लालकिल्ला : मीडिया नावाचा वाघ! Print

सुनील चावके, सोमवार, २९ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

मुक्त, निपक्ष आणि निर्भय मीडियामुळे राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला बऱ्याच अंशी लगाम लागत आहे, हे खरे असले तरी मीडिया ट्रायलमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच मी मी म्हणणारे कायमचे जायबंदी झाले आहेत.-
‘आम्ही काय म्हणतोय, ते कृपया जनतेपर्यंत पोहोचू द्या. आम्ही लढत असताना वृत्तपत्रांमध्ये त्याचे योग्य प्रतिबिंब उमटायला हवे..’ २००४ साली लोकसभा निवडणुकांचा संघर्ष शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला असताना काँग्रेस मुख्यालयात पक्षाचे दोन ज्येष्ठ नेते मीडियाला कळकळीने आवाहन करीत होते.

कडवट शब्दांत पण सौम्यपणे, भाजपचे नाव न घेता मीडियावर अप्रत्यक्षपणे ‘लादलेल्या’ सेन्सॉरशिपचा निषेध नोंदवीत होते. देशापुढील ज्वलंत मुद्दय़ांवर काँग्रेसचे म्हणणे जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याबद्दल उघड नाराजी व्यक्त करीत होते. निवडणुकांच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांच्या भूमिका मतदात्या जनतेपुढे समसमानपणे मांडल्या जाव्यात म्हणून आग्रह धरीत होते. कृतिशील लोकशाहीतील मुक्त मीडियाची भूमिका आणि महत्त्व पटवून सांगत सहकार्यासाठी विनंती करीत होते. आज, आठ वर्षांनंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना आपण असे काही बोललो होतो, हे आठवतही नसेल.
हा किस्सा आहे ९ एप्रिल २००४ चा. ‘इंडिया शायनिंग’च्या लाटेवर स्वार झालेल्या अतिबलशाली भाजप-रालोआला पराभूत करण्याची काँग्रेसमध्ये कुवत नसल्याची खात्रीच त्या दिवशी मीडियापुढे किमान प्रसिद्धीसाठी याचना करणारे मनमोहन सिंग आणि प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे बघून अनेकांना पटली होती.  त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नाडिस, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, नरेंद्र मोदी, वेंकय्या नायडू, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह या सुपरस्टार नेत्यांसह अगदी आज कुणीही विचारत नसलेल्या प्रवीण तोगडियांच्या बाइटस् घ्यायला वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींची झुंबड उडायची. मनमोहन सिंग किंवा प्रणब मुखर्जी तर त्यांच्या खिजगिणतीतही नव्हते. प्रसिद्धीमाध्यमांवर प्रचंड प्रभाव आणि दबदबा असलेल्या भाजपच्या नेत्यांमुळे असेलही कदाचित, मनमोहन सिंग आणि प्रणब मुखर्जी यांच्या आवाहनानंतरही काँग्रेसने निवडणुकीत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची फारशी दखल घेतली गेली नाही. भाजपसमोर लोकसभा निवडणुकांमध्ये आपला निभाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यामुळे काँग्रेसचे सर्वच बडे नेते हतबल झाले होते. पण महिन्याभरानंतर, १३ मे रोजी निकाल लागला तेव्हा घडले ते अघटितच. दिल्लीतील राष्ट्रीय मीडियाच्या अपेक्षांच्या विपरीत २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-रालोआचाच धुव्वा उडाला आणि मोडीत निघालेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचे सरकार सत्तेत आले. किमान प्रसिद्धीसाठी तडफडणारे मनमोहन सिंग आणि प्रणब मुखर्जी सहा आठवडय़ांनंतर प्रसिद्धीच्या झोतात न्हाऊन निघाले. सर्वव्यापी ‘राष्ट्रीय’ मीडियाच्या मर्यादाही या निकालाने स्पष्ट करून टाकल्या. आपण उगाचच प्रसिद्धीमाध्यमांना भाव दिला, असा पश्चात्तापही कदाचित सिंग आणि मुखर्जीना झाला असेल. पण आज एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. दिल्लीतील ‘राष्ट्रीय’ मीडिया त्या वेळी होता त्यापेक्षाही अधिक ‘मुक्त’ झाला आहे. फॉम्र्युला-वनमधील रेसरकार्सच्या सुसाट वेगाने राजकारणी आणि बडय़ा नावांचा पाठलाग करीत सुटला आहे. या मीडियाच्या अखंड पाठलागामुळे भल्याभल्यांची दमछाक झाली आहे. दिल्लीतील मीडियाच्या ‘देशव्यापी’ प्रभावाचा पुरता अंदाज आलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंगही त्यातून सुटलेले नाहीत. अगदी काँग्रेसच्या सर्वशक्तिमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांचे पुत्र राहुल गांधी आणि जावई रॉबर्ट वढेरा यांचाही संधी मिळेल तेव्हा या मीडियाने बॅण्ड वाजविला आहे. जेव्हा देशातील ‘फस्र्ट फॅमिली’चीच ही अवस्था असेल तर केंद्रातील सत्तेविना गलितगात्र झालेल्या भाजपविषयी बोलायलाच नको! गेल्या आठ वर्षांपासून मीडियाने भाजपच्या विविध नेत्यांची खुली ट्रायल घेत त्यांना उलटे टांगण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. आणीबाणीपासून मीडियावरील अघोषित सेन्सॉरशिपसाठी काँग्रेसवाले कुप्रसिद्धच आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांचा ते आपल्या मतलबासाठी वापर करतात. राष्ट्रीय मीडियाची एकूण कुवत किती, तिला किती जवळ करायचे आणि किती अंतरावर ठेवायचे, याची जाणीव झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी प्रादेशिक माध्यमांना अधिक महत्त्व दिले आणि राष्ट्रीय मीडियापासून शक्यतोवर दूरच राहिले. पण भाजपचे मीडियासॅव्ही नेते तर काही स्वार्थ नसतानाही प्रसिद्धीमाध्यमांशी जवळीक साधतात. कधी तरी मीडियातील मित्र आपल्या राजकारणाला हातभार लावतील या उद्दिष्टय़ाने मैत्री वृद्धिंगत करतात. केंद्रात सत्ता असताना भाजपने विरोधी पक्षांचा आवाज क्षीण करण्यासाठी मीडियाचा सढळपणे वापर केला. त्याच काळात दिल्लीतील मीडियाने मूळ धरले आणि फोफावली. भाजपने दिलेल्या ‘टॉनिक’मुळे या मीडियाची भूक वाढली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने सैल व उदार धोरणाचा अवलंब करून मीडियाचा हवा तसा विस्तार होऊ दिला. प्रिंट मीडियातील काहींनी वृत्तवाहिन्याही सुरू केल्या. उत्तर भारतातील अन्य व्यावसायिकही आपल्या अर्थरक्षणासाठी मीडियाच्या उद्योगात उतरले. देशाचा आणि सरकारचा अजेंडा निश्चित करता करता ते राजकीय पक्षांचा अजेंडा निर्धारित करण्याकडे वळले. मीडियासॅव्ही झारीतल्या शुक्राचार्याना हळूहळू ते पक्षांतर्गत अजेंडाही ठरविण्याचा प्रयत्न करू लागले. पक्षांतर्गत राजकारणात लुडबूड करणे म्हणजे आगीशी खेळण्याचा प्रकार आहे, याची पुरेपूर जाणीव असूनही टीआरपीपेक्षाही आर्थिक कारणांमुळे अनेकांनी ही जोखीम पत्करलेली आहे. परिणामी, उच्चपदस्थांचे मीडिया ट्रायलचे प्रकार वाढत चालले आहेत. त्यातून सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वढेरांच्या अमाप इस्टेटींच्या गवगव्याने गांधी कुटुंबीयांना बोफोर्स प्रकरणातही झाला नसेल एवढा मनस्ताप दिला. दिल्लीत पाऊल ठेवल्यापासून मीडियाशी खूप जुनी मैत्री असल्यागत वागणारे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी तर गेल्या आठवडय़ात मीडियाने धारण केलेल्या पापाराझ्झी अवताराचा धसकाच घेतला असेल. मीडिया हा असा वाघ आहे ज्यावर एकदा स्वार झाले की शेवटपर्यंत उतरायचे नसते, या वचनाचा त्यांना कदाचित विसर पडला असावा. दुर्दैवाने दिल्लीतील सत्तेपासून आठ वर्षे वंचित राहावे लागल्यामुळेही भाजप नेत्यांना उतरणे भाग पडले असावे. मीडियावर लागणारे पेडन्यूजचे आरोप आता शिळे झाले आहेत. मीडियाच्या माध्यमातून होत असलेले व्यावसायिक हितसंबंध किती खोलवर रुजले आहेत, याची प्रचीती सध्या जागत असलेल्या १ लाख ८६ हजार कोटींच्या कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यातही येत आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांशी साटेलोटे करून एका बडय़ा मीडिया घराण्याने बेनामी पद्धतीने किमान अर्धा डझन कोळसा खाणी लाटल्याची चर्चा आहे. कोळसा खाण घोटाळ्यात सत्याच्या ‘मुळा’शी जाऊ पाहणारा झी न्यूज आणि आपल्याच सरकारकडून कोळसा खाणींचे परवाने ओरबाडून घेतल्याचा आरोप असलेले काँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल यांच्यातील संघर्ष ब्लॅकमेलिंगच्या वळणावर पोहोचला आहे. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात अनेक वृत्तवाहिन्या पत्रकारितेच्या नावाखाली सर्रास ब्लॅकमेलिंगचाच धंदा करीत असल्याचे आरोप होताना दिसत आहे. राष्ट्रीय मीडियाचे हे स्वरूप असेल तर जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील माध्यमांचे काय, असा सवालही होतो आहे. मुक्त, नि:पक्ष आणि निर्भय मीडियामुळे राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला बऱ्याच अंशी लगाम लागत आहे, हे खरे असले तरी मीडिया ट्रायलमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच मी मी म्हणणारे कायमचे जायबंदी झाले आहेत.
मीडियामध्ये चालविल्या जाणाऱ्या या खटल्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही जेरीला आणले आहे. आजवर संघाची बदनामी विशिष्ट हेतूंनी फॅसिस्ट संघटना म्हणून केली जायची. पण गडकरींची पाठराखण केल्याचा ठपका ठेवून मीडियाने संघावरही भ्रष्टाचाराचे शिंतोडे उडविले. मीडियाच्या ससेमिऱ्यामुळे सोनिया गांधी, नितीन गडकरी आणि संघाप्रमाणेच दिवाळखोरीत गेलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे अय्याशी मालक विजय मल्ल्यासारखेच ‘व्यथित’ झाले आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांच्या पाठपुराव्यामुळे अनेक भ्रष्टांचे बुरखे फाटले असले तरी त्यांच्या हल्ल्यामुळे रातोरात प्रतिष्ठा गमावून बसणाऱ्यांना नैसर्गिक न्यायही मिळणे दुरापास्त झाले आहे. बेकाबू होत असलेल्या मीडियावर स्वत:चे किंवा एखाद्या सक्षम यंत्रणेचे नियंत्रण असावे की नाही, डॉक्टर किंवा वकिलांच्या व्यवसायांना नियंत्रित करणाऱ्या संस्थांप्रमाणे मीडियाने स्वयंनियंत्रित संस्थेद्वारे आपले घोटाळे का बाहेर आणू नयेत, असे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहेत. दिल्लीतील आणि दिल्लीबाहेरची मीडिया किती पाण्यात आहे याचा स्वानुभव आल्यानंतरही मनमोहन सिंग किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमे स्वयंनियंत्रित व्हावीत यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत.
आजवर मीडियाच्या आक्रमणात आपण भरडलो, आता इतरांनाही त्याची प्रचीती आली पाहिजे, असे त्यांना वाटत असावे. एप्रिल २००४ मध्ये मीडियाविषयी व्यक्त केलेल्या भावनांचा त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडला असावा.