘शुद्धीकरणा’चा संकल्प सोडला असेल. पण भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी त्यांनी अवलंबिलेल्या पद्धतीत राजकीय मुत्सद्देगिरी नसल्यामुळे त्यांनी हाती घेतलेली मोहीम सुरुवातीला काँग्रेसच्या आणि कालांतराने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुळावरच येत असल्याचे दिसू लागले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारेंनी रणशिंग फुंकूनही राष्ट्रवादीची प्रतिमा स्थानिक निवडणुकांमध्ये ‘उजळून’ निघाली असली तरी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या ‘निष्क्रियते’मुळे राष्ट्रवादीचे पितळ उघडे पडू लागले. थोडक्यात, सोनियांनी ‘आदर्श’ तव्यावर चव्हाणांची अदलाबदल केल्यानंतर वर्षभरातच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची भाकर करपायला सुरुवात झाली. परिणामी, महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात वाढीस लागलेली धोरणात्मक निष्क्रियता, दुष्काळ निवारणात होत असलेली दिरंगाई, राष्ट्रवादीची ‘जीवनरेखा’ ठरलेली राज्य सहकारी बँकेमार्फत वित्त पुरवठय़ाचा आटलेला ओघ, खरीप हंगामात शेतक ऱ्यांना पतपुरवठा करण्यात कमी पडणाऱ्या जिल्हा बँका, आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या पायाभूत विकासाची ठप्प पडलेली कामे, राज्यातील उद्योगक्षेत्रांचे स्थलांतर आदी खदखदणाऱ्या मुद्दय़ांवरून शरद पवार यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांना अधूनमधून टोमणे लगावत धोक्याचा इशारा द्यायला सुरुवात केली होती. हे असेच चालले तर राज्यात आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे बारा तर वाजतीलच, पण त्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही ‘कोलॅटरल डॅमेज’ला सामोरे जावे लागेल, ही पवार यांची भीती रास्तच आहे. ‘राष्ट्रव्यापी’ काँग्रेसला महाराष्ट्रातील नुकसानभरपाई अन्य कुठल्याही राज्यातून करता येईल, पण पश्चिम महाराष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादीला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातूनही संभाव्य हानीची भरपाई करणे जड जाणार आहे. केंद्रात आणि राज्याच्या राजकारणात बुडते जहाज ठरत असलेल्या काँग्रेससोबत राहिल्याने पवार यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. त्यातच उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे यांच्या गळाभेटीच्या नेमक्या राजकीय परिणामांचा पुरता अंदाज आला नसला तरी दोन वर्षांनंतर शिवसेना-मनसे-भाजप-रिपाइं अशी महायुती मैदानात उतरल्यास त्यापुढे १५ वर्षांच्या जनरोषासह निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा निभाव लागणे अवघड ठरेल. उद्धव-राज ठाकरेंच्या बंधुप्रेमामुळे राज्याच्या राजकारणाला अचानक कलाटणी लाभल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असल्यास नवल वाटू नये. त्यातच दिल्लीत पवार आणि त्यांच्या पक्षाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या मानापमानांची भर पडत गेल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. खरे तर काँँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे महाराष्ट्रात उभ्या ठाकणाऱ्या गंभीर राजकीय आव्हानांकडे पवार यांना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होण्यापूर्वीही सोनिया गांधींचे लक्ष वेधता आले असते. तसे झाले असते तर आज राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रणब मुखर्जी उमेदवार राहिले असते तरी चित्र कदाचित वेगळे दिसले असते. ममता बनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसला त्यामुळे सरकारविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी मोठी ताकद लाभली असती. मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने प्रणब मुखर्जीना एकतर्फी समर्थन देण्याविषयी दहा वेळा विचार केला असता. प्रणब मुखर्जीसाठी भाजपप्रणीत रालोआतून जनता दल युनायटेड आणि शिवसेना फुटली नसती. पण पवार यांनी त्या टप्प्यावर काँग्रेसला आव्हान देण्याचा मोह टाळला असावा. कारण त्यामुळे प्रणब मुखर्जीचीच उमेदवारी धोक्यात आली असती. २०१४ साली लोकसभेत काँग्रेस किंवा भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडय़ांना बहुमताने हुलकावणी दिल्यास अनेक प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी सत्तेसाठी आकारास येऊ शकते आणि तिला शरद पवार यांचे नेतृत्व लाभले तर त्यांना पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यासाठी निमंत्रित करणे परममित्र प्रणब मुखर्जीनाही सोयीचे ठरू शकते. कदाचित याच परस्परसोयी लक्षात घेऊन शरद पवार यांनी काँग्रेसविरुद्ध नाराजी व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे मतदान आटोपल्यानंतरचा मुहूर्त निवडला असावा. तोपर्यंत मनमोहन सिंग यांच्या शेजारच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या खुर्चीवरून वाद सुरूच होता. शिवाय राहुल गांधी यांच्या सरकार आणि काँग्रेसमध्ये सक्रिय होण्याची घोषणा करताच पवार यांना राहवले नसावे. राहुल गांधींनी सरकारमध्ये मंत्रीपद स्वीकारले तर मनमोहन सिंग यांच्याऐवजी तेच अनभिषिक्त पंतप्रधान ठरतील आणि अनौपचारिकपणे मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचाही मान त्यांच्याच वाटय़ाला जाईल. राहुल गांधींनी पंतप्रधान होण्याचे ठरविले तर त्याचा फटका प्रामुख्याने मनमोहन सिंग आणि शरद पवार यांनाच बसणार आहे. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागेल तर ४५ वर्षांचा राजकीय अनुभव असलेल्या पवारांची ज्येष्ठता        ४२ वर्षीय राहुल गांधींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होण्यासाठी निर्थक ठरेल. राहुल गांधींनी सोनिया गांधींकडून काँग्रेस पक्षाची सूत्रे हाती घेतली तरी त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे पवार यांना अशक्य होणार आहे. म्हणजे पंतप्रधान किंवा काँग्रेसचे अध्यक्ष यापैकी कोणतेही पद नजीकच्या भविष्यात राहुल गांधींनी स्वीकारल्यास राष्ट्रवादीशी विसंवाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पवार यांचे बोट धरून राजकारणात आलेले सुशीलकुमार शिंदे लोकसभेचे नेते होतील किंवा गृहमंत्री बनून रायसीना हिल्सवरील अतिमहत्त्वाच्या मंत्र्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसतील या शक्यतेमुळेही पवार अस्वस्थ झाल्याचे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्रात पृथ्वीराजबाबांनी चालविलेला कोंडमारा आणि केंद्रात विविध कारणांनी ज्येष्ठता अडचणीत येण्याच्या शक्यतेमुळे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पार पडताच पवार यांनी यूपीए सरकारपुढे संकट निर्माण केले. काँग्रेस पक्षात आणि सरकारमध्ये व्यापक जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी सरसावलेल्या राहुल गांधींचे मनसुबे उधळूून लावण्याचे डावपेचही पवारांच्या नाराजीत दडले आहेत. पवार यांच्या नाराजीमुळे एकाच वेळी दिल्ली आणि मुंबईच्या राजकारणात अनिश्चिततेची रंगत निर्माण झाली आहे.
आठ वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या मनमोहन सिंग सरकारसाठी २२ जुलै २००८ हा दिवस टर्निग पॉइंट ठरला होता. त्या दिवशी लोकसभेत भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करारावरून मांडण्यात आलेल्या विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या विरोधात यूपीए सरकारला बाहेरून समर्थन देणाऱ्या डाव्या आघाडीसह भाजप-रालोआ, बहुजन समाज पक्षाने हातमिळवणी करूनही मनमोहन सिंग सरकारने निसटत्या फरकाने बाजी मारली. चार वर्षांनंतर, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने खरे तर २२ जुलै २०१२ हाही मनमोहन सिंग सरकारवरील विश्वासप्रस्तावाचा दिवस ठरायला हवा होता. पण चार वर्षांपूर्वी जे पक्ष यूपीए सरकारच्या विरोधात होते तेच प्रणब मुखर्जीच्या समर्थनाच्या निमित्ताने मनमोहन सिंग सरकारच्या पाठीशी उभे झाल्याचे पूर्णपणे विसंगत चित्र आज बघायला मिळत आहे. पण हे चित्र फसवे आणि यूपीए सरकारला गाफील ठेवणारे असल्याचे पवार यांच्या नाराजीने दाखवून दिले आहे. अर्थात काँग्रेसशी काडीमोड घेताना पवार यांच्यापुढे मर्यादितच पर्याय असतील. शिवाय काँग्रेसच्या मगरमिठीतून गलितगात्र झाल्याशिवाय सुटका होत नसते हे करुणानिधी, मुलायमसिंह यादव, ममता बनर्जी, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान यांच्या अनुभवाने दाखवून दिले आहे. त्याला पवार अपवाद ठरले तरच त्यांची काँग्रेसविरुद्धची नाराजी सार्थक ठरणार आहे.