लालकिल्ला : भाजपचा ‘फिटनेस प्रोग्रॅम’ Print

 

सुनील चावके - सोमवार, २७ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

युपीए-२ सरकारच्या महाघोटाळ्यांच्या मालिकेची शेवटची कडी कोळसा खाण घोटाळ्याच्या निमित्ताने हाती आल्याने भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर देशभर वातावरण तापवायचे आणि सोळाव्या लोकसभेत सत्तेत परतण्यासाठी राजकीयदृष्टय़ा तंदुरुस्त व्हायचे, असा फिटनेस प्रोग्रॅम भाजपने हाती घेतला आहे. पंधराव्या लोकसभेचे शेवटचे वीस महिने उरले आहेत. लाखो-कोटींचे घोटाळे, अण्णा-बाबांच्या आंदोलनाला न जुमानणारा भ्रष्टाचार, आयुष्याची कमाई ओरबाडून काढणारी महागाई आणि अर्थव्यवस्थेतील पशू ‘जागा’ करण्यात असमर्थ ठरलेली धोरणनिष्क्रियता संपण्याची चिन्हे नसल्यामुळे निष्प्रभ मनमोहन सिंग सरकारचा सर्वसामान्यांना उबग आला आहे.

कुठल्याही मुख्य विरोधी पक्षाच्या दृष्टीने सत्तेत परतण्यासाठी यापेक्षा अनुकूल परिस्थिती असू शकत नाही. पण मनमोहन सिंग सरकारच्या आठ वर्षांमध्ये मुख्य विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्यात अपयशी ठरलेला भाजप या स्थितीचा लाभ उठविण्याच्या अवस्थेत नाही. त्यामुळेच आजवरचे राजकीय अपयश धुऊन काढण्यासाठी कोळसा खाणींच्या वाटपातील १ लाख ८६ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा पुरेपूर वापर करण्याचा भाजपने चंग बांधला आहे. या घोटाळ्यासाठी जबाबदार ठरलेले मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करीत भाजपने अन्य काँग्रेसविरोधी पक्षांची साथ नसली तरीही सरकारवर शेवटचा निकराचा हल्ला चढविला आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना धारेवर धरण्याच्या भाजपच्या या आक्रमकतेमागे महाघोटाळ्यांमुळे देशाला सोसाव्या लागणाऱ्या लाखो कोटींच्या हानीच्या चिंतेपेक्षा आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्वत:चे संभाव्य राजकीय नुकसान टाळण्याची धडपड दडलेली आहे. त्यामुळे कोळसा खाणींच्या गैरव्यवहारात भाजपनेते आणि भाजपशासित राज्यांनी केलेल्या कथित आतबट्टय़ाच्या व्यवहारांवरही पडदा पडणार आहे. शिवाय कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यासह केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारच्या महाघोटाळ्यांची मालिका जवळजवळ ‘संपत’ आली आहे. त्यामुळे या शेवटच्या महाघोटाळ्यावर स्वार होऊन भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर युपीएविरुद्ध देशभर वातावरण तापवायचे आणि विरोधी बाकांवर बसून आठ वर्षांची निष्क्रियता संपवून सोळाव्या लोकसभेत सत्तेत परतण्यासाठी राजकीयदृष्टय़ा तंदुरुस्त व्हायचे, असा फिटनेस प्रोग्रॅम भाजपने आखला आहे. २०१४ साली वाढून ठेवलेली सत्ता आणि टीम अण्णा काबीज करू पाहात असलेली प्रमुख विरोधी पक्षाची पोकळी यात भाजपची चांगलीच गोची झाली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी भाजपला हा जुगार खेळावाच लागणार आहे. लोकसभा निवडणुका वीस महिन्यांवर आल्या असल्या तरी घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि महागाईमुळे बदनाम झालेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध तापलेल्या वातावरणाचा फायदा उठवून केंद्रात पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची आश्वासकता भाजपला दाखवता आलेली नाही. कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेल्या घोटाळ्यांदरम्यान कोळसा मंत्रालयाचा कारभार पाहणारे मनमोहन सिंग यांच्या आधीच मलिन झालेल्या स्वच्छ प्रतिमेवर पुसून न निघणारे शेवटचे शिंतोडे उडवायचे आणि आपली देशव्यापी प्रतिमा उजळून २०१४ च्या शर्यतीत टिकून राहायचे अशी भाजपनीती आहे. देशाच्या इतिहासातील या सर्वात मोठय़ा घोटाळ्याची नैतिक व राजकीय जबाबदारी स्वीकारून मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा म्हणून भाजपने संसदेचे कामकाज बाधित केले. संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये प्रत्येक वेळी पाच-दहा मिनिटे गोंधळ घातला की कामकाज तहकूब होते. त्यामुळे फार परिश्रम न करता सरकारविरोधाचे पूर्ण श्रेय पदरी पडते. भाजपच्या जागी काँग्रेस पक्ष असता तर त्यानेही प्रतिस्पर्धी पक्षाचा निवडणुकांच्या मैदानात सफाया करण्यासाठी ही सुवर्णसंधी दवडली नसती. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या भाजपच्या दुराग्रहात तसे पाहिले तर गैर काहीच नाही, पण काँग्रेसवरील कुरघोडीचे सारे श्रेय आणि निवडणुकांच्या फडातील राजकीय लाभ आपल्यालाच मिळावे म्हणून आक्रमक झालेल्या भाजपला अन्य काँग्रेसविरोधी पक्ष साथ देण्याचे टाळत आहेत. दुरावलेल्या काँग्रेसविरोधी पक्षांच्या मदतीशिवाय भाजपला केंद्रात सत्तेत परतण्याची अपेक्षाच बाळगता येणार नाही. आज बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, तेलुगु देसम, इंडियन नॅशनल लोकदल, आसाम गण परिषदेसारखे एकेकाळचे मित्रपक्ष नव्याने हातमिळवणी तर दूरच, काँग्रेसला खाली खेचण्यासाठीही भाजपसोबत एकत्र येण्याचा विचार करीत नाहीत. विद्यमान लोकसभेत भाजपचे ११६ खासदार आहेत. त्यांच्या जोरावर लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडून काँग्रेस आघाडीचे सरकार पाडण्याची कुवत भाजपमध्ये उरलेली नाही. त्यासाठी विरोधी पक्षांमध्ये एकजुटीचा विश्वास निर्माण करण्याची सकारात्मकता दिल्लीतील भाजपचे तडफदार नेते दाखवू शकलेले नाहीत. गेल्या आठ वर्षांमध्ये काँग्रेसविरोधी पक्षांमध्ये आपली विश्वासार्हता का वाढू शकली नाही, याचे भाजपला गंभीर आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे.
संघटनात्मक पातळीवर भाजपची अवस्था सैरभैर झालेल्या टीम अण्णासारखी झाली आहे. अर्थात, भंग पावलेल्या टीम अण्णावर अजूनही अण्णा हजारेंचे वर्चस्व आहे, पण मोडीत निघालेले लालकृष्ण अडवाणी भाजपवर वर्चस्व गाजविण्याच्या अवस्थेत नाहीत आणि त्यांच्या हयातीत गडकरी किंवा कोणत्याही राष्ट्रीय अध्यक्षाला पक्षावर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. नेतृत्वाच्या अभावाप्रमाणेच विद्यमान नेत्यांमधील परस्पर सामंजस्याच्या अभावानेही भाजपची भविष्यातील वाटचाल खडतर ठरली आहे. पक्ष आणि आघाडीअंतर्गत उद्भवलेल्या कलहावरून लक्ष उडविण्यासाठीही भाजपच्या दृष्टीने ही आक्रमकता महत्त्वाची ठरणार आहे. काँग्रेसच्या २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे मनमोहन सिंग यांच्या हातून घडलेल्या भ्रष्टाचारावर देशवासीयांचे लक्ष केंद्रित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक दशकांमध्ये प्रथमच या राजकीय संघर्षांला काँग्रेसविरुद्ध भाजप असे परिमाण लाभले आहे. केंद्र सरकारचे आजवरचे घोटाळे उजेडात आले ते प्रसिद्धीमाध्यमे किंवा अन्य संस्थांमुळे, पण कोळसा खाणींचा घोटाळा सर्वस्वी भाजपच्या उत्खननातून उघडकीस आला आहे. चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहिर कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेल्या अभ्यासात गर्क असताना असा काही घोटाळा होत असल्याची जाणीवही कोळशाची समृद्धी असलेल्या राज्यांतील भाजप खासदारांना नव्हती. ज्यांना ही ‘जाणीव’ होती, त्यांना अहिर यांच्या कोळशाचा अभ्यास एवढा खोलवर गेल्याची कल्पना नव्हती. सत्ताधारी काँग्रेसची शुभ्र पांढरी खादी कोळशाच्या दलालीने काळवंडली असताना भाजप नेत्यांचेही त्यात हात काळे झाल्याचे आरोप होत होते. अहिर यांचे अथक प्रयत्न कॅगच्या अहवालात प्रतििबबित होण्याच्या सुमारास भाजपने या घोटाळ्याकडे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांना सर्व साधने आणि व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे या घोटाळ्याचे श्रेय विनोद राय किंवा प्रसिद्धीमाध्यमांना जात नसून त्याचे पेटंट भाजपचेच आहे. ही मेहनत व्यर्थ ठरू नये आणि कॅगच्या अहवालानंतर या घोटाळ्यातून सरकार निसटू नये म्हणून भाजपने लोकसभेतील ११६ आणि राज्यसभेतील ५० खासदारांची ‘ऊर्जा’ संसद ठप्प करण्यासाठी लावली आहे. काँग्रेसविरोधी पक्षांची साथ मिळणार नसेल तर एवढय़ा तुटपुंज्या भांडवलासह कमाल राजकीय परिणामकारकता साधण्यासाठी संसदेचे कामकाज ठप्प करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे, याबाबत आता भाजपनेत्यांच्या मनात शंका राहिलेली नाही.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्याची सुवर्णसंधी भाजपसाठी मनमोहन सिंग सरकारनेच २२ जुलै २००८ रोजी मांडलेल्या विश्वासदर्शक प्रस्तावादरम्यान चालून आली होती. त्यापूर्वी नव्वदीच्या दशकात असाच मोका भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांना नरसिंह राव सरकारविरुद्ध मिळाला होता, पण दोन्ही वेळा नरसिंह राव आणि त्यांचे शिष्य मनमोहन सिंग या अग्निपरीक्षेतून थोडक्यात बचावले. विरोधी पक्षांच्या खासदारांची घाऊक भावात खरेदी केल्यामुळेच त्यांची सरकारे तगली. संसदीय लोकशाहीच्या आजवरच्या वाटचालीत आणीबाणी, बोफोर्स आणि भारत-अमेरिका अणुकरारविरोधाच्या मुद्दय़ांवरच भाजपला काँग्रेसविरोधी पक्षांचे समर्थन मिळू शकले. कोळसा खाणींचा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा उघड होऊनही दुर्दैवाने भाजपच्या बाजूने अन्य विरोधी पक्ष उभे राहण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यावर संसदेतील चर्चा आणि पंतप्रधानांचे निवेदन, त्यांच्यातर्फे दिले जाणारे ठोस कारवाईचे आश्वासन या सर्व गोष्टी भाजपच्या लेखी निर्थक आहेत. भाजपचेच ज्येष्ठ नेते डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या लोकलेखा समितीला कोळसा खाणींच्या वाटपावरील कॅगच्या अहवालाचे विच्छेदन करायचे झाले तर पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमली तर तिचा अहवाल येईपर्यंत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झालेली असेल. शिवाय या दोन्ही समित्यांमार्फत पावणेदोन लाख कोटींच्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेल्या चौकशीची सत्ताधारी आघाडीने कशी वासलात लावली याचे उदाहरण ताजेच आहे. वेगवान घडामोडींच्या जमान्यात वर्षभरापूूर्वी घडलेल्या मोठय़ा प्रकरणाचाही जनमानसाला विसर पडतो. अशा स्थितीत कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यावरून थेट काँग्रेसच्याच नेतृत्वाला काळे फासण्याची मिळालेली संधी कुठल्याही परिस्थितीत गमवायची नाही, असा भाजपचा निर्धार आहे. या डावपेचांतून भाजपला किती फायदा होईल, हे येणारा काळच सांगेल, पण हाताशी असलेल्या मर्यादित साधनांनिशी सरकारवर केलेल्या या हल्ल्यातून भाजपचे काहीच नुकसान होणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर अन्य पक्ष साथ देत नसले तरी आम्ही शेवटपर्यंत ठाम राहिलो, हे भाजपला रस्त्यावर उतरून सांगणे शक्य होणार आहे. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याने युपीए सरकारचे अस्तित्वच संकटात येणार आहे. त्यामुळे भाजपने कितीही गोंधळ घातला तरी मनमोहन सिंग राजीनामा देणार नाही, हे उघड आहे. भाजपच्या मागणीमुळे आता उर्वरित कालावधीसाठी मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्व बदलून नव्या नेतृत्वाला संधी दिली जाण्याचीही शक्यता अंधूक झाली आहे. ७ सप्टेंबरला संसदेचे अधिवेशन संपले की हिवाळी अधिवेशन ठप्प करण्यासाठी प्रतीक्षा करायची की भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लख्खपणे मांडल्याचे समाधान मिळवून जनतेच्या न्यायालयात जाण्याची वाट बघायची, हेही भाजपला ठरवावे लागणार आहे.