लाल किल्ला : अपात्र लाभार्थी ? Print

सुनील चावके, सोमवार, १० सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

कदाचित पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग यांची नियुक्तीच भ्रष्टाचारावर देखरेख करण्यासाठी झाली असावी, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. ते एकाकी पडले नसले तरी वेळ आल्यास त्यांच्याच माथी खापर फोडून काँग्रेस पक्ष नामानिराळा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निष्कलंक प्रतिमेवर गेल्या वर्षी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे ओरखडे उमटले.

अण्णांच्या अल्पजीवी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने यंदा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात जंतरमंतरवर शेवटचे आचके दिल्यामुळे मनमोहन सिंग यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला नाही तोच कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेल्या लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या थेट आणि गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांमुळे त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवर नव्याने शिंतोडे उडाले. अण्णांच्या आंदोलनाच्या अनुपस्थितीत मनमोहन सिंग सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी मैदानात कोणीही नसताना भाजपला आयती संधी मिळाली. यूपीए सरकारचे तेरावे घालण्याची बाबा रामदेव यांची आंतरिक इच्छा भाजपने संसदेचे काम सलग तेरा दिवस बंद पाडून पूर्ण केली आणि नागरी संघटनांच्या व्यासपीठावर गेलेल्या आंदोलनाला पुन्हा राजकारणाच्या मैदानावर खेचून आणण्याचा प्रयत्न केला.
मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याची आणि कोळसा खाणींचे परवाने रद्द करण्याची मागणी करीत संसदेचे कामकाज ठप्प करून भाजपला कोणता लाभ झाला, हा प्रश्न निर्थक आहे. भाजपचा राजकीय फायदा होणार नसेल तर नुकसान मुळीच होणार नाही आणि समजा झाले तरी ते ‘मर्यादित’ स्वरूपाचेच असेल. म्हणजे संभाव्य तोटय़ाच्या तुलनेत लाभाचीच  शक्यता अधिक. विरोधी पक्ष म्हणून ताकद आणि लौकिक गमावून बसलेल्या भाजपला ही संधी मिळाली ती देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक विनोद राय यांच्या सौजन्याने. विनोद राय हे १९७२ च्या तुकडीचे केरळ कॅडरचे आयएएस अधिकारी. डिसेंबर २००७ पर्यंत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे वित्त सचिव असलेल्या राय यांची पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे तत्कालीन प्रधान सचिव आणि आताचे सल्लागार, मल्याळीभाषक टी. के. ए. नायर तसेच चिदम्बरम यांच्या पुढाकाराने आणि मनमोहन सिंग यांच्या संमतीने देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणून सहा वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली. त्या वेळी, राय यांच्यामुळे चिदम्बरम यांच्यापाठोपाठ आपणही गोत्यात येऊ अशी कल्पनाही मनमोहन सिंग यांच्या मनाला शिवली नसेल. केंद्रात ‘आम आदमी’चे नाव घेऊन सत्तेत आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारचे पितळ उघडे पाडणाऱ्या विनोद राय यांच्या तिन्ही अहवालांचे ‘विश्लेषण’ करण्याची केंद्रीय मंत्र्यांची तसेच काँग्रेसची पद्धत सारखीच आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जनहितासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर ठपका ठेवण्याच्या कॅगच्या वृत्तीचा निषेध करीत असा घोटाळाच झाला नसल्याचा दावा करायचा किंवा घोटाळ्यांचे आकडे काल्पनिक असल्याचे सांगून त्यांची टिंगल उडवायची. त्यानंतरही चिकटलेल्या आरोपांतून सुटका होत नसेल तर घोटाळ्यांच्या मुळाशी जाऊन केंद्रात सहा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपलाही त्यात ओढण्याचा प्रयत्न करायचा. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यासाठी प्रमोद महाजन यांना दोष द्यायचा, सुरेश कलमाडींच्या भरीस पडून यजमानपद स्वीकारणाऱ्या वाजपेयी सरकारनेच कॉमनवेल्थ गेम्सच्या घोटाळ्याचे वेळापत्रक आखल्याचा आरोप करायचा आणि कोळसा खाणवाटपाच्या धोरणाचा ३२ कोळसा खाणींचे वाटप करणाऱ्या भाजपनेही डल्ला मारल्याची ओरड करायची. सीबीआय, संसदेची लोकलेखा समिती, संयुक्त संसदीय समिती किंवा कुठल्याही चौकशी समितीकडून या घोटाळ्यांची चौकशी करायची असेल तर ती सुरुवातीपासून म्हणजे रालोआच्या शासनकाळापासून झाली पाहिजे, असा आग्रह धरायचा. अवघ्या सहा वर्षांच्या सत्ताकाळात प्रचंड भ्रष्टाचार करून भाजपवाले आमच्या डोळ्यादेखत गब्बर झाले, पण अनेक दशके सत्तेत राहून आम्ही तसेच कोरडे राहिलो, ही खंत आणि ईर्षां तसेच दिसेल ते ओरबाडून घेण्याची मानसिकता मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झालेल्या घोटाळ्यांमागे दडली आहे. सत्तेत येताच कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता वाजपेयी सरकारच्याच ‘उदार’ आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार करीत देशाच्या दुर्मिळ स्रोतांची लूट करण्याचा रोडमॅप आखला गेला, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ आणि कोळसा खाणींचे वाटप या तिन्ही घोटाळ्यांचे बीजारोपण वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना झाले यात शंकाच नाही, पण मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या  घोटाळ्यांचा वटवृक्ष बहरला. एका जमान्यात कुलुपे विकणारे, लहानमोठी कंत्राटे घेणारे, होजियरी आणि कटपीसचा व्यवसाय करणारे, तंबू उभारता उभारता आलिशान राजप्रासादांच्या उभारणीत गुंतलेले, तिरंग्याची भावनिक लढाईजिंकून देशभक्तीचा ‘आदर्श’ तरुणांपुढे प्रस्थापित करणारे, ब्लॅकमेिलगच्या माध्यमातून सर्वोच्च नेत्यांच्या गळ्यातील ‘ताईत’ बनलेले, अशांची गर्दी या वटवृक्षाच्या सावलीखाली गोळा झाली. बऱ्यापैकी सचोटीचे राजकारण करताना पेड न्यूजच्या तगाद्यामुळे त्रस्त झालेल्या नेत्यांनाही आता ही संधी दवडता कामा नये असे वाटू लागले. यांना सत्ता मिळवून देण्यात आमचाही सिंहाचा वाटा आहे, असा समज झालेल्या मीडियातील अनेकजण पायाभूत क्षेत्रातील अनुभवाचा दावा करीत कोळसा खाणींवर हक्क सांगू लागले. जुगाडू मंत्र्यांमागे धावणाऱ्या आणि त्यांच्या ‘मुलाखती’साठी तासन्तास घुटमळणाऱ्या लोचटांची झुंड वाढू लागली. राजकारण्यांचा पैसा सांभाळणारे वीज, पोलाद, सीमेंट, रस्तेबांधणी, विमानतळांची उभारणीसारख्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील एक्स्पर्ट बनले आणि टाटा, बिर्लासारख्या प्रस्थापितांना धंद्याच्या गोष्टी शिकवू लागले. हिऱ्यांना पैलू पाडणारे अनेकजण स्वत:च हिऱ्यासमान तेजोमय बनले. दुर्मिळ स्रोतांच्या जोरावर रातोरात अब्जाधीश झालेल्यांना संपत्तीच्या ओंगळ प्रदर्शनासाठी सप्ततारांकित हॉटेलांतील रात्रीही कमी पडू लागल्या. दुर्दैवाने हे सारे आपल्या देखरेखीखाली घडते आहे, याची दिवसाचे सतरा-अठरा तास कामात मग्न असणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जाणीव झाली नसावी. मंत्रिमंडळातील काही सहकारी आपल्याप्रमाणेच अठरा-अठरा तास काम का करतात, याचेही कोडे त्यांना उलगडले नसेल. आपण आणि आपले सहकारी देशाच्या विकासासाठी एवढी मेहनत करतो, पण त्याचे प्रतििबब अर्थव्यवस्थेत उमटत तर नाहीच, उलट आर्थिक विकासाचा दर सतत घसरतच चालला आहे, याची वस्तुनिष्ठ समीक्षा करण्याचे धाडस त्यांना दाखवता आले नाही. स्वत:च्याच, पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या वेबसाइटवर दिलेल्या आपल्या सहकाऱ्यांच्या संपत्तीचा तपशील त्यांनी डोळ्याखालून घातला असता तरीही गेल्या आठ वर्षांत पाणी कुठे, कसे आणि किती मुरले, हे त्यांच्या लक्षात आले असते. देशाच्या खजिन्यात महसूल जमा करण्याऐवजी आपल्या सहकारी मंत्र्यांनी त्यांच्या बगलबच्च्यांना हाताशी धरून आपसात कसे ‘रेव्हेन्यू शेअिरग’ चालविले आहे, याचीही त्यांना कल्पना आली असती. कदाचित पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग यांची नियुक्तीच भ्रष्टाचारावर देखरेख करण्यासाठी झाली असावी, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. पण जे धाडस मनमोहन सिंग यांना दाखवता आले नाही ते विनोद राय यांनी करून दाखविले. आज विनोद राय यांच्या घोटाळ्यांच्या आकडय़ांवर केंद्रीय मंत्री कितीही झोड उठवून सब कुछ झूट असल्याचा दावा करीत असले तरी त्यांचे दात त्यांच्याच घशात जाणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. टू जी स्पेक्ट्रमच्या नव्या लिलावात घोटाळ्याच्या आकडय़ांपेक्षाही अधिक महसूलप्राप्ती होऊ घातली आहे. कोळसा खाणींच्या वाटपात लाखो कोटींचा घोटाळा झाला आणि हा घोटाळा काँग्रेसपुरस्कृतच होता, हेही आता लपून राहिलेले नाही. काल्पनिक आकडय़ांचे घोटाळे उघड करणारे विनोद राय राजकीय महत्त्वाकांक्षेने पछाडले असल्याचा आरोप होत असला तरी त्यांच्या अहवालांनी सत्ताधीशांमध्ये अनामिक दहशत निर्माण केली आहे. या घोटाळ्यात भाजपला ओढण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेले अजय संचेती यांच्याव्यतिरिक्त अजून तरी दुसरे नाव काँग्रेसजनांच्या हाती लागलेले नाही. मनमोहन सिंग यांची डागाळलेली प्रतिमा स्वच्छ होण्यापलीकडे गेली आहे. ते एकाकी पडले नसले तरी वेळ आल्यास त्यांच्याच माथी खापर फोडून काँग्रेस पक्ष नामानिराळा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोळसा घोटाळ्याची जबाबदारी स्वीकारून मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा दिला तर केवळ केंद्रात अस्थैर्यच निर्माण होईल असे नव्हे, तर खुद्द मनमोहन सिंग यांचीही स्थिती घोटाळ्यांनी ग्रासून कोर्टकचेऱ्यांमध्ये अडकलेल्या माजी पंतप्रधान नरसिंह रावांप्रमाणे व्हायला वेळ लागणार नाही. कोळसा खाणींच्या अपात्र लाभार्थीसारखीच आपली अवस्था झाली आहे, असे आता मनमोहन सिंग यांनाही मनोमन वाटत असेल.