लालकिल्ला : कोळशातला संपणारा ‘उष्मांक’ Print

 

सुनील चावके - सोमवार, ३ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
कोळसा खाणींच्या वाटपाचा घोटाळयाचे अस्त्र हाती लागताच गेल्या आठवडय़ात मोठी उभारी घेतलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाने आता कच खायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा अग्रक्रम बदलला आहे. केंद्रात बहुमतात असलेला काँग्रेस पक्ष कोळसा घोटाळ्याचा प्रमुख लाभार्थी असेल तर भाजपही भासवतो तेवढा शुचिर्भूत नाही, हेच अलीकडच्या घटनांनी स्पष्ट होत आहे.


कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेल्या घोटाळ्याने यूपीए सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची भ्रष्ट प्रवृत्ती आणि संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने तमाम विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपची ‘कचखाऊ’ वृत्ती ऐरणीवर आणली आहे. खरे तर लाखो कोटींच्या कोळसा घोटाळ्याचे ‘पेटंट’ भाजपचे. भाजपचेच खासदार हंसराज अहिर यांनी या घोटाळ्याचा शोध लावलेला. अजूनही धरणीमातेच्या उदरातच दडलेल्या या कोळशाच्या घोटाळ्याचा धूर मनमोहन सिंग सरकारच्या दृष्टीने वादग्रस्त ठरलेले भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक विनोद राय यांच्याही निदर्शनास अहिर यांनी केलेल्या पत्रव्यवहारामुळेच आला. थ्री जी स्पेक्ट्रम लिलावात सरकारला मिळालेल्या महसुलाच्या आधारे टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा आकडा पावणेदोन लाख कोटींवर नेऊन ठेवणाऱ्या राय यांना भ्रष्टाचाराचा वणवाच पेटल्याचा हर्ष हा धूर बघून झाला. त्यांनी कोळसा खाणवाटपात थेट १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढला. अंतिम अहवालात या आकडय़ाने टू जी स्पेक्ट्रमच्या घोटाळ्याचा दोन वर्षांपूर्वीचा विक्रम इतिहासजमा केला. कोळसा खाणींच्या परिसरातून निवडून आलेल्या आपल्या एका अभ्यासू खासदाराने मनमोहन सिंग यांच्या अखत्यारीतील कोळसा मंत्रालयाचे एवढे मोठे िबग फोडल्यामुळे भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. १ लाख ८६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या कॅगच्या अधिकृत सरकारी दस्तावेजाचे धारदार शस्त्र त्यांच्या हाती लागले होते. अशाच शस्त्राच्या जोरावर २५ वर्षांपूर्वी लोकसभेत अवघे दोन सदस्य असलेल्या भाजपने आपल्या साम्यवादी आणि समाजवादी सहकाऱ्यांच्या मदतीने सर्वशक्तिमान राजीव गांधींच्या काँग्रेसला १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच चीत केले होते. त्यामानाने आजचे क्षीण आणि कणाहीन मनमोहन सिंग सरकार म्हणजे किस झाड की पत्ती! यूपीएच्या राजवटीत झालेल्या आजवरच्या सर्व घोटाळ्यांच्या माथी काँग्रेसच्या मित्रपक्षांचेच कुंकू लागलेले. त्यामुळे भर लोकसभेत मनमोहन सिंग सरकारला ‘अनौरस’ म्हणून हिणवणारे लालकृष्ण अडवाणी यांच्या वादग्रस्त विधानाला पुष्टी देणाऱ्या कोळसा घोटाळ्याचे मंगळसूत्र काँग्रेसच्या गळ्यात अडकल्याचे पाहून दिल्लीतील भाजपचे नेते चित्ती संतोष पावले होते. अडवाणींची वाणी अवघ्या दहा दिवसांत खरी ठरल्याची प्रचीती आल्यामुळे काहींचा अपवाद वगळता या ज्येष्ठ नेत्याविषयी पक्ष आणि परिवारातील तमाम कनिष्ठांच्या मनातील आदरभाव दुणावला होता. स्वच्छ चारित्र्य आणि साळसूदपणाचा आव आणणाऱ्या मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या रिमोट कंट्रोलने चालणाऱ्या कमकुवत नेतृत्वाने घोटाळ्याचा नवा राष्ट्रीय उच्चांक प्रस्थापित करावा याचा पराकोटीचा सात्त्विक संताप सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, वेंकय्या नायडू, अनंतकुमार यांच्यासारख्या भाजपमधील कर्तबगार नेत्यांच्या चेहऱ्यांवर पदोपदी उमटत होता. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत अंदिमुथू राजालाही लाजविणारे मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदावरून खाली खेचण्यावाचून आपले आणि देशवासीयांचे समाधानच होणार नाही, असा निर्धार करून अडवाणींचा आशीर्वाद लाभलेली ही मंडळी संसदेत आणि रस्त्यावर उतरली. लोकसभेत मनमोहन सिंग सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडून पराभूत करण्याचे बळ नसलेल्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेत काँग्रेसचे उपसभापतीपदाचे उमेदवार पी. जे. कुरियन यांची बिनविरोध निवड रोखण्याचीही क्षमता नसलेल्या अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आपल्या खासदारांची सर्व शक्ती संसदेचे कामकाज आठ दिवस उधळून लावण्यात कामी आणली. या गोंधळाचा फायदा उठवून सत्ताधारी काँग्रेसने काही विधेयके पारित करण्याचे मनात आणले तर आपल्या उपस्थितीत अशी विधेयके पारित होतील याचीही त्यांनी ‘खबरदारी’ घेतली.
बोफोर्स घोटाळ्याचा देशभर गाजावाजा होऊन १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दोनवरून ८५ खासदारांवर झेप घेतली तसेच कोळसा घोटाळ्यावर राष्ट्रहिताच्या पोटतिडकेने भडकलेल्या भाजपला ११६ खासदारांवरून नव्या लोकसभेत थेट बहुमतावर पोहोचता येईल, असे गणित दिल्लीतील भाजपची ही कर्तबगार मंडळी मांडत होती. बोफोर्स घोटाळ्याच्या काळात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘द हिंदूू’चा अपवाद वगळता बहुतांश प्रसिद्धी माध्यमांवर राजीव गांधी सरकारचा प्रचंड दबाव होता. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. अण्णा आणि बाबाच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांच्या फुग्यांमधील हवा आपोआप निघेपर्यंत फुगवत राहणाऱ्या प्रसिद्धी माध्यमांनी कोळसा खाण घोटाळ्याला आणि भाजपच्या आक्रमक आविर्भावाला पुरेपूर साथ दिली. संसदेचे कामकाज ठप्प पडल्यामुळे हा घोटाळा काँग्रेसच्या अंगलट येऊ लागला. काँग्रेसचे केंद्रीय मंत्री आणि सतत पडद्यामागे वावरणाऱ्या बडय़ा पदाधिकाऱ्यांचा पर्दाफाश या घोटाळ्यामुळे होऊ लागला. सोनिया गांधींनी जशास तसे वागण्याचे निर्देश देऊनही काँग्रेसजनांना त्यांचा बचाव करणे अशक्य होऊ लागले. चोराच्या मनात चांदणे असण्याचा आणि पळपुटेपणाचा आरोप लागण्याच्या शक्यतेमुळे संसदेचे अधिवेशन मधूनच गुंडाळण्याची िहमत काँग्रेसमध्ये राहिलेली नव्हती. कोळसा घोटाळ्यावर संसदेत चर्चा करण्याची, लोकलेखा समितीपुढे कॅग अहवालाचे विच्छेदन करण्याची आणि या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची भाजपेतर विरोधी पक्षांच्या मिळमिळीत मागणीपुढे आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या भाजपची प्रतिमा सर्वसामान्यांमध्ये उजळून निघाली होती. पंतप्रधानांच्या राजीनामा घेण्याची मागणी करीत भ्रष्टाचाराविरुद्धचे हे युद्ध शेवटपर्यंत लढण्याची भीष्मप्रतिज्ञा करणाऱ्या भाजपसाठी राष्ट्रीय पातळीवर गेल्या आठ वर्षांत प्रथमच वातावरण अनुकूल बनले होते. त्याच वेळी कोळशाचे युद्ध शिगेला पोहोचले असताना रा. स्व. संघ, कॅनडात गेलेले पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि भाजपशासित राज्यांच्या बहुतांश मुख्यमंत्र्यांनी एवढय़ा मोठय़ा घोटाळ्यावर भाष्य करण्याचे टाळले. त्यांच्या मौनामागची कारणे वेगवेगळी आहेत. पण देशभर काँग्रेसविरोधात वातावरण तापवण्यासाठी आपणच सारी मेहनत करून लोकसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवून द्यायचे आणि ऐन वेळी संघाने व्हेटो वापरून पंतप्रधानपदाची माळ दिल्लीबाहेरच्या नेत्याच्या गळ्यात घालायची, या वास्तववादी भीतीनेही अडवाणी, स्वराज आणि जेटली यांना ग्रासले असावे. अर्थात, १ लाख ८६ हजार कोटींवर डल्ला मारणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविषयी धुमसणारा त्यांच्या मनातील संताप या भीतीमुळे शमलेला नाही. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारला खाली खेचून पंधराव्या लोकसभेत अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या साहाय्याने भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली झाल्या. तसे झाले तर भाजपच्या दिल्लीबाहेरच्या नेत्याला पंतप्रधान होण्याची संधी मिळणार नाही. मनमोहन सिंग सरकार कोसळूून लगेच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या तर काँग्रेसचा धुव्वा तर उडेलच, पण अपेक्षित यश भाजपलाही गुंगारा देईल, असे सध्या वातावरण आहे. त्यामुळे भारताचा पुढचा पंतप्रधान हा काँग्रेस किंवा भाजपचा नसेल ही अडवाणींची ब्लॉगवाणी खरी ठरविण्यासाठीही हालचाली करण्यात आल्या. भाजपच्या बाह्य़ समर्थनाने पंतप्रधानपदासाठी मुलायमसिंह यादव गळाला लागतात काय याचीही चाचपणी करण्यात आली. पण भाजपच्या गोटातील या हालचालींमुळे केवळ मनमोहन सिंग सरकारच संकटात येणार नाही, तर भविष्यात राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करण्याचे आपले स्वप्नही भंग होईल, याची जाणीव झाल्यामुळे कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यावरून माजलेला कोलाहल शमविण्यासाठी सोनिया गांधी सक्रिय झाल्या. काँग्रेसच्या ‘प्रभावा’तून मुक्त होण्याच्या स्थितीत असलेले मुलायमसिंह यादव अशा स्थितीत धोकादायक ठरू शकतात, याची त्यांना कल्पना आली. भाजपच्या गळाला लागण्यापूर्वीच काँग्रेसने डाव्या पक्षांच्या मदतीने मुलायमसिंह यादव यांना वेगळी चूल मांडायला लावून व्यस्त केले आणि सरकारविरोधी पक्षांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीकडून चौकशी करण्याच्या मुलायमसिंह आणि डाव्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत कोळसा खाणींचा घोटाळा करणाऱ्या काँग्रेसने भाजपला एकाकी पाडून सात्त्विक संतापाने लाल झालेल्या भाजपनेत्यांना मागण्यांचा प्राधान्यक्रम बदलण्यास भाग पाडले. काँग्रेसवर ‘मोटा माल’ मिळाल्याचा आरोप करणाऱ्या स्वराज यांनाही बेल्लारीच्या रेड्डी बंधूंनी तसाच ‘मोटा माल’ दिला असल्याची जाणीव करून देण्यात आली, तर कोळसा घोटाळ्याविरुद्ध आवाज बुलंद करणारे राज्यसभेतील भाजपचे वकील नेते कोळसा खाणींविरुद्ध कोर्टकचेऱ्यांमध्ये कसे अपयशी ठरले, हेही अलगद निदर्शनास आणून दिले गेले. राज्यसभेत पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तावातावाने घोषणा देणारे भाजपचे अजय संचेती यांचा हास्यास्पद आविर्भाव रंगवून सांगण्यात आला आणि धरणीमातेच्या उदरात दडलेल्या दगडी कोळशाखाली तुमचेही हात कसे सापडले आहेत, याची पुरेपूर कल्पना भाजपला आणून दिली गेली. त्याच वेळी विनोद राय यांच्या सुप्त राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधोरेखित करून कोळसा घोटाळ्यातील त्यांच्या ‘काल्पनिक’ आकडय़ांची थट्टा उडविण्याची जबाबदारी दिग्विजय सिंह यांनी चोख पार पाडत होते. चोरी करून शिरजोरी कशी करता येते, याचा वस्तुपाठ काँग्रेसने मांडला.
या सर्व डावपेचांचा भाजपच्या दिल्लीतील कर्तबगार नेत्यांच्या मनावर परिणाम होऊन त्यांना मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याची अग्रक्रमावरील मागणी तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलावी लागली. त्याऐवजी कोळसा खाणींचे परवाने रद्द करण्याच्या ‘वास्तववादी’ मागणीसाठी आग्रह धरण्याचे भाजपने ठरविले आहे. पण ही मागणीही मान्य होण्याची शक्यता नाही. कारण केंद्रात बहुमतात असलेला काँग्रेस पक्ष कोळसा घोटाळ्याचा प्रमुख लाभार्थी असेल तर भाजपही भासवतो तेवढा शुचिर्भूत नाही. त्यामुळे सरसकट सर्वच कोळसा खाणींचे परवाने रद्द करणे दोन्ही पक्षांच्या हिताचे नाही. जी गोष्ट काँग्रेस व भाजपच्या हिताची नाही, ती राष्ट्रीय हिताची कशी ठरू शकेल? तसेही परदेशी कोळशाच्या तुलनेत भारतीय कोळशाचा उष्मांक (कॅलरीज्) निष्कृष्ट प्रतीचा मानला जातो. गरिबांच्या चुलींमध्ये अनेकदा असा दगडी कोळसा पेटतच नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात वाटण्यात आलेल्या कोळसा खाणींतून निघालेला आर्थिक ‘उष्मांक’ उभय पक्षांच्या कोषात पोहोचून मागच्या निवडणुकांमध्ये कधीचाच राख झाला आहे. म्हणूनच पेटलेल्या कोळशाची धग यथावकाश संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. भाजपचा बदललेला पवित्रा ही त्याचीच सुरुवात ठरावी.