लालकिल्ला : संधीचे सोने करण्याचे आव्हान Print

 

सुनील चावके - सोमवार, १३ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करून प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रपती भवनाचा निरोप घेतल्यानंतर एक आठवडय़ाच्या आतच सुशीलकुमार शिंदे यांच्या रूपाने आणखी एका मराठी नेत्याला नॉर्थ ब्लॉकमधील गृहमंत्रालयाच्या जबाबदारीसह रायसीना हिल्सवर मोठी संधी देण्यात आली. काही दिवसांतच लोकसभेचे नेतृत्वही त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले.

प्रतिभाताई पाटील यांच्यामुळे निर्माण झालेली महाराष्ट्राची पोकळी भरून काढताना दिल्लीच्या राजकारणात मराठी महत्त्व कमी होऊ द्यायचे नाही, हाच त्यामागचा उद्देश होता. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यामुळे राष्ट्रीय राजकारण व समाजकारणात मराठी नेतृत्व उदयास आले. शिंदे यांच्या पदोन्नतीत ही पाश्र्वभूमीही निश्चितच निर्णायक ठरली असेल. दिल्लीतील प्रतिभाताई पाटील यांची कारकीर्द आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची लोकप्रियता दहा दिवसांच्या अंतराने संपुष्टात येत असताना भाजपचे अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्री म्हणून गडकरी आणि शिंदे यांची शर्यत आत्ता कुठे सुरू झाली आहे आणि कदाचित आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्येच या शर्यतीचा निकाल लागेल. त्यांच्यापैकी कोणीहीजिंकले तरी विजय महाराष्ट्राचाच होईल. पण तिसराचजिंकला तर मात्र दिल्लीच्या राजकारणात महाराष्ट्राची पीछेहाट होईल. आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर देशात तिसऱ्या आघाडीने वर्चस्व प्रस्थापित केले तर त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेनेला आपापल्या आघाडय़ांतून बाहेर पडावे लागेल. तिसऱ्या आघाडीच्या खिचडीत प्रसंगी महाराष्ट्राला पंतप्रधानपदाची लॉटरीही लागेल, पण गणित जमले नाही तर उत्तर प्रदेशापाठोपाठ राष्ट्रीय राजकारणात दबदबा असलेल्या महाराष्ट्राची निराशाच होईल.
देशाच्या राजकारणात, समाजकारणात आणि अर्थकारणात महाराष्ट्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण असले तरी दिल्लीत मराठी माणसाला मोठी संधी सहजासहजी मिळत नाही. दिल्ली दरबारात बडय़ा निर्णयांना प्रभावित करून झटपट यशासाठी उतावळ्या झालेल्या पंजाबी आणि उत्तर भारतीयांच्या लेखी मराठी माणसाची सचोटी, कर्तबगारी, कर्तव्यदक्षता आणि तटस्थपणा ही वैशिष्टय़े कुचकामी ठरतात. पन्नास वर्षांपूर्वी भारत-चीन युद्धातील पराभवाच्या नामुष्कीनंतर कृष्णा मेनन यांच्या जागी संरक्षणमंत्रिपदाची सूत्रे सोपविण्यात आलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या कर्तृत्वाची जवाहरलाल नेहरूंना दखल घेणे भाग पडले होते. यशवंतरावांनी १९६२ ते १९७७ दरम्यान सलग पंधरा वर्षे संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री अशी प्रतिष्ठेची समजली जाणारी रायसीना हिल्सवरील सर्व महत्त्वाची खाती सांभाळून दिल्लीत मराठी नेतृत्वाचा ठसा उमटविला. एवढी दीर्घ आणि सातत्यपूर्ण कारकीर्द त्यानंतर कुठल्याही मराठी नेत्याला लाभली नाही. भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराविरुद्ध लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनाने सारा देश ढवळून काढणाऱ्या अण्णा हजारेंचे सामाजिक नेतृत्व (मीडियाच्या सौजन्याने) दिल्लीने ज्या उत्स्फूर्तपणे डोक्यावर घेतले त्यालाही स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात तोड नाही. पण दिल्लीतील मराठी यशाची ही उदाहरणे बोटावर मोजण्याइतकीच आहेत. यशवंतराव चव्हाण आणि अण्णा हजारे यांची सचोटी आणि प्रामाणिकता दिल्लीकरांना भावल्यामुळेच त्यांना हे यश मिळू शकले. महाराष्ट्राचे अन्य नेते, विशेषत: शरद पवार दोन दशकांपासून अथक प्रयत्न करूनही अशा वैशिष्टय़ांअभावी दिल्लीच्या राजकारणावर असा प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. दिल्लीच्या समाजकारणावर प्रभाव असलेल्या मीडियावर किंवा राजकीय वर्तुळावर कर्तृत्वाची छाप पडत नसेल तर मराठीजनांना यशाची शिडी चढून जाण्यासाठी फारसे पर्यायच उरत नाहीत. त्यामुळे मराठी नेत्याला मोठा ब्रेक मिळवायचा असेल तर त्याने आपल्या पक्षाच्या वा संघटनेच्या सर्वोच्च नेत्याचा पूर्ण विश्वास संपादन करणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी आपल्या अंगीभूत गुणवैशिष्टय़ांसह नशिबाचीही साथ असावी लागते. गडकरी आणि शिंदे आपापल्या सर्वोच्च नेत्यांचा म्हणजे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींचा पूर्ण विश्वास संपादन करण्यात नशीबवान ठरल्यामुळे दिल्लीत त्यांना मोठी मजल मारणे शक्य झाले, यात शंका असण्याचे कारणच नाही.
सोनियांनी शिंदेंना गृहमंत्री आणि लोकसभेचे नेतेपद बहाल करून मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते कोण यावरून शरद पवार आणि ए. के. अँटनी यांच्यातील वाद महाराष्ट्रमार्गे संपुष्टात आणला. निवृत्त राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्यावर १०, जनपथचाच रिमोट कंट्रोल (तशी वेळ कधी आली नाही, ही गोष्ट वेगळी) होता आणि त्यांच्या निवृत्तीच्या भरपाईपोटी नियुक्ती झालेले शिंदे हेही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याच हुकमाचे ताबेदार असतील, असे शिंदे यांच्या विरोधकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. खुद्द शिंदे यांनीही कुठलाच आडपडदा न ठेवता दोन्ही नव्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यापूर्वीच आपण सोनियांचे निष्ठावान सैनिक असून त्या म्हणतील त्याच्यावर बंदुकीची गोळी झाडण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट करून टाकले.
तीच गोष्ट गडकरींची. भगव्या दहशतवादाच्या आरोपांचे संघाला चटके बसत असताना, ‘संघाचा बालही बाका होऊ देणार नाही,’ अशी गर्जना करीत आणि सरसंघचालकांच्या मार्गदर्शनानुसार भाजपमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवून गडकरींनी संघ आणि भागवतांची निष्ठा संपादन केली. त्यामुळेच गडकरींची तीन वर्षांची टर्म संपत आली असताना त्यांना लोकसभा निवडणुकांपर्यंत आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा भाजपच्या इतिहासातील अभूतपूर्व प्रस्ताव संघाच्या पुढाकाराने पुढे आला. राजकारणात यशाचे शिखर गाठण्यासाठी केवळ प्रतिभाच महत्त्वाची ठरत नसते, याची पवार आणि अडवाणी यांना वारंवार प्रचीती येत असतानाच राजकीय निष्ठा कशा फलदायी ठरतात, हे गडकरी आणि शिंदे यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील वेगवान वाटचालीने दाखवून दिले आहे.
अशाच वैशिष्टय़ांमुळे प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपती होण्याची संधी मिळाली. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत कुठलाही घटनात्मक पेच उद्भवू न देता ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली. प्रत्येक गोष्टीत खुसपट काढण्याची सवय असणाऱ्यांनी माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. कलाम यांच्याशी तुलना करीत प्रतिभाताईंची कारकीर्द निराशाजनक ठरल्याचा निष्कर्ष काढला असला तरी महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती हे इतिहासातील त्यांचे स्थान कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही. नितीन गडकरी आणि आता शिंदे यांच्याबाबतीतही हाच तर्क लागू होईल. भाजपसारख्या उत्तर भारतधार्जिण्या पक्षाला लाभलेला पहिला मराठी अध्यक्ष हा गडकरींचा मान त्यांच्यापेक्षा अनुभव आणि कर्तृत्वाने श्रेष्ठ असलेल्या प्रमोद महाजनांनाही मिळाला नाही. महाराष्ट्राचा नेता आजवर पंतप्रधान झाला नाही. आपल्या उत्तुंग राजकीय कारकीर्दीच्या शेवटी चरणसिंह यांच्याशी यशवंतराव चव्हाणांनी त्यांच्या कणखर, स्वाभिमानी स्वभावाला न शोभणाऱ्या तडजोडी करीत १९७९ च्या उत्तरार्धात सहा महिन्यांसाठी औटघटकेचे उपपंतप्रधानपद मिळविले. दिल्लीच्या राजकारणात राष्ट्रपतिपदापाठोपाठ महाराष्ट्राला मिळालेले हे दुसरे सर्वात मोठे पद. त्यानंतर सहसा पंतप्रधानांसाठीच राखीव असलेले लोकसभेचे नेतेपद मिळविणारे शिंदे पहिलेच मराठी नेते ठरले आहेत. यात शिंदे यांचे राजकीय कर्तृत्व काय, असा सवाल त्यांचे राजकीय विरोधक करीत आहेत. दलित म्हणून आपल्याला ही संधी मिळाली, असा युक्तिवाद करीत शिंदे यांनी गृहमंत्री आणि लोकसभेचे नेते म्हणून आपल्या संभाव्य कर्तबगारीला बगल देण्याचे ठरविलेले दिसते, असेही आरोप त्यांच्यावर होऊ लागले आहेत. असेच आरोप गडकरी भाजपचे अध्यक्ष झाले तेव्हा होत होते. आता त्यांना विराम लागला आहे. शिंदेंनी आपल्या नव्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीला सलग दोन दिवस लोकसभेत आणि राज्यसभेत ज्या गफलती केल्या, तशा गफलती गडकरींनीही आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीला केल्या होत्या आणि त्यासाठी दिल्लीतील मीडियाने त्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. आपल्या हातून घडणाऱ्या प्रमादांनाही लवकरच विराम लागावा, असे शिंदे यांना वाटत असेल तर त्यांना बोलण्यात आणि कृतीत गांभीर्य आणावे लागेल. गृहमंत्रालय आणि लोकसभेतील नेतेपद या कामाला २४ तासही अपुरे पडतील, अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत.
सरकारवरील विरोधकांच्या आक्रमणाची धार निष्प्रभ करण्यासाठी लोकसभेच्या नेत्याला सतत संवाद, संपर्क, समन्वयाची भूमिका घेऊन सभागृहात सामंजस्याचे वातावरण तयार करावे लागते. पडद्यामागच्या वाटाघाटींमध्ये सतत व्यस्त राहावे लागते. सरकारची इभ्रत शाबूत राखण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष संसदीय कामकाज मंत्र्यांचीही मदत घ्यावी लागते. पण लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या प्रयत्नांना जिथे मर्यादा येतात, तिथे लोकसभेच्या नेत्याचा मुत्सद्दीपणा आणि व्यवहारचातुर्याची सुरुवात होते. हे काम वाटते तितके सोपे नाही. सारे काही व्यवस्थित सुरू असतानाच बेसावध क्षणी एखाद्या सदस्याने सरकारवर केलेला हल्ला तत्परतेने परतावून लावण्यासाठी कान आणि डोळे उघडे ठेवून सदैव सतर्क राहावे लागते. सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानाप्रमाणे. शंभर मीटरच्या शर्यतीत बंदुकीच्या आवाजाला द्याव्या लागणाऱ्या अत्यल्प वेळेतील प्रतिसादाप्रमाणे सदैव सज्ज राहावे लागते. गृहमंत्रालय हाताळतानाही त्यांना अशीच सतर्कता दाखवावी लागेल. ४३ वर्षांच्या दीर्घ संसदीय कामकाजाचा अनुभव असलेले सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असा प्रणब मुखर्जीचा दरारा होता. त्यांच्या खडूसपणापुढे अगदी अडवाणींपासून सर्वानाच तोंड आणि शब्द सांभाळून वापरावे लागायचे. पण या जबाबदारीचे प्रणब मुखर्जीवर सतत दडपण असायचे. त्यांच्या चेहऱ्यावर, आरोग्यावर, मानसिकतेवर त्याचा परिणाम दिसत होता. गृहमंत्री होण्यापूर्वी पी. चिदम्बरम यांचा रुबाब काही औरच होता. पण गृहमंत्री झाल्यानंतर त्यांची रयाच गेली. कार्यतत्पर आणि सक्षम असलेल्या चिदम्बरम यांच्यावरही गृहमंत्रालयामुळे निर्माण होणारा तणाव पूर्णपणे उमटला होता. या दोन्ही जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्यामुळे शिंदे यांच्या चेहऱ्यावरील प्रसन्न हास्य काही दिवसांतच लोपलेले दिसले तर नवल वाटायला नको.
जिथे सक्षम आणि प्रतिभावान मराठी माणसाचा उत्कर्षही सहन केला जात नाही, त्या दिल्लीत नशीबवान शिंदे आणि गडकरी यांच्याविषयी ईर्षां आणि असूया असणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्राविषयीची उत्तर भारतीयांच्या मनातील धारणा खोडून काढण्यासाठी त्यांना चांगलेच परिश्रम करावे लागणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये शिंदे आणि गडकरी हे काँग्रेस आणि भाजपचे प्रमुख चेहरे असतील. मायावतींच्या उत्तर प्रदेशातील पराभवामुळे राष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेली दलित नेत्याची पोकळी शिंदेंच्या माध्यमातून कॅश करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. गडकरींचा धर्मनिरपेक्ष चेहरा पुढे करून कट्टर हिंदूत्वाच्या प्रतिमेतून बाहेर पडण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. आपण संघ आणि भाजपचेच नव्हे तर महाराष्ट्राचेही प्रतिनिधी आहो, हे जसे गडकरींना सिद्ध करायचे आहे तसेच सोनियांव्यतिरिक्त महाराष्ट्रानेही आपल्याला मोठे केले आहे, याची जाणीव शिंदेंना बाळगावी लागेल. बाबरी विध्वंस मुकाटय़ाने सहन करणारे शंकरराव चव्हाण किंवा मुंबईवरील २६/११च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने अगतिक झालेले शिवराज पाटील व्हायचे की १९६६ ते १९७० दरम्यान देशाला स्थैर्य प्रदान करणारे यशवंतराव चव्हाण व्हायचे, असे दोनच पर्याय शिंदेंपुढे असतील. अटल बिहारी वाजपेयी किंवा लालकृष्ण अडवाणींप्रमाणे लोकप्रियतेचे शिखर गाठायचे की बंगारू लक्ष्मणप्रमाणे नामुष्कीचा तळ गाठायचा, असे दोनच पर्याय गडकरींपुढेही असतील. संधीचे सोने करा, अशीच शिंदे आणि गडकरींकडून महाराष्ट्राची अपेक्षा असेल.